...हे खरे तर व्यवस्थेचेच अपयश; पोलिस खात्यातली खदखद आणि गैरमार्गाची बेफिकिरी

ज्याने शेत राखले जाईल असा विश्वास द्यायचा, त्या कुंपणानेच पिकाचा लचका तोडावा; हे खरे तर व्यवस्थेचेच अपयश. त्या अपयशाचा व्रण भरून येणे कठीणच!

राजेश निस्ताने, वृत्तसंपादक, 
लोकमत, नांदेड

सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांच्या खून प्रकरणात पनवेलच्या सत्र न्यायालयाने वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अभय कुरुंदकर याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. यातील सहआरोपी महेश फळणीकर व कुंदनलाल भंडारी यांना पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी दोषी ठरवताना सात वर्षांची शिक्षा दिली गेली. तर आरोपी ज्ञानदेव ऊर्फ राजू पाटील याला सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले. तब्बल नऊ वर्षांनंतर लागलेल्या या निकालाच्या निमित्ताने अश्विनी बिद्रे यांना न्याय मिळाल्याची भावना आहे. या आव्हानात्मक खुनाचा सखोल तपास करून आरोपींना कोठडीत पोहोचविणाऱ्या पोलिस तपास अधिकाऱ्यांचेही कौतुक केले पाहिजे. 

संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणारे खुनाचे हे प्रकरण अतिशय थरारक आहे. २०१५ मध्ये अश्विनी बिद्रे यांची नवी मुंबईतील कळंबोली पोलिस ठाण्यात बदली झाली होती; मात्र त्या तेथे रुजू झाल्याच नाहीत. सुमारे दीड वर्ष त्या बेपत्ता होत्या. कुटुंबीयांनी अभय कुरुंदकरविरोधात कळंबोली पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. अखेर ११ एप्रिल २०१६ रोजी अश्विनी यांची मीरा-भाईंदर येथील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये हत्या केली गेल्याचे उघडकीस आले. लाकूड कापण्याच्या आरीने शरीराचे असंख्य तुकडे करून ते आधी फ्रीजमध्ये ठेवले गेले आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने वसईतील खाडीत फेकले. त्यानंतरही अभय कुरुंदकर उजळ माथ्याने फिरत होता. २००५ ला पोलिस खात्यात फौजदार म्हणून रुजू झालेल्या अश्विनी बिद्रे सांगलीमध्ये नियुक्तीला असताना त्यांची अभय कुरुंदकरशी ओळख झाली.  

प्रेमसंबंध प्रस्थापित झाले. मात्र, या प्रेमसंबंधाचा एवढा भयानक पद्धतीने शेवट होईल याची कल्पनाही अश्विनीने केली नसावी. अश्विनीच्या कुटुंबीयांना सहजासहजी न्याय मिळाला नाही.  विलंबाने गुन्हा दाखल झाला. तपास रेंगाळला. कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावल्यावर तपासाला गती आली. राष्ट्रपती भवनानेसुद्धा या प्रकरणाची दखल घेऊन तपासाला गती देण्याचे निर्देश दिले होते. अभय कुरुंदकरने अतिशय थंड डोक्याने हा खून करून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेहाची नियोजनबद्धरीत्या विल्हेवाट लावली.  या एकूणच प्रकरणाने पोलिस खात्याची प्रतिमा मलिन झाली. 

पोलिस खाते हे मुळातच शिस्तीचे. या खात्यात येतानाच सोशिक व्हावे लागते. कारण पोलिसांना न्याय मागण्यासाठी इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे करण्याची परवानगी नाही. न्याय मागायचा, तर त्यांना अंतर्गत शिस्त पाळावी लागते.  ड्युटीही कायम परिश्रम आणि तणावाची.  कामाचे तास निश्चित नाहीत. हक्काची साप्ताहिक सुट्टी मिळेलच याची खात्री नाही. रस्त्यावरच्या वाहतूक पोलिसांनाही ‘चिरीमिरी’वरून हिणवण्याची प्रवृत्ती दिसते; पण या खात्यातल्या कामाबरोबर येणाऱ्या ताणतणावांची सामान्य नागरिकांना कल्पनाही नसते.  पोलिस खात्यात जेवढे वर जावे, तेवढे ताण अधिक अशी स्थिती आहे. हा अतिरेकी ताण अनेकांना पेलवत नाही आणि त्या खात्यातील जबाबदारीबरोबर येणारा बडेजाव अनेकांच्या डोक्यात जातो. त्या विचित्र रसायनातून या खात्यात सतत खदखदीचे वातावरण असते.

अश्विनी बिद्रे खून प्रकरणासारख्या निमित्ताने ही गळवे अशी मधूनच फुटताना दिसतात.  पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचाराचे जुने दुखणे हे या आजाराच्या मुळाशी आहेच. ‘क्रीम पोस्टिंग’ची हाव, त्यासाठी ‘लावावा’ लागणारा पैसा, मग त्याच्या वसुलीसाठीचे गैरमार्ग हे तसे आत्मघाती वर्तुळ! बदलत्या काळानुसार त्याला अनेक नवे फाटे फुटतात. वैयक्तिक संबंधांची गुंतागुंत होते. मार्ग निघाला नाही की मग गैरमार्ग अपरिहार्य होऊन बसतात आणि रक्त काढण्याची बेफिकिरीही.  
पोलिस दलातील महिला पुरुष कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या  खांद्याला खांदा लावून काम करतात. महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकपदाची धुरा सांभाळण्याचा मानही महिला आयपीएसला मिळाला आहे. महिला पोलिसांचा आत्मविश्वासपूर्ण वावर खात्यात सर्वत्र दिसतो. त्यातल्याच एका कर्तबगार स्त्रीच्या नशिबी व्यक्तिगत संबंधातल्या गुंतागुंतीतून हे असले मरण यावे, ही जाणीव जितकी संताप आणणारी, तितकीच विषण्ण करणारीदेखील! ज्याने शेत राखले जाईल असा विश्वास द्यायचा, त्या कुंपणानेच पिकाचा लचका तोडावा; हे खरे तर व्यवस्थेचेच अपयश. त्या अपयशाचा व्रण भरून येणे कठीणच!              rajesh.nistane@lokmat.com