कौशल्यविकास खुंटला

यासाठी नव्या शिक्षण व्यवस्थेस कौशल्यविकासाची जोड द्यावी लागेल. हे कोणा एकाच्या आवाक्यातील काम नाही. रोजगाराच्या समग्र व परिपूर्ण धोरणाचा एक भाग म्हणूनच त्याकडे पाहावे लागेल. उद्योग-व्यवसाय संघटनांना सक्रियपणे सहभागी करून घेऊन या योजनेस नवसंजीवनी द्यावी लागेल.

देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असतानाच केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने अलीकडेच सादर केलेला अहवाल याच प्रश्नाच्या दुसऱ्या गंभीर पैलूकडे लक्ष वेधणारा आहे. देशातील बेरोजगारीचे दोन पैलू आहेत. रोजगाराच्या पुरेशा संधी निर्माण न होणे हा अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराशी संबंधित पैलू आहे. रोजगार उपलब्ध असूनही त्यासाठी पात्र व्यक्ती उपलब्ध न होणे, हा याच समस्येचा दुसरा पैलू आहे. देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून पदवी घेऊन बाहेर पडणारे निम्म्याहून अधिक नवोदित अभियंते रोजगारक्षम नसतात, हे वास्तव याआधीच समोर आले आहे. हा सुशिक्षितांच्या रोजगाराचा भाग आहे. याहून अधिक गंभीर समस्या अशिक्षित व अकुशलांच्या बेरोजगारीचा आहे.

मोदी सरकारने सन २०१४ मध्ये प्रथम सत्तेवर आल्यानंतर कौशल्यविकास व उद्योजकता हे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. त्याच जोडीला ‘प्रधानमंत्री कौशल्यविकास योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली गेली. शाळा-कॉलेजचे शिक्षण अर्धवट सोडलेल्यांना विविध कौशल्यांमध्ये पारंगत करून स्वयंरोजगाराच्या मार्गाने पायावर उभे करण्यासह तंत्रज्ञान आणि राहणीमानातील बदलामुळे ज्यांचे कौशल्य कालबाह्य झाले आहे अशांना नव्या कौशल्यांमध्ये पारंगत करणे हाही या योजनेचा भाग होता. स्वत: पंतप्रधान मोदींनी या योजनेचा हिरिरीने पाठपुरावा केला. पण या योजनेची प्रगती मात्र खूपच निराशाजनक असल्याचे संसदीय समितीने नमूद केले आहे. १५ जुलै २०१५ रोजी मोदींनी या योजनेचा शुभारंभ केला. पहिल्या वर्षात ३७५ विविध कामांच्या कौशल्याचे १९ लाख व्यक्तींना प्रशिक्षण दिले गेले. हे यश लक्षात घेऊन या योजनेला सन २०१६ ते २०२० अशी आणखी चार वर्षांची मुदतवाढ दिली गेली. या काळात एक कोटी १० लाखांहून अधिक व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. समितीने या योजनेच्या आतापर्यंतच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. उद्दिष्टपूर्ती आणि उपलब्ध निधीचा वापर या दोन्ही बाबतीत या योजनेची प्रगती खूपच संथगती असल्याचा निष्कर्ष समितीने उपलब्ध आकडेवारीवरून काढला. दोन्ही निकषांवर योजना जेमतेम ५० टक्के राबविली गेल्याचे यावरून दिसते. एक कोटीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत फक्त ५७.६१ लाख व्यक्तींची कौशल्य प्रशिक्षणासाठी नोंदणी झाली. त्यापैकी ५४.४६ लाख व्यक्तींना प्रशिक्षण दिले गेले व त्यातील ४१.४८ लाख व्यक्तींनी प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले. त्यातील जेमतेम १२.६२ लाख व्यक्तींना त्या कौशल्याच्या जोरावर रोजगार मिळाला किंवा त्यांनी स्वयंरोजगार सुरू केला. म्हणजे रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने योजनेचे उद्दिष्ट २० टक्केही पूर्ण झाले नाही.

कौशल्यविकास मंत्रालय त्यांना अर्थसंकल्पातून दिलेला सर्व निधीही खर्च करू शकत नाही. सन २०१६पासूनच्या तीन वर्षांत मंत्रालयाने मंजूर झालेल्या निधीपैकी एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च केलेली नाही. खर्चाच्या दृष्टीने यशस्वितेचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या योजनेचा चौथा व अंतिम टप्पा पुढील वर्षी सुरू व्हायचा आहे. त्यात ९० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट साध्य करू, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. गेल्या तीन वर्षांत जे शक्य झाले नाही ते येत्या एका वर्षात शक्य होईल, असे मानणे धाडसाचे होईल. ही योजना चांगली आहे. देशासाठी हिताची असल्याने ही योजना यशस्वीपणे राबविली जाणे गरजेचे आहे. आर्थिक धोरणांच्या यशामुळे अर्थव्यवस्थेत भरभराट आणण्यासाठी केवळ भांडवल व अद्ययावत तंत्रज्ञान पुरेसे नाही. नव्या अर्थव्यवस्थेत श्रमशक्तीचा वाटा कमी होत असला तरी श्रमशक्ती पूर्णपणे अनावश्यक ठरलेली नाही. श्रमशक्तीचे स्वरूप बदलत आहे. अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालविण्यासाठी प्रशिक्षित व कुशल श्रमशक्ती पुरेशा प्रमाणावर उपलब्ध होणे ही शाश्वत गरज आहे. या योजनेच्या यशात मोदींच्या नेतृत्वाचे कौशल्यही पणाला लागणार आहे.