पंकज व्हट्टे आंतरराष्ट्रीय संबंध व इतिहासाचे अध्यापक
अत्याधुनिक शस्त्रांच्या विक्रीसाठी आता अमेरिका अनुकूल आहे, हे 'ल 'लढाऊ विमान एफ-३५'च्या या भेटीतील व्यवहारावरून स्पष्ट होते. 'अमेरिका-भारत मेजर डिफेन्स पार्टनशिप' चौकटीची घोषणा हे त्याचे दुसरे द्योतक. तिसरी बाब म्हणजे ड्रोन व प्रति-ड्रोन व्यवस्थेसंदर्भात सह-विकास व सह-उत्पादन यासाठीच्या आघाडीची या भेटीत केलेली घोषणा. 'स्वायत्त व्यवस्था उद्योग आघाडी' असे या आघाडीचे नाव आहे; तसेच परस्पर सुरक्षा यंत्रे, सामग्री खरेदीसाठी वाटाघाटी सुरू करण्यासंदर्भात चर्चा केली गेली. याद्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजांसाठी विनाअडथळा पुरवठा साखळी तयार करण्याचा उद्देश आहे. अर्थात या सर्व सहकार्यात 'तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा' मुद्दा आव्हानात्मक असणार हे मात्र नक्की. पंतप्रधान मोदींनी दोन्ही राष्ट्रांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापारात 'मिशन ५००' अंतर्गत दुपटीने म्हणजेच ५०० बिलियनने वाढण्याचे लक्ष्य ठरवल्याची घोषणा केली. दोन्ही राष्ट्रांनी द्विपक्षीय व्यापारी करार या वर्षअखेर करणार असल्याची घोषणा केली. अर्थात हा करार मोठ्या वाटाघाटींच्या प्रक्रियेतून जाणार आहे व या वाटाघाटी भारतासाठी आव्हानात्मक असणार आहेत. ट्रम्प यांनी भारताला 'आयातकर सम्राट' असे संबोधिले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. ट्रम्पनी भारतीय वस्तूंवर तशाच प्रकारचे आयात कर लादण्याची घोषणा केली आहे. भारताचा सरासरी आयात कर १७ टक्के असून, अमेरिकेचा ३.३ टक्के आहे; तसेच द्विपक्षीय व्यापारमध्ये भारताला फायदा मिळतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. ट्रम्प प्रशासन ज्या देशांना ज्या देशांना अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात फायदा मिळतो त्या देशांशी व्यापारी करारास प्रतिकूल आहे.
यासंदर्भात भारतासोबतच्या करारावरील वाटाघाटींसाठी अनुकूल बाब म्हणजे भारताने आयात कर समायोजित करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २०२५ च्या बजेटमध्ये काही आयात करांमध्ये कपात करून भारताने तसे संकेत देखील दिले आहेत. व्यापारी फायद्याच्या संदर्भात देखील एक मुद्दा कळीचा ठरू शकतो. भारताची कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू यांच्या आयातीची गरज व ट्रम्प प्रशासनने 'ऊर्जा निर्याती'ला दिलेली प्राथमिकता हे घटक परस्पर पुरक ठरतात. याद्वारे, भारताचे नुकसान न होता द्विपक्षीय व्यापारी फायद्यात घट होऊ शकते. या भेटीतील आणखी एक आयाम आण्विक ऊर्जेशी संबंधित आहे. भारताने २००८ ला अमेरिकेसोबत नागरी अणुकरार करूनसुद्धा आजवर एकही अमेरिकन पद्धतीची अणुभट्टी भारतात निर्माण केली गेली नाही. या भेटीमध्ये अमेरिकेने तशी इच्छा प्रदर्शित केली. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेने तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची इच्छासुद्धा व्यक्त केली आहे. अर्थात, भारताला प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करावी लागेल.
भारत-अमेरिका संबंधाला एक महत्त्वाचा भूराजकीय भूसमारिक आयाम आहे. चीनच्या वाढत्या धुरिणत्वाने हिंद-प्रशांत भागातील भूराजकराण ढवळून निघाले आहे. भारत व अमेरिका यांच्या हितसंबंधातील ऐक्यता क्वाड व्यासपीठाच्या आधारभूत 'बहुपक्षीय नियमाधारित विश्व-व्यवस्था' या मूल्यावरून स्पष्ट होते. याच वर्षी क्वाड शिखर परिषदेसाठी ट्रम्प भारतात येणार आहेत. या भेटीमध्ये भारताने ट्रम्प यांच्यासोबत चीनच्या सीमारेखेवरील कुरघोड्यांसंदर्भात अमेरिकेने ठोस भूमिका घेण्यासंदर्भात चर्चा करायला हवी.
भारतापुढे उभी ठाकू शकतात कठीण आव्हाने
भारताने अमेरिकेसोबत चार पायाभूत लष्करी करार केल्यापासून भारत अमेरिकेचा 'लष्करी मित्रदेश' आहे. म्हणूनच अमेरिकेने ठोस भूमिका घेणे वाजवी ठरते. ट्रम्प व युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यातील ताज्या सार्वजनिक वादातून काही महत्त्वाचे आयाम समोर येतात. यातून एक बाब स्पष्ट झाली आहे आणि ती म्हणजे ट्रम्प-पुतिन संबंध अमेरिका-रशिया संबंधातील तणाव कमी करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भारतीय राजनयावरील संतुलन साधण्याचा ताण कमी होईल. अर्थात ट्रम्प ज्याप्रकारे युक्रेन प्रकरण हाताळाताहेत ते पाहता पुतिन यांच्या आत्मविश्वास दुणावून ते अधिक आक्रमक झाल्यास भारतासमोरील राजनयिक आव्हान वाढेल, यात शंका नाही; तसेच बहुसंख्य युरोपियन राष्ट्रांनी युक्रेन राष्ट्राध्यक्षांना दिलेला पाठिंबा लक्षात घेता भारतासमोर युरोपियन राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांचे संतुलन राखण्याचे आव्हान असेल.
तिसरा भूराजकीय संदर्भम्हणजे गाझा युद्धविराम. ही एक भारतासाठी महत्त्वाची घडामोड आहे. भारत व अमेरिका प्रणीत 'आय२यूर' गटाला आवश्यक अवकाश या युद्धविरामाने प्राप्त होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे आयएमईई मार्गिकेला चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण होते.