जम्मू काश्मीरची वेगळी निवडणूक

जम्मू काश्मिरात पहिल्या टप्प्यात ७१ टक्के मतदान होणे आणि निवडणूक काळात हिंसाचार न होणे हे भारतीय लोकशाहीचे मोठे यश आहे.

स्वपन दासगुप्ता
(ज्येष्ठ पत्रकार ) - 

जम्मू काश्मिरात पहिल्या टप्प्यात ७१ टक्के मतदान होणे आणि निवडणूक काळात हिंसाचार न होणे हे भारतीय लोकशाहीचे मोठे यश आहे. सत्ताविरोधी भावनांमुळे लोकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता का हे २३ डिसेंबरनंतरच समजणार आहे. या निवडणुकीविषयी कोणतेही ओपिनियन पोल जाहीर न झाल्यामुळे लोकांना तेथील एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच स्वत:चे निष्कर्ष काढावे लागणार आहेत. या निवडणुकीतून तीन गोष्टी समोर आल्या आहेत. काश्मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रटिक पार्टीच्या मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि त्यांची मुलगी मेहबुबा मुफ्ती यांना सर्वाधिक जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि काँग्रेस यांना या निवडणुकीत अपयश मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. दुसरे म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाला जम्मूमधून अधिक जागा मिळाल्या, तर राज्यात भाजपाचा मुख्यमंत्री होऊ शकेल, ही शक्यता लक्षात घेऊन हुर्रियत कॉन्फरन्सने निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात सहभाग दर्शविला आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला या राज्यात सहापैकी तीन जागांवर यश मिळाले याचा अर्थ या राज्यात भाजपाचा प्रभाव वाढला, असे स्पष्ट दिसते. भाजपाने लडाखमध्येसुद्धा आपले अस्तित्व जाणवून दिले आहे आणि काश्मिरातील सहा मतदारसंघांत आपला प्रभाव वाढवला आहे.
जम्मू काश्मीर विधानसभेत एकूण ८७ जागा आहेत. त्यापैकी ४४ पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तरच भाजपाची सत्ता येऊ शकेल. त्यासाठी त्या पक्षाला लडाखमधील सर्व जागा जिंकाव्या लागतील आणि काश्मीर खोऱ्यातही चमत्कार दाखवावा लागेल. भाजपाने राज्याच्या राजकारणात जोरदार मुसंडी मारली आहे. काश्मीरच्या मुस्लिमबहुल भागातही भाजपाचे उमेदवार प्रचार करताना आढळून आले. या पूर्वी त्यांच्यावर हल्ला होण्याच्या भीतीने ते या मतदारसंघात हिंडत नसत. काश्मीरमध्ये आलेल्या पुराच्या काळात लष्कराने जी मदत केली त्याचा लाभ भाजपाला मिळू शकतो. जम्मू काश्मीरची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तेथील नागरिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संधी देऊ शकतात. मेहबुबा मुफ्ती हिने आपल्या प्रचारात नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांनाच टीकेचे लक्ष्य बनवले आहे. त्या तुलनेने भाजपावर त्या फारशी टीका करताना दिसत नाहीत. भाजपा सत्तेत आल्यावर कलम ३७० फेटाळून लावण्यात येईल, ही भीतीदेखील त्या दाखवत नाहीत. जम्मू काश्मीरचे भारतात पूर्णपणे विलीनीकरण करणे ही भाजपाची भूमिका असली, तरी त्यामुळे राज्यात इस्लामचे वेगळेपण जपण्याचा आग्रह होताना दिसत नाही.
जम्मू काश्मीर संकटात आहे ही भावना राजकारणी लोकांनी निर्माण केली आहे. तसेच, राज्यात असुरक्षितता आहे असे भय मीडियाने निर्माण केले आहे. काश्मीर हा राष्ट्रीय प्रश्न असून त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय तोडगा शोधण्याचा निरर्थक प्रयत्न होत आहे. जम्मू काश्मिरातील प्रशासन हे राज्यात होणाऱ्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत संवेदनशील आहे, असे लक्षात आले तर त्या राज्यात चमत्कार घडू शकेल, असे अनेकांना वाटते.
जम्मू काश्मीरसंबंधी काही गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात. भारतीय मानकानुसार काश्मीर खोरे हे अविकसित नाही आणि गरीबही नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. तुलनेने जम्मू विभाग हा उपेक्षिला गेला आहे. जम्मूचे नागरिक भारताविषयी निष्ठा बाळगतात हे गृहीत धरून जम्मूला साधने पुरवण्याबाबत दुर्लक्ष केले जाते. भारतामध्ये जम्मू काश्मीर राज्याला इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक सबसिडी मिळते; पण महसुलाची निर्मिती करण्याबाबात हे राज्य मागे आहे. लोकांवर कर कमी आणि सबसिडी जास्त, अशी एकूण स्थिती आहे. या राज्याला विशेष दर्जा दिलेला असल्यामुळे नागरिकांना अधिक कर लादला जाईल याची भीती वाटत नाही. तसेच, विकास निधी मागे घेतला जाईल याची काळजी नसते; पण राज्यात एकूण जो खर्च होतो त्याचे आॅडिट केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करायला हवे. कारण या राज्याला तसेच ईशान्येकडील राज्यांना विकासाच्या बाबतीत झुकते माप देण्यात येते. त्यामुळे या राज्यांमध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे.
आतापर्यंत या राज्यात ज्या निवडणुका झाल्या त्यापेक्षा या वेळची निवडणूक वेगळी आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय जनता पक्ष पूर्ण ताकदीने या निवडणुकीत उतरला आहे आणि निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रकार कमी प्रमाणात दिसून येतो. त्यामुळे सत्तेत येणाऱ्या नव्या सरकारला राज्यातील बदलत्या भावनांचा विचार करावा लागेल आणि नव्या मार्गाने चालावे लागेल. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने लष्कर मागे घेणे आणि त्याच्या जागी पूर्णपणे प्रशिक्षित निमलष्करी दलाला नेमणे यासारखी पावले उचलता येतील. भारतीय लष्कराला फक्त सीमेच्या लष्कराचे काम सोपवण्यात यावे. राज्यातील दहशतवादी कृत्ये नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस आणि निमलष्करी दले यांचाच वापर करण्यात यावा. एकूणच निवडणुकीच्या निकालानंतर श्रीनगर आणि दिल्ली परस्परांच्या संबंधांबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे.