डॉ. प्रवीण शिनगारे माजी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयशिक्षण क्षेत्रात ७० वर्षांपूर्वी विनाअनुदान प्रणाली लागू झाली. त्यावेळी खासगी महाविद्यालयांत सर्व विद्यार्थ्यांना समान शुल्क घ्यावे लागत असे. त्यानंतर शिक्षण क्षेत्रामध्ये क्रॉस सबसिडी तत्त्व लागू झाले. त्यानुसार मॅनेजमेंट कोटा किंवा डिस्क्रीशनरी कोटा तयार झाला. याचेच रूपांतर वैद्यकीय क्षेत्रात एनआरआय कोटामध्ये झाले. मॅनेजमेंट कोट्यातील विद्यार्थांकडून ५ पट शैक्षणिक शुल्क आकारायचे व त्या हिशेबाने उर्वरित विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात शिक्षण द्यायचे. यालाच पुढे गुणवत्ताधारकांचा ८५% व मॅनेजमेंटचा १५% कोटा असे नाव पडले.
न्यायालयाच्या निकालानुसार १५% कोट्यावर शासनाचे नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे पालक संस्थाचालकांकडे जात. आकडा ठरवून प्रवेश दिले जायचे. तक्रारी झाल्यावर हा आकडा जाहीर करण्याचे व तो मान्य असलेल्या अर्जदारांकडून गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्याचे बंधन न्यायालयाने घातले. या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याच्या असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्यावर मग न्यायालयाने संपूर्ण मॅनेजमेंट, एनआरआय, डिस्क्रीशनरी, संस्थात्मक कोट्यातील जागा भरण्याचे अधिकार शासनास दिले. त्यामुळे १५% जागांचे शुल्क व विद्यार्थी निवड हे दोन्हीही अधिकार संस्थाचालकांकडे राहिले नाहीत.
या परिस्थितीत संस्थाचालकांनी “सीट ब्लॉकिंग” ही नवीन चोरवाट शोधली व पूर्वीचाच उद्योग चालू ठेवला. गुणवत्ताधारक २ ते ४ विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्याची शक्यता असतानासुद्धा त्याला पैशाचा लोभ दाखवून आपल्या (खासगी) महाविद्यालयात राज्य शासनातर्फे प्रवेश घेण्यास प्रवृत केले. त्याचे नाव उच्च गुणवत्ताधारक असल्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवड यादीत आल्यावर त्याने प्रवेश घेतला आहे, असे शासनास कळवले जात होते. हा विद्यार्थी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत मिळालेल्या शासकीय कॉलेजमध्ये रुजू झालेला असतो. त्यामुळे राज्य शासनाची खासगी महाविद्यालयातील जागा ही ब्लॉक होते. या दोन प्रवेश प्रक्रियेच्या (राज्य व केंद्र) सक्षम अधिकाऱ्यांच्या असमन्वयामुळे ही सीट ब्लॉकिंगची गोष्ट कोणाच्या लक्षात येत नाही. राज्याच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या कट ऑफ डेट नंतर या ब्लॉक केलेल्या सीटवरील विद्यार्थ्याने आत्ताच राजीनामा दिला, असे जाहीर करणे ही त्याची शेवटची पायरी होती. कट ऑफ डेटनंतर रिक्त जागा भरण्याचे अधिकार संस्थाचालकांना असत. त्याचा फायदा घेऊन हे संस्थाचालक २ ते ४ अशा ब्लॉक केलेल्या सीटवर आपल्या मर्जीनुसार विद्यार्थ्यांना मनमानी शुल्क घेऊन प्रवेश देत असत.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मागील ३० वर्षांपासून एकही जागा संस्था पातळीवर डीनमार्फत भरण्याचा अधिकार नाही/नव्हता. तरीसुद्धा तो अधिकार आहे असे भासवून असंख्य पालकांना शासकीय/महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देण्याचे आमिष दाखवून लाखो रुपयाने लुटलेले आहे. डीन कार्यालयाचा फेक इ-मेल आयडी तयार करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याचे ई-मेल पत्र दरवर्षी पाठविण्यात येतात. अशा प्रकारे लुटल्या गेल्याच्या मोठ्या बातम्या दरवर्षी वर्तमानपत्रात येतात. तरीसुद्धा पुढील वर्षी असंख्य नवीन पालक पुन्हा नव्याने लुटले जातात.
महत्त्वाचे:महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही संस्थाचालकास, अधिष्ठातास, दलालास, मध्यस्थास किंवा कोणत्याही व्यक्तीस (मंत्री, सचिवाकडून) कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयातील (शासकीय/ महापालिका/ अभिमत विद्यापीठ/ खासगी) एकही जागा भरण्याचा अधिकार नाही. जागा रिक्त राहिल्यास वाया जाऊ द्याव्यात, पण स्थानिक पातळीवर भरू नयेत असे सक्त आदेश आहेत. सर्व जागा (१००% सर्व कोट्यातील) भरण्याचा अधिकार फक्त सीइटी सेललाच आहे. त्यामुळे पालकांनी कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडून पैसे देऊन वैद्यकीय प्रवेशपत्र मिळवू नये, अन्यथा मोठी अर्थिक नुकसान तर होईलच, पण पोलिस कारवाईला समोरे जावे लागेल.
...म्हणून फसतात पालकसीट ब्लॉकबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यावर नॅशनल मेडिकल कमिशनने २४-०७-२०२३ रोजी पत्रक काढून संस्थाचालकांचा कट ऑफ डेट नंतरचा रिक्त जागा भरण्याच्या अधिकार काढून घेतला. रिक्त जागा राहिल्यास तीसुद्धा शासनमार्फत भरण्यात येईल असे जाहीर केले. एजंटला पैसे दिल्यावर प्रवेश मिळतो ही बाब पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये चांगलीच रुजली आहे. नवीन नियमाबाबत माहिती नसल्यामुळे एजंटमार्फत प्रवेश मिळू शकतो या गैरसमजुतीने पालक मोठ्या लाखोंच्या रकमा वैद्यकीय प्रवेशासाठी दलालांना देतात. कोणत्याही संस्थेला एकही जागा (रिक्त राहिली तरी) भरण्याचा अधिकार नसल्याने पालक फसतात.