धर्मनिरपेक्ष नेपाळ

नेपाळ या एकेकाळच्या ‘हिंदू’ राज्याने पुन्हा स्वत:ला तसे म्हणवून घ्यायला दुसऱ्यांदा नकार दिला आहे. असा पहिला नकार त्याने २००७ मध्ये झालेल्या अंतरिम राज्य घटनेच्या निर्मितीच्या काळात दिला. आता असा नकार देताना त्या देशाच्या घटनासमितीने ‘आपण धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याचे’ जाहीर केले आहे. ज्या काळात नेपाळमध्ये वंश पारंपरिक राजसत्ता होती आणि राजा हा खऱ्या अर्थाने सत्ताधारी होता, त्या काळात नेपाळने स्वत:ला हिंदू राज्य म्हटले होते. १९९० मध्ये राजाने तयार केलेल्या घटनेतही तसे नमूद करण्यात आले होते. मात्र २००६ मध्ये झालेल्या क्रांतीनंतर नेपाळचे स्वरुप बदलून ते लोकशाही गणराज्य बनले. त्याचवेळी त्याने आपण धर्मनिरपेक्ष असल्याचेही घोषित केले. नेपाळची नवी व स्थायी राज्यघटना तयार करण्याचे काम आता सुरू आहे. ते करणाऱ्या घटना समितीत तेथील हिंदू राष्ट्रीय पक्षाने पुन्हा एकवार नेपाळला हिंदू राज्य घोषित करण्याचा ठराव आणला. तो आवाजी मतदानाने पराभूत झाल्यानंतर त्याच्या सूचकाने मत विभागणीची मागणी केली. नेपाळच्या नियमानुसार अशी मागणी करायला ६०१ सभासदांच्या घटना समितीत किमान ६१ सभासद तिच्या मागे असावे लागतात. मात्र त्यासाठी झालेल्या मतदानात या प्रस्तावाच्या बाजूने त्या सभागृहात अवघी २१ मते पडली. नेपाळच्या लोकसंख्येत हिंदूंचे प्रमाण ८१.३ टक्क्यांएवढे मोठे आहे. त्या देशात ९ टक्के बुद्ध, ४.४ टक्के मुसलमान तर ३ टक्के किरांत समाजाचे लोक आहेत. त्या अर्थाने तो देश हिंदूबहुल असतानाही नेपाळी घटनेने त्याला हिंदू राज्य म्हणवून घ्यायला नकार देणे ही घटना त्या देशाच्या पुरोगामी वाटचालीच्या दृष्टीने महत्त्वाची व त्याच्या शेजारी देशातील अनेकांना मार्गदर्शक ठरावी अशी आहे. जगात २०० हून अधिक देश आहेत. त्यातील दीडशेवर देशांनी स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष असल्याचे जाहीर केले आहे. स्वत:ला धार्मिक म्हणविणाऱ्या सुमारे ३० देशात प्रामुख्याने मध्यपूर्वेतील मुस्लीम व अरब देशांचा समावेश आहे. इस्रायल हा देश स्वत:ला ज्यू धर्मियांचा म्हणवून घेणारा आहे. गंमत ही की इंग्लंड हा व्यवहारात धर्मनिरपेक्ष असणारा देश केवळ त्याची राणी त्या देशाची धर्मप्रमुख असल्याने स्वत:ला धार्मिक म्हणवून घेणारा आहे. सबंध उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिकेचा मोठा भाग, युरोप, आशिया व आॅस्ट्रेलिया या सर्वच खंडातील देश मुख्यत: धर्मनिरपेक्ष आहेत. इराक, इराण, मादागास्कर आणि बांगलादेशासारखे एकेकाळी धर्मनिरपेक्ष म्हणविणारे देश आता स्वत:ला इस्लामी म्हणवू लागले आहेत हेही येथे नोंदविण्याजोगे. नेपाळ हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि त्याने स्वत:ची घटना कशी तयार करावी आणि स्वत:ला काय म्हणवून घ्यावे हे ठरविण्याचा त्याचा अधिकार सार्वभौम आहे. असे असतानाही भारतातील काही उत्साही जनांनी त्याला संदेश पाठवून आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा सल्ला आगाऊपणे दिला आहे. ज्या देशात ज्या धर्माचे वा श्रद्धेचे लोक बहुसंख्य असतात त्या देशाच्या व्यवहारावर बहुसंख्येचा प्रभाव असणे हे समजण्याजोगे आहे. भारत हा हिंदूबहुल देश आहे. त्याचे मंत्रिमंडळ, संसद, न्यायासन आणि प्रशासन या साऱ्यात असणाऱ्यांमध्ये हिंदूंचीच संख्या मोठी आहे. भारत स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष देश म्हणवित असला तरी त्याचे बहुसंख्य कायदे व शासकीय आदेश बहुसंख्येला सांभाळून घेणारेच राहिले आहेत. धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणवून घेताना घ्यावयाची खरी काळजी अल्पसंख्यकांवर कोणताही अन्याय लादला जाऊ नये ही आहे आणि भारताने ती आजवर घेतलीही आहे. मात्र हिंदूबहुल असल्यामुळे स्वत:ला हिंदू राष्ट्र म्हणवून घेण्याची त्याला गरज नाही व तसे करणे देशातील इतर ३० टक्के जनतेला मानवणारेही नाही. इंग्लंड हा प्रामुख्याने प्रॉटेस्टंट बहुसंख्येचा ख्रिश्चन देश आहे. कॅनडा, अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया हे देशही ख्रिस्ती धर्माचे आचरण करणारे आहेत. आफ्रिका खंडातील बहुतेक देश ख्रिश्चन व काही इस्लामचे अनुयायी आहेत. मात्र या देशांनी आपल्या देशांतर्गत सलोख्यासाठी स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणे व आपल्यातील अल्पसंख्यकांना आश्वस्त राखणे आवश्यक मानले आहे. नेपाळात हिंदूंची संख्या ८० टक्क्यांहून अधिक असली तरी त्याने याच जागतिक मार्गाचा अवलंब केल्यामुळे त्याचे स्वागत केले पाहिजे. या देशात १९५९ मध्ये दलाई लामांसोबत तिबेटमधून आलेल्या बौद्धांवर काही विशेष निर्बंध लादले होते. २००७ च्या घटनेने ते काढून घेतले व आताच्या घटनेने देशातील सर्वच धर्मांच्या लोकांना आपल्या धर्माची उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच वा धर्माची दडपेगिरी ही मोठ्या असंतोषाला व प्रसंगी आतंकाला जन्म देणारी आहे. त्यामुळे व्यापक मानवी कल्याणाच्या दृष्टीनेही धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार मोलाचा ठरणारा आहे. गेल्या ३० वर्षांत नेपाळने राजसत्तेकडून लोकसत्तेकडे आणि धर्म राज्याकडून धर्मनिरपेक्ष राज्याकडे केलेली वाटचाल प्रसंगी खाचखळग्याची ठरली असली तरी संतोषजनक व स्वागतार्ह म्हणावी अशी आहे. नवी राज्यघटना त्या देशाला आणखी प्रगत व समृद्ध करणारी ठरावी आणि भारताचा
हा शेजारी देश त्याचा अधिक जवळचा मित्र म्हणून
कायम रहावा ही शुभेच्छा अशावेळी व्यक्त करणे आवश्यक आहे.