विशेष लेख: शेतकऱ्यांच्या नशिबी उपेक्षा, अनास्थाच! चारही शिफारशींना वाटाण्याच्या अक्षता

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात नेमलेल्या संसदीय समितीच्या चारही शिफारशींना अर्थमंत्र्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत.

-योगेंद्र यादव (राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान आणि सदस्य, स्वराज इंडिया)

दीड महिन्यापूर्वी संसदीय समितीने केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात चार प्रमुख मुद्द्यांवर लेखी स्वरूपात शिफारशी केल्या होत्या. या समितीमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेचे निवडक सदस्य होते. सत्ताधारी पक्षाची सदस्यसंख्या अर्थातच अधिक होती. तर समितीने किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) मोठा भर दिलेला होता; मात्र अतिशय खेदाने सांगावे लागते आहे की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 'एमएसपी'चा साधा उल्लेखही नाही.

संपूर्ण बजेटच्या भाषणात देशात डाळींचे उत्पादन चिंताजनकरीत्या घटलेले असल्याचे सांगताना फक्त एकदाच त्यांनी 'एमएसपी' हा शब्द उच्चारला. 'एमएसपी'वर एकूण २३ प्रकारच्या शेतमालाची खरेदी केली जाते. अर्थमंत्री केवळ उडीद आणि मसूर डाळीबद्दल बोलल्या. 

मूग, चणा आणि इतर डाळींचा त्यांनी उल्लेखही केला नाही. उडीद आणि मसूर डाळी 'एमएसपी'वर खरेदीची गॅरंटी देण्यात सरकारची मजबुरी अधिक आहे. त्याचा शेतकऱ्यांच्या भल्याशी फारसा संबंध नाही. डाळींच्या आयातीसाठी अधिकचे परकीय चलन खर्चण्याची सरकारची तयारी नाही.

शेतमालाची 'एमएसपी'वर खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून 'आशा' योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीतूनच ही खरेदी प्रक्रिया पार पडते. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 'आशा' योजनेसाठी ६ हजार ४३८ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 

यावर्षीच्या ही तरतूद ६ हजार ९४१ कोटी रुपये झाली, ती अजिबात पुरेशी नाही. कृषितज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार सर्व २३ शेतमालाच्या 'एमएसपी'वरील खरेदीसाठी केंद्र सरकारने किमान ५० हजार ते कमाल १ लाख कोटी रुपयांची तजवीज करायला हवी. त्या तुलनेत प्रत्यक्षातली तरतूद अतिशय अल्प आहे.

संसदीय समितीची दुसरी महत्त्वाची शिफारस कृषी कर्जमाफीसंबंधी होती. अर्थमंत्री महोदयांनी यावर चकार शब्द उच्चारलेला नाही. याउलट शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढविण्यावर त्यांनी भर दिल्याचे दिसते. 

किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जमर्यादा त्यांनी ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली आहे. म्हणजेच, अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे असे की, कर्जमाफी कशाला हवी? त्यापेक्षा तुम्ही अधिकचे कर्ज काढा. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याऐवजी त्यांच्या डोक्यावरील कर्ज वाढवणे सरकारला अपेक्षित दिसते.

कर्ज योजना, कर्जावरील व्याजात अनुदान असे या सरकारचे धोरण आहे. केंद्र सरकारकडून मोठा गाजावाजा करून 'किसान सन्मान निधी'चे वितरण केले जाते. या सन्मान निधीमध्ये महागाईच्या दरानुसार दरवर्षी वाढ करावी, अशी शिफारस संसदीय समितीने केलेली होती. 

योजनेच्या प्रारंभी वार्षिक सहा हजार रुपये वितरित केले जात होते, सहा वर्षांनंतरही त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्या सहा हजार रुपयांचे बाजारमूल्य आज तीन हजार रुपये झाले आहे. 'किसान सन्मान'मध्ये शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष १० हजार रुपये देण्यात यावे, असे संसदीय समितीने सांगितले होते. सरकारने त्यावर साधा विचारही केलेला नाही.

समितीची चौथी शिफारस पंतप्रधान पीकविमा योजनेसंबंधी होती. मागील वर्षी निर्मला सीतारामन यांनी विमा योजनेसाठी १४ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 

चालू वर्षासाठी ती केवळ १२ हजार २४२ कोटी रुपये इतकीच आहे. संसदीय समितीच्या वरील चारही शिफारशींची अशी दयनीय अवस्था आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात नवनवीन शब्द रचून टाळ्या लुटल्या जातात; मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडत नाही.