यमुनेच्या पाण्यात न्हाले ‘स्मार्ट’ पुणे

यमुनेकाठी नियोजन झालेल्या स्मार्ट सिटी योजनेत मुळा-मुठेच्या तीरावरच्या पुण्याचे घोडे अखेर एकदाचे न्हाले. देशातील १०० शहरांच्या स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकाने झालेली निवड पुण्यासाठी गौरवाची, अभिमानाची बाब आहे. विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी म्हणून पुण्याची ख्याती होतीच. मागील काही वर्षांत एज्युकेशन हब, आयटी हब व आॅटो हब म्हणून या लौकिकात भर पडली. आता स्मार्ट सिटी योजनेतील निवडीने त्यावर कळस चढविला. महापालिका प्रशासनाने अहोरात्र केलेले परिश्रम त्यामागे आहेत. पुणेकरांनी या योजनेला दिलेला प्रतिसादही तितकाच लक्षणीय होता. पुणेकरांच्या या सहभागाचे जागतिक स्तरावर कौतुक झाले. जर्मनीच्या माजी अध्यक्षांनी लोकसहभागाचे हे मॉडेल त्यांच्या देशात वापरण्याची इच्छा व्यक्त केली. नागरिकांच्या या सहभागातूनच शहराच्या समस्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित झाला. त्यावरून पुण्याचा तीन हजार कोटी रुपयांचा विविध विकासकामांचा विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला.
क्षेत्रविकासासाठी औंध-बाणेर-बालेवाडी या परिसराची निवड, पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तिथे राबविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक प्रवासासाठी विद्युत्वाहनांसारख्या अत्यंत आधुनिक स्वरूपाच्या विविध योजना, त्यासाठी फक्त तिथेच खर्च होणारे एक हजार कोटी रुपये, संपूर्ण शहरासाठी २४ तास पाणी योजना, आधुनिक तंत्राने घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ-प्रशस्त रस्ते, त्यावरची सुरक्षित वाहतूक, वाहनतळ, पदपथ सुरक्षा धोरण, असे बरेच काही स्मार्ट सिटीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बील भरणे, बँकेतून पैसे काढणे, आवश्यक कामांच्या माहितीची देवाणघेवाण करणे अशा कामांसाठी विविध प्रकारची मोबाईल अ‍ॅप्स या प्रकारचा नव्या जगातील तंत्रज्ञानावर आधारित, असा हा विकास असेल.
पुण्याचे आकर्षण देशातल्याच नाही, तर जगभरातील नागरिकाना आहे. असे पुणे ‘स्मार्ट’ होणार ही त्यांच्यासाठी अधिक आकर्षणाची गोष्ट आहे. खुद्द पुणेकर मात्र थोडा भांबावलेलाच आहे. केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्या ‘सुविधा हव्या असतील, तर त्यासाठी जादा कर मोजावा लागेल’ या वक्तव्याने त्याच्या संभ्रमात भरच पडली. हा जादा कर कसा जमा करणार, औंध-बाणेर-बालेवाडीतील नागरिकानाही जास्त कर द्यावा लागणार का, या करांमुळे स्मार्ट सिटीमधील राहणे महाग होणार का, अशा अनेक प्रश्नांनी निर्माण झालेली संदिग्धता दूर होणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटीचा कारभार स्वतंत्र कंपनीकडून (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) होणार आहे. अशी कंपनी असणे नवे नाही; पण पीएमपी किंवा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण या कंपन्यांची प्रशासकीय रचना व स्मार्ट सिटीच्या ‘एसपीव्ही’ची रचना यात फरक आहे. तिच्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त आहे व अध्यक्षपदी सरकारी अधिकारी आहे. शिवाय, केंद्र सरकारचा एक प्रतिनिधीही संचालक म्हणून असणार आहे. त्यामुळेच नगरसेवकांनी सलग १४ तास या विषयावर मंथन केले. त्यांनी केलेला विरोध निव्वळ राजकारणासाठी आहे, असे समजणे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. स्मार्ट सिटीमधील कामांसाठी खासगी कंपन्यांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नफ्याच्या हेतूने नाही, तर सर्वसामान्यांच्या हिताचे काही व्हावे म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. खासगी कंपन्यांचा सहभाग आल्यावर या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला जाईल, अशी शंका व्यक्त होत असेल, तर तिचे निराकरण होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातून या योजनेसाठी पुणे व सोलापूर या दोन शहरांची निवड झाली आहे. काळ बदलत चालला आहे. बदल, रोज बदल हा नव्या जगाचा स्थायीभाव आहे. शंका असतील तर त्यांचे निराकरण होईल, प्रश्न असतील तर त्यांची उत्तरेही मिळतील; पण नव्या आधुनिक जगाशी स्वत:ला जोडून घ्यायचे असेल, तर हे बदल आनंदाने स्वीकारायला हवेत. स्मार्ट सिटीचे म्हणूनच स्वागत आहे.
- विजय बाविस्कर