विशेष लेख: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापारयुद्धाचे भारताला किती चटके?

Tariff War Explained: अमेरिकेने सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धात भारताला ३.६ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सोसावे लागेल, भारताची निर्यात ४.५ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता तज्ज्ञांना वाटते !

-डॉ. अंजली कुलकर्णी (विदर्भ वैधानिक मंडळाच्या माजी सदस्य)
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा असलेला अमेरिकेचा ‘मुक्ती दिन’ (लिबरेशन डे) 
२ एप्रिल २०२५ ला संपन्न झाला. ‘अमेरिकेच्या इतिहासात हा दिवस कायमचा स्मरणात राहील, कारण आज अमेरिकेच्या उद्योगांस पुनरुजीवन प्राप्त झाले. अमेरिकेस पुन:श्च वैभवशाली, श्रीमंत बनविण्यासाठी आम्ही सज्ज झालो’, या शब्दांत त्यांनी वाढीव आयात शुल्काची घोषणा केली आणि ‘व्यापारयुद्धा’ला तोंड फुटले.  

कित्येक दशके व्यापार भागीदारांनी अमेरिकेच्या खुल्या बाजार अर्थव्यवस्थेचा लाभ घेतला, अमेरिकेला लुटले, असे सांगून हा अन्याय दूर करण्यासाठी, अमेरिकन उद्योगांना अन्याय स्पर्धेपासून वाचविण्यासाठी, स्थानिक उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी ‘जशास तसे आयात शुल्काचे’ प्रयोजन केल्याचे समर्थन त्यांनी केले. 

त्यांच्या ‘अमेरिका प्रथम’ या धोरणाशी ते सुसंगत असावे. त्यांच्या व्यापारयुद्धाचे प्रमुख अस्त्र हे वाढीव आयात शुल्क (सध्यातरी) असून, त्यास  प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकेच्या व्यापार भागीदारांवर ‘जशास तसे’ या अस्त्राचा उपयोग करून अमेरिकेची ‘व्यापार तूट’ कमी करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. 

अमेरिकेने आकारलेले आयात शुल्क व अमेरिकन उत्पादनांवर इतर देश आकारत असलेले आयात शुल्क यातील विषमता ट्रम्प यांना सलते. उदा. अमेरिकेतून आयात केलेल्या उत्पादनांवर भारत सरासरी १७ टक्के आयात शुल्क आकारतो, तर अमेरिका केवळ ३.३ टक्के आयात शुल्क लादते. कृषी क्षेत्रांत विषमतेचे प्रत्यंतर अधिक दिसते. 

भारतात कृषीवरील सरासरी आयात शुल्क ३९ टक्के असून, व्यापार भारीत सरासरी शुल्क ६५ टक्के आहे. त्या तुलनेत अमेरिकेचे कृषीवरील सरासरी शुल्क केवळ ५ टक्के, तर व्यापार भारीत शुल्क ४ टक्के आहे. कृषी व्यतिरिक्त उत्पादनांवरील अमेरिकेच्या उत्पादनांवर भारतात आकारण्यात येणारे सरासरी शुल्क १३.५ टक्के असून, अमेरिकेत ते केवळ ३.१ टक्के आहे.

२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर २७ टक्के वाढीव आयात शुल्क आकारले असून, भारताकडून अमेरिकेच्या बाबतीत अनुचित व्यापार प्रथांचा अवलंब होत असल्याचा (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस) आरोप त्यांनी केला. भारत हा अमेरिकेचा सर्वात ‘वाईट अपराधी’ असल्याचे अमेरिकेने वाढीव आयात शुल्क लावताना म्हटले. नव्या वाढीव आयात शुल्कामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत $६०० अब्ज डाॅलरचा महसूल प्राप्त होईल. शिवाय आयातीचे प्रमाण कमी होऊन व्यापार तूट देखील कमी होईल, असे समर्थन ट्रम्प यांनी केले.  

या व्यापारयुद्धाचे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम तपासून पाहिल्यास अमेरिकेत आयात केलेली उत्पादने महाग झाल्याने अमेरिकेतील ग्राहकांना त्याची वाढीव किंमत द्यावी लागेल व त्यामुळे तेथे महागाईची समस्या अधिक तीव्र होऊन अमेरिकन ग्राहकाला त्याचा अप्रत्यक्ष रूपाने भार सहन करावा लागेल. 

कदाचित आयात केलेली उत्पादने महाग झाल्याने नवीन पुरवठा साखळीचा शोध घ्यावा लागेल व आयात शुल्काचे परिणाम अप्रत्यक्षरीत्या टाळणे आवश्यक ठरेल किंवा अमेरिकेतील उत्पादकांना कमी नफा किंवा तोट्यात त्यांचे उत्पादन सुरू ठेवल्याने आणि वस्तूंची मागणी कमी झाल्याने, अमेरिकन अर्थव्यवस्था ‘मंदी’च्या अवस्थेत पोहोचेल.  

अमेरिकेच्या दुग्धजन्य पदार्थांवर धार्मिक व नैतिक आधारावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. निर्यात वाढविण्याच्या दृष्टीने भारताला त्याचा विचार करावा लागेल. ज्या जनावरांनी केवळ गवत खाऊनच दूध दिले, अशा दुग्ध उत्पादनांनाच भारतात प्रवेश आहे. त्याबद्दल अमेरिकेने आक्षेप घेतला आहे. तसेच, सोयाबीन व मक्यावरील जीएम (जेनेटिकली माॅडिफाइड पीक) म्हणून लादलेले निर्बंध अमेरिकेस ग्राह्य नाही. 

भारताने बीटी काॅटनचा स्वीकार केला, तसाच जीएम पिकांचादेखील स्वीकार करावा, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. भारताने जीएम पीक म्हणून सोयाबीन व मक्याच्या आयातीवर निर्बंध लावले आहेत, ते थोडे सैल करून त्याचा उपयोग इथेनाॅल व प्राण्यांच्या खाद्यपदार्थांसाठी उपयोग करणे शक्य होऊ शकेल. 

भारतासाठी कृषी हे संवेदनशील क्षेत्र आहे. दुग्धजन्य पदार्थ आणि कुक्कुटपालनावरील (पोल्ट्री) अत्यंत कमी आयात शुल्कावर भारत सहमत होणे कठीण जाईल. हे दोन्ही व्यवसाय रोजगार संवेदनशील असून, त्याचे संरक्षण करणे भारताचे प्राधान्य यादीतील उद्दिष्ट आहे.

ट्रम्पच्या आव्हानांना प्रतिसाद देताना भारतास शुल्काधारित संरक्षण धोरणापासून दोन पावले मागे जावे लागेल असे दिसते. ज्या उत्पादनांची निर्मिती भारतात होत नाही त्यावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी व पुरवठा शृंखलेतील सातत्य टिकविण्यासाठी अमेरिकेसोबत वाटाघाटी करणे आवश्यक ठरेल. 

अमेरिकेने लादलेल्या वाढीव आयात शुल्काला प्रतिसाद देताना सहकार्याची भावना ठेवावी लागेल. नव्या वाढीव शुल्काच्या संदर्भात भारताची अमेरिकेशी असलेल्या निर्यात लवचीकतेचे (इलॅस्टिसिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्टस फाॅर टॅरिफ हाइक) अनुमान -०.५ करण्यात आले आहे (म्हणजे आयात शुल्कात १ टक्क्याने वाढ झाल्यास भारताची निर्यात ०.५ टक्क्याने कमी होईल). त्यामुळे भारतास ३.६ बिलियन डाॅलर्सचे नुकसान सोसावे लागण्याची शक्यता आहे. भारताची निर्यात ४.५ टक्क्याने कमी होण्याची संभाव्यता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. एकुणातच निर्यातीतील विविधता, निर्यातीचे विकेंद्रीकरण, पुरवठा शृंखलेतील सातत्य व नवीन बाजारपेठेचा शोध यावर भारताला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. (dranjalikulkarni@rediffmail.com)