विशेष लेख: देशाला स्वप्ने विकणे थांबवाल, तर बरे होईल!

India: ‘विकसित भारता’चे स्वप्न देश ‘विभाजित’ असेल, तर कसे पूर्ण होऊ शकेल? भविष्याची उभारणी हे विद्यमान सरकारच्या धोरणाचे लक्ष्य बनले पाहिजे!

- कपिल सिब्बल(राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ)

नुकताच दुबईतून परतलो आहे. वैराण वाळवंट असलेल्या या प्रदेशाचे रूपांतर अल्पावधीत एका आंतरराष्ट्रीय केंद्रात केलेले पाहून मी आश्चर्यचकित झालो. सतत विस्तारत असलेले हे गजबजलेले शहर ऊर्जेने भारले आहे. गुंतवणुकीला उत्तेजन देणाऱ्या आणि देशाला सुरक्षित आश्रयस्थान बनवणाऱ्या  धोरणांमुळे झालेले हे रूपांतर निव्वळ अभूतपूर्व आहे. अरब जगतात अबू धाबी, सौदी अरेबिया आणि इतरही राष्ट्रे  आपल्या  अर्थव्यवस्थेचे वेगाने आधुनिकीकरण करत आहेत. शिक्षणकेंद्रे विकसित करत, नवनवे तंत्रज्ञान कवटाळत, तेल आणि वायूतून निर्माण झालेल्या संपत्तीच्या आधारे अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित  करत, ही सारी राष्ट्रे वेगाने परिवर्तन घडवून आणत आहेत. दुबईने मात्र तेल आणि वायू ही संसाधने हाताशी नसतानाही हे सारे साध्य केले आहे. 

दुसरीकडे, गेल्या ३५-४० वर्षांत चीनने घेतलेली प्रचंड झेप थक्क करून सोडते. १९८० च्या दशकात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था मागासलेल्या आणि  अविकसित जगाचा भाग होत्या. चीन निःसंशयपणे आज जागतिक नेतृत्वाच्या स्पर्धेत आहे. सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी आणि देशांतर्गत उपभोगातील घट यामुळे विकासाला काहीशी  खीळ बसली असली, तरी  तंत्रज्ञान आणि सर्व क्षेत्रांतील नवोपक्रम यामुळे चीन जगाच्या  नेतृत्वस्थानी नक्कीच झेप घेईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांना आवश्यक असणारी दुर्मिळ खनिजे देशात असल्याचा चीनला विशेष फायदा होतो.  जागतिक अर्थव्यवस्थेत  बदल घडवून आणण्याच्या हेतूने ट्रम्प उभ्या करत असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी चीन  या खनिजसाठ्याचा रणनीतिक कौशल्याने वापर करत असतो. नजीकच्या भविष्यकाळात अमेरिकेला चीनशी त्यांच्या अटींवर व्यापारविषयक तडजोड करावीच लागेल. आयात शुल्काचा दर आणि दुर्मिळ खनिजे  याबाबत ‘एकाच्या बदल्यात दुसरे’ असे साटेलोटेही त्यात समाविष्ट असेल. सर्वच  आघाड्यांवर  चीन आपल्यापेक्षा कित्येक दशकांनी पुढे आहे.

भाजपची सत्ता असलेल्या  काळाचा  विचार करताना, यूएई आणि चीनची उदाहरणे  मी तुलनेसाठी वापरली. या काळात धाडसी निर्णय घेण्यासाठी भाजपकडे पुरेसा अवधी होता. आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याची खरोखरच इच्छा असती तर पाठीशी  प्रचंड बहुमत असल्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपाशी अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी पुरेसा अवकाश होता; पण प्रत्यक्षात या क्षणी आपण कुठे आहोत?

२०२३-२०२४ या वर्षात, अमेरिकेला मागे टाकून चीन भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार झाला. आपली चीनकडून होणारी आयात १०१ अब्ज डॉलर्सवर गेली.  आपण वापरतो त्यातील साठ टक्के सौर उपकरणे चीनच आपल्याला पुरवतो. चिनी स्मार्टफोन निर्मात्यांचे भारतीय बाजारावर  वर्चस्व आहे. त्यातील त्यांचा हिस्सा ७५% इतका आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसारखे भारतातील उभरते उद्योग चीनचे बॅटरी तंत्रज्ञान आणि अन्य घटकांवर अवलंबून आहेत.

भारतावरील आपले आर्थिक वर्चस्व स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी  वापरण्याची क्षमता चीनकडे नक्कीच आहे. हे असे चित्र अधिक गडद होत चाललेले दिसत असले तरीही गेल्या २५ वर्षांपैकी तब्बल १४ वर्षे स्वतःच सत्तेवर असूनही या सरकारने आपले अपयश झाकण्यासाठी काँग्रेस पक्षावरील  दोषारोप सुरूच ठेवले आहेत. भल्याबुऱ्या मार्गाने स्वतःची  सत्ता शाबूत राखण्यावरच  भाजपचा सगळा  जोर असल्याने दुसरे काय घडणार?

वस्तुतः  पहलगाममध्ये नुकत्याच  झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे  आपण बळी  होतो; पण तरीही  पाठिंबा देणारे  मित्र काही आपल्याला लाभले नाहीत. विविध पक्षांतील लोकांचा समावेश असलेली आपली शिष्टमंडळे जगभर गेली; पण त्यातील  एकाही  देशाने पहलगाममध्ये जे घडले त्याबद्दल  पाकिस्तानला दोष दिला नाही. याउलट पाकिस्तानचे सेनाप्रमुख असीम मुनीर यांना ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमध्ये मेजवानी दिली आणि सौदी अरेबियाने पाकिस्तानबरोबर संरक्षण करार केला. याचा सरळ अर्थ असा की  आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा अपेक्षित पाठिंबा, आपण आपल्या मुत्सद्देगिरीद्वारे मिळवू शकलेलो नाही. 

इकडे शेजारी चीनने आपल्याला वेढले आहे. भरीला  तो पाकिस्तानला उघड-उघड पाठिंबा देत असल्यामुळे  संरक्षणात्मकदृष्ट्या आपण  धोक्यात आलो आहोत. रिलायन्सला तेल पुरवठा करणाऱ्या रशियन कंपन्यांवर निर्बंध आणण्याच्या ताज्या अमेरिकन निर्णयामुळे परिस्थिती अधिकच नाजूक बनलेली आहे. आपल्याला अनुकूल अशी एकमेव गोष्ट म्हणजे आपण यूकेबरोबर मुक्त व्यापार करार केलेला असून युरोपीय युनियनसुद्धा आपल्याबरोबर अशा कराराच्या वाटाघाटी करून त्याला अंतिम स्वरूप द्यायला उत्सुक आहे. इतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांशीही  या स्वरूपाचे मुक्त व्यापार करार आपण करायला हवेत. मात्र, त्यासाठी विभाजनकारी   राजकारण नव्हे, राष्ट्राच्या भविष्याची उभारणी हे या सरकारच्या धोरणाचे लक्ष्य बनण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

‘विकसित भारत’ हे निव्वळ स्वप्नरंजन आहे. नजीकच्या भविष्यात ‘शिक्षित भारत’ ही आपली खरी गरज आहे; ‘विभाजित भारत’ नव्हे.  प्रामाणिक प्रशासन ही भारताची  निकड आहे. ‘सपनों का सौदागर’ नको, तर  आजही दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या लाखो लोकांचे जीवन उंचावण्यासाठी,  वर्तमानकाळाच्या वास्तवात  मुळे घट्ट रुजलेला भारत हवाय.   सत्तेवर आल्यापासून आजवर,  मोदींना असा भारत काही घडवता आलेला नाही.