डॉ. अनंत फडके,सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे अभ्यासक सहसमन्वयक, जनआरोग्य अभियानरुग्ण कुठेही गेला तरी रुग्णाने हा ‘डिजिटल हेल्थ आयडी’ नंबर सांगितला की गरजेप्रमाणे डॉक्टरला त्याच्याशी संबंधित माहिती इंटरनेटवरून बघता येईल व वापरता येईल. असे केल्याने गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांनाही फायदा होईल, असा दावा केला जात आहे. इंटरनेटचा असा वापर लाभदायक होईल यात वाद नाही. मात्र, आरोग्य माहिती ही अत्यंत खाजगी माहिती असते व म्हणून ती व्यक्ती व तिच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर यांनाच फक्त ती उपलब्ध असायला हवी. त्यासाठी ती माहिती एका पूर्णपणे स्वतंत्र आरोग्यसंस्थेकडे असायला हवी. कुठल्याही परिस्थितीत सरकारसकट बाकी कोणालाही ती उपलब्ध होता कामा नये. दुसरे म्हणजे कुठलीही आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी ‘डिजिटल हेल्थ आयडी’ ही पूर्वअट असू नये. कारण अनुभव असा आहे की, सर्वांत वंचित लोकांकडेच असा ‘आयडी’ अनेकदा नसतो.
खरे तर मुळातच ‘आयुष्मान भारत’ योजनेमार्फत गरीब जनतेला आरोग्यसेवा मिळते हा दावाच खोटा आहे. ‘जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य योजना’ असा दावा करत ही योजना मोदी सरकारने २०१८ मध्ये आणली. त्यासाठी पहिल्या वर्षी फक्त २४०० कोटी रुपये, तर दुसऱ्या वर्षीही फक्त २००० कोटी रुपयांची तरतूद केली. आयुष्मान भारतमार्फत १० कोटी कुटुंबांना ५ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण देणार, अशी घोषणा होती. ती प्रत्यक्षात आणायची तर वर्षाला निदान ३०००० कोटी रुपये लागतील. १० लाख लोकांना या योजनेमुळे २०१८ साली लाभ मिळाला, असा दावा करण्यात आला. तो खरा मानला तरी उपलब्ध सरकारी आकडेवारी सांगते की १० कोटी कुटुंबांमध्ये वर्षाला २.३ कोटी लोकांना हॉस्पिटल उपचारांची गरज असते.
‘आयुष्मान भारत’ योजनेचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणाऱ्या गरीब रुग्णांसाठीची ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (पी.एम. जय योजना) त्यामार्फत गरीब रुग्णांना ठरावीक १३५४ शस्त्रक्रिया, प्रोसिजर्स, उपचार या योजनेंतर्गत मोफत करून मिळतात. उच्च-तंत्रज्ञान लागणाऱ्या या शस्त्रक्रिया, प्रोसिजर्स करू शकणाऱ्या मूठभर खाजगी हॉस्पिटल्सना चांगला धंदा मिळतो; पण सामान्य लोकांचा आरोग्यावरील खर्च फारसा कमी होणार नाही, असे अशा योजनांबाबत झालेल्या अभ्यासांवरून दिसते.
सरकारी पैशातून चाललेल्या अशा आरोग्य विमा योजनांबद्दल झालेल्या १३ अभ्यासांपैकी ९ अभ्यासांमध्ये आढळले की, या योजनांमुळे लोकांचा औषधोपचारांवर होणारा खर्च कमी न होता वाढला! इस्पितळात दाखल होऊन कराव्या लागणाऱ्या औषधोपचारांमुळे मोठा आर्थिक फटका बसण्याचे प्रमाण कमी झाले का हे पाहणाऱ्या अभ्यासांपैकी तीनचतुर्थांश अभ्यासांमध्ये आढळले की, हे प्रमाण कमी न होता उलट वाढले! खुद्द ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’बाबतचा छत्तीसगडबाबतचा समीर गर्ग आदी संशोधकांचा अभ्यास सांगतो की, लोक करत असलेला आरोग्य खर्च कमी होणे किंवा इस्पितळात दाखल होऊन कराव्या लागणाऱ्या औषधोपचारांमुळे मोठा आर्थिक फटका बसण्याचे प्रमाण कमी होणे हे झालेले नाही.
सरकारचा दावा असतो की, नेहमीचे साधे उपचार, शस्त्रक्रिया सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये होतात. तिथे न होऊ शकणारे उपचार, शस्त्रक्रिया, प्रोसिजर्स यांच्यासाठी ही योजना आहे; पण खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे सरकारी इस्पितळांची स्थिती फारच खालावली आहे. ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्डस्’ या सरकारी मानकानुसार किती सरकारी केंद्रांचा दर्जा उत्तम आहे असे पाहिले तर उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये यांच्यापैकी अनुक्रमे फक्त ७%, १२%, १३% केंद्रे या दर्जानुसार आहेत. ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर्सची कमतरता ८०% आहे. ही परिस्थिती न सुधारल्याने अधिकाधिक रुग्ण खाजगी हॉस्पिटल्सकडे जातात. तिथे खोट्या नोंदी करून साधा रुग्ण गंभीर दाखवून अकारण हॉस्पिटलमध्ये दाखल करणे, अकारण तपासण्या, अकारण सलाइन इ. गैरप्रकारामुळे सरकारचे पैसे काही प्रमाणात वाया जातात. ते जनतेकडून करामार्फत गोळा केलेले असूनही रुग्ण तक्रार करत नाही!
एकंदरीत विचार करता आयुष्मान भारत योजनेमार्फत गरीब लोकांना हॉस्पिटल सेवा मोफत सेवा मिळेल, हा दावा मुळात खोटा आहे. ‘आयुष्मान भारत डिजिटल योजना’मार्फत त्यात काही मोठा फरक पडेल, अशी आशा धरण्यात अर्थ नाही. शिवाय ही योजना विमा कंपन्यांमार्फत राबवली जात असल्याने त्यांच्या नफेखोरीमुळे काहीतरी कारणे काढून रुग्णांना वंचित ठेवणे ही मोठी समस्या राहणारच आहे.anant.phadke@gmial.com