आजचा अग्रलेख: पुन्हा गोंधळात गोंधळ!

Supreme Court: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वाद निकाली लागेपर्यंत नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करत नाही? असा थेट प्रश्न सर्वोच्च नायायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला केल्याने या निवडणुकांबाबत पुन्हा गोंधळ निर्माण होण्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वाद निकाली लागेपर्यंत नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करत नाही? असा थेट प्रश्न सर्वोच्च नायायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला केल्याने या निवडणुकांबाबत पुन्हा गोंधळ निर्माण होण्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण व्हायलाच हव्यात, अशी तंबी न्यायालयानेच राज्याला दिली होती. त्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असून, पहिल्या टप्प्यातील नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुकीतील नामांकन आणि छाननी या प्रक्रिया तर पूर्णही झाल्या आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या, तर तिसऱ्या टप्प्यात महापालिका निवडणुका घेण्याचा मानस होता. त्यासाठीची आरक्षण निश्चितीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे; पण नेमका त्यामुळेच एकूणच प्रक्रियेत खोडा निर्माण झाला आहे. अनेक जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली आहे. आता या मुद्द्यावर २५ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच, निवडणुका निर्धारित कार्यक्रमानुसार होतील का, झाल्या तर आरक्षणाचे स्वरूप कसे असेल, ३१ जानेवारीची कालमर्यादा पाळणे शक्य होईल का? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील. ओबीसी आरक्षणावरचा हा वाद नवीन नाही. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रासह देशभर ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा ठळकपणे समोर आला.

 ओबीसीत मोडणाऱ्या समुदायांची संख्या मोठी असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचा वाटा वाढवण्याची मागणी सुरू झाली. ७३ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर, महाराष्ट्राने ओबीसींसाठी राखीव जागांची तरतूद केली; मात्र त्यासाठी कोणताही जातीनिहाय अभ्यास झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० नंतर अनेक राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत कडक निकष ठरवले. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण लोकसंख्येनुसार नव्हते, तसेच ओबीसी प्रतिनिधित्वाचे स्वतंत्र सर्वेक्षणही झाले नव्हते. त्यामुळे २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याची वेळ आली होती. आता निवडणुकांची प्रक्रिया एकदाची सुरू झाली आहे, तर पुन्हा ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यानेच त्यात खोडा घातला आहे. 

न्यायालयाने अनेकवेळा स्पष्ट केले आहे की, अपवादात्मक स्थिती वगळता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ शकत नाही! दुर्दैवाने ती 'अपवादात्मक स्थिती' निर्माण करण्यात महाराष्ट्र अपयशी ठरला आहे. ओबीसींच्या मागासलेपणाचे प्रमाण अधोरेखित करणारा अनुभवजन्य विदा (इम्पिरिकल डेटा) सादर करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ती पार न पाडल्यानेच न्यायालयीन चाचणीत आरक्षण टिकू शकलेले नाही. घटनातज्ज्ञांच्या मते, राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशींनुसार मागासलेपणाच्या स्तराचे ठोस आकडेवारीसह मूल्यांकन केले असते, तर आजची परिस्थिती टळू शकली असती. 

न्यायालयाने एकीकडे निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी मुदत घालून दिली आहे आणि दुसरीकडे निवडणुकांची प्रक्रिया पुढे का ढकलत नाही? असा प्रश्न केला आहे. वरकरणी या भूमिका परस्परविरोधी वाटत असल्या, तरी लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या सन्मानाचा समतोल साधण्याचाच न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करायच्या असतील आणि आरक्षणाची मर्यादाही पाळायची असेल, तर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सलग आणि जलदगतीने पूर्ण करण्याशिवाय पर्याय नाही; कारण निवडणुका मुदतीत पूर्ण करायच्या, आरक्षणाची मर्यादाही ओलांडू द्यायची नाही आणि ओबीसींवर अन्यायही होऊ द्यायचा नाही, ही उहिष्टे गाठताना प्रशासनाची त्रेधातिरपीट उडणार आहे।

महाराष्ट्राच्या विशाल भौगोलिक व प्रशासकीय रचनेमुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घेणे अशक्य आहे. मतदान यंत्रे, पोलिस व मनुष्यबळाची उपलब्धता, वाहतूक व्यवस्थापन, प्रशिक्षण आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांची फेरबदल प्रक्रिया हे निवडणूक आयोगासाठी मोठे आव्हान असते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने या मुद्द्याचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावणे निकडीचे झाले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारनेही न्यायालयाला हव्या असलेल्या अनुभवजन्य विदासारख्या बाबींची पूर्तता जलदगतीने करणे गरजेचे आहे; अन्यथा समाजाच्या एका मोठ्या वर्गावर अन्याय होईल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मजबुती प्रदान करण्याच्या मूळ उद्देशालाच नख लागेल!