वरुण गांधी, खासदार
भारतीय संसदेच्या २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेने १८ पेक्षाजास्त विधेयके सरासरी प्रत्येकी ३४ मिनिटे चर्चा करून मंजूर केली. अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक (२०२१) लोकसभेने केवळ १२ मिनिटे चर्चा करून मंजूर केले असे पीआरएसची आकडेवारी सांगते. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (दुरुस्ती) विधेयकावर फक्त पाचच मिनिटे चर्चा झाली. एकही विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवले गेले नाही. सर्व विधेयके आवाजी मतांनी मंजूर झाली. संसदेच्या कामाची क्षमता इतकी वाढली की यंदाच्या अधिवेशनात १२९ टक्क्यांपर्यंत ती गेली; परंतु चर्चेची संसदीय परंपरा जवळपास समाप्त झाली. संसद हे केवळ पोस्ट ऑफिस होऊन बसले आहे काय ?
विधेयकांवर चर्चा हे संसदीय लोकशाहीचे सर्वज्ञात असे वैशिष्ट्य आहे. अमेरिकेत २०१३ साली सिनेटर टेड क्रूज यांना ओबामाकेयरवर बोलण्यासाठी संसदेत २१ तास १९ मिनिटे मिळाली. संसदीय कामकाजात जेव्हा चर्चेसाठी असा वेगळा वेळ दिला जातो तेव्हा सर्व सहमतीतून तयार होणाऱ्या कायद्याची गुणवत्ता सुधारण्याचा मार्ग मोकळा होतो. असे असताना भारतात कृषी कायदे रद्द करण्याविषयीचे विधेयक (२०२१) फक्त ८ मिनिटात पारित झाले. (लोकसभेत ३ मिनिटे, राज्यसभेत ५ मिनिटे) खासदारांची फक्त डोकी मोजली गेली.
राज्यघटना तयार करताना भारताच्या घटनासभेतील चर्चा डिसेंबर १९४६ला सुरू होऊन १६६ दिवसांपर्यंत चालली. जानेवारी १९५०पर्यंत ती संपली. त्यामागचा हेतू संसदीय चर्चेची आदर्श परंपरा सांभाळून ती आणखी मजबूत व्हावी हा होता. खासदारांना मतस्वातंत्र्य मिळावे आणि या देशात संसदीय चर्चा विनिमयाची परंपरा पुनरुज्जीवित व्हायला हवी. याशिवाय खासदारांना संशोधनासाठी पुरेशी साधनसामग्रीही क्वचितच मिळते. विधीकार्य मदतनीसासाठी फक्त ४०,००० रु. महिन्याला मिळतात. ब्रिटनमध्ये खासदाराचे सरासरी वेतन ८४,१४४ पौंड असते. शिवाय त्याला १,९३,००० ते २,१६,००० पौंड इतका भत्ता मिळतो. त्यातून तो मदतनीस नेमू शकतो. हे चित्र भारतात का दिसू नये?
वेस्टमिन्स्टरमध्ये ब्रिटिश पंतप्रधानांना दर बुधवारी १२ ते १२.३० या वेळात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतात. कोणते प्रश्न विचारले जातील हे पंतप्रधानांना माहीत नसते. त्यात सभागृहाच्या पटलावर ठेवलेले आणि न ठेवलेले पुरवणी प्रश्न असू शकतात. परिणामस्वरूप पंचाईत करणारे प्रश्न, का-कु करणारी उत्तरे आणि सरकारची उडालेली भंबेरी हे चित्र ब्रिटिश दूरचित्रवाणीवर नेहमीच दिसते. अगदी कोविड काळातल्या लॉकडाऊनमध्येही ब्रिटिश पंतप्रधानांना सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागली. भारतात मात्र या काळात प्रश्नोत्तरांचा तास रद्दच करण्यात आला होता. भारतात अशा परंपरांचा विचार क्वचितच होतो. पंतप्रधान आणि मंत्र्यांना प्रश्न नेहमीच आधी दिले जातात.
अमेरिकेत सिनेट आणि सभागृहाच्या समित्या कायद्यांचे मसुदे तपासतात. सरकारी नेमणुकांवर शिक्कामोर्तब करतात. चौकशी यंत्रणा राबवतात, सुनावण्या घेतात. ब्रिटनमध्ये २०१३ साली हाऊस ऑफ कॉमन्सने कायद्याच्या मसुद्यांचे सार्वजनिक वाचन करण्याची यंत्रणा उभारली.
वेब पोर्टलद्वारे लोक या मसुद्यावर अभिप्राय देऊ शकत. एक हजार व्यक्तींनी त्यात सहभाग घेतला आणि १४०० अभिप्राय आले. भारतात दीर्घकालीन विकास योजनांची छाननी संसदेकडून होतच नाही. फक्त वार्षिक खर्च मंजूर होतो. न्यूझीलंडमध्ये सर्व विधेयकांना निवड समितीची छाननी सक्तीची आहे. - खरे तर आपल्याकडे विविध खात्यांशी संबंधित स्थायी समित्या असल्या पाहिजेत. सर्व विधेयके त्यांच्याकडे गेली पाहिजेत.
संसदीय लोकशाहीचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे सदस्यांना खासगी विधेयके मांडता आली पाहिजेत. २०१९ पासून ब्रिटनमध्ये अशी ७ विधेयके पारित झाली तर कॅनडात ६. भारतात मात्र १९५२ पासून फक्त १४ खासगी विधेयके पारित झाली. (त्यातली ६ नेहरूंच्या काळातली आहेत). खासगी सदस्यांची विधेयके सभागृहापुढे येतील आणि मतदानालाही टाकली जातील अशी प्रणाली आपण विकसित केली पाहिजे.
बहुतेक खासदारांच्या त्यांच्या मतदारसंघात बदल घडवून आणण्याच्या क्षमता मर्यादित आहेत. स्थानिक क्षेत्रविकास योजनेचे उदाहरण घ्या. खासदार या योजनेत जिल्हाधिकाऱ्यापुढे पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांची शिफारस करू शकतो. देशात ६,३८,००० खेडी आहेत. एका मतदारसंघात सरासरी एक हजार खेडी येतात. एखाद्याला रक्कम विभाजित करायची असेल तर एकेका वस्तीच्या वाटेला जेमतेम १५,००० रुपये येतात ज्यातून फक्त तीन मीटरचा काँक्रीटचा रस्ता होऊ शकतो. खासदारांनी पुढाकार घेऊ नये आणि चर्चाही करू नये अशी तंत्रेही विकसित झाली आहेत.
पक्षप्रतोदाचा आदेश धुडकावून पंक्षांतर करणाऱ्या खासदार किंवा आमदाराला पक्षांतर बंदी कायद्याने शिक्षा होते, त्याचे पद जाते. यांचे परिणाम भयंकर आहेत. खासदाराला कोणताही कायदा सभागृहात मांडला जाण्यापूर्वी माहित नसतो. पक्षांतरबंदी कायद्याने खासदारांना मतदानविषयक तपशील मिळवण्यापासून दूर नेले गेले. पक्षप्रतोद सांगतात त्याप्रमाणे खासदार बटण दाबतात. तीच त्याची संसदीय भूमिका. लोकसभेत ५४३ जागा आहेत. त्यातल्या २५० स्वत:ला शेतकरी म्हणवणारे पुढारी बळकावतात. आणि तरीही संसदेपुढे आलेल्या तीन कृषी विधेयकांवर यातला एकही ‘शेतकरी’ बोलला नाही. भारताच्या या सर्वोच्च व्यासपीठावर विवेकाचा कौल क्वचितच घेतला जातो. एक खासदार २५,००,००० नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो. अनेक देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या अधिक आहे. त्यामुळे मतदारसंघाचे खरे प्रतिनिधित्व होतच नाही. २०२६पर्यंत कदाचित लोकसभेत १००० जागा होतील, पण खासदारांना बोलण्यासाठी वेळच दिला गेला नाही तर या वाढलेल्या जागांचा काय उपयोग?
संसद आणि तिच्या सदस्यांनी जबाबदार सरकारसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. संसदेत नव्या भारताच्या बदलत्या आकांक्षा, अस्वस्थता आणि महत्त्वाकांक्षा प्रतिबिंबित झाल्या पाहिजेत. संसद म्हणजे केवळ कार्यकारी मंडळ म्हणेल ते ऐकणारी यंत्रणा न राहता, खुलेपणाचे, जबाबदारी घेणारे केंद्र झाले पाहिजे.