‘सरडय़ाची आत्महत्या’

या सरकारला  कुणी धड जगूही देणार नाही आणि मरूही देणार नाही. मतलब निघतो आहे तोर्पयत पवार हे सरकार चालू देतील. एखाद्या इश्यूवर देवेंद्रची ‘सफारी’ काढून घेतील.  सोनियाजींच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा उकरून पवारांनी काँग्रेस सोडली होती..

 

धवारी मंत्रलयातल्या एका झाडावरच्या सरडय़ाने आत्महत्या केली. जाताना त्याने चिठ्ठी लिहून ठेवली. ‘रंग बदलण्याच्या बाबतीत राजकारण्यांनी आपल्याला मागे टाकल्यामुळे आलेल्या वैफल्यापोटी आपण या जगाचा निरोप घेत आहोत..’ गमतीचा भाग सोडला तरी परवा जे घडले ते सरडय़ांचेच राजकारण होते. लहान सरडा, मोठा सरडा असे प्रकार करता येतील. परिस्थितीमुळे सरडा होता येत नाही म्हणून काही जण हात चोळत असतील. महाराष्ट्रधर्म बुडवला म्हणून शिवसेना आणि काँग्रेसवाले छाती बडवून घेत आहेत. पण शिवसेनेला संपवायचे असे नरेंद्र मोदींनी एकदा ठरवल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे दुसरा काय पर्याय होता?  काँग्रेससोबत ते बसू शकत नव्हते. मग उरला राष्ट्रवादी काँग्रेस. शिवसेनेला चर्चेमध्ये घुमवत ठेवले आणि गेम केला. तब्बल 15 वर्षाच्या उपासमारीनंतर सरकार बनवण्याची संधी चालून आली होती. कुठल्याही परिस्थितीत सरकार टिकवणो ही भाजपाची गरज होती. शरद पवारांना जवळ करून भाजपाने ती निभावली. प्रेमात, युद्धात आणि आता राजकारणात सारे क्षम्य असते, असे म्हणतात. स्वत:ला सोवळे म्हणवणा:या भाजपाने तेच केले. केले नसते तर सरकार पडले असते, लगेच पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या असत्या. त्यासाठीचा खर्च, त्यापाठोपाठ येणारी अस्थिरता, प्रशासनातले संभाव्य अराजक महाराष्ट्राला सोसवले असते का, हाही प्रश्न आहे. मतदारांनी स्पष्ट कौल न दिल्याने ही परिस्थिती उद्भवली. शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादीसोबत कुठल्याही परिस्थितीत जाणार नाही, असे  निवडणुकीपूर्वी सतत सांगणा:या देवेंद्र फडणवीसांना अखेर त्यांच्यासोबतच बसावे लागले. शरद पवारांचे नावही घेता येत नाही. कारण मोदीसरांची आचारसंहिता लागू झाली आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसवाले आता भाजपाला  दांभिक म्हणून झोडपून काढत आहेत. पण आता आरडाओरड करून काही उपयोग नाही. नीतिमत्तेच्या गोष्टी राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झाल्या आहेत. जे घडले ते शुद्ध सोयीचे गढूळ राजकारण आहे आणि राजकारण अतिशय क्रूर असते. सग्यासोय:यांनाही सोडत नाही. मग शिवसेना आणि काँग्रेस कोण लागली? 

सवाल हा आहे, की भाजपा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या राजकीय खेळातून काय मिळवले? दुसरा कुठला हुकमाचा पत्ता टाकता आला नसता का? फडणवीस सरकारने विश्वास तर जिंकला, पण अविश्वास विकत घेतला. एक-दोन महिन्यासाठी नव्हे तर चक्क पाच वर्षासाठी हे राज्य अविश्वासाच्या वातावरणात फेकले गेले आहे. तुम्ही लिहून ठेवा! या सरकारला इतक्यात पाडणो कोण्या पक्षाला परवडणार नाही. या सरकारला  कुणी धड जगूही देणार नाही आणि मरूही देणार नाही. मतलब निघतो आहे तोर्पयत पवार हे सरकार चालू देतील. मतलब निघाला तर एखाद्या इश्यूवर देवेंद्रची ‘सफारी’ काढून घेतील.   सोनियाजींच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा उकरून  पवारांनी काँग्रेस सोडली होती, हे आठवत असेल. पवार इश्यू शोधण्यात वस्ताद आहेत. तशा परिस्थितीत भाजपा शिवसेनेचाही पाठिंबा मागू शकणार नाही. कारण मोदींनी सेनेला काळ्यायादीत टाकले आहे. काँग्रेसकडेही जाऊ शकत नाही. कारण मोदींना हा देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करायचा आहे. भाजपाशी कट्टी नाही असा एकच पक्ष आहे आणि तो म्हणजे शरद पवार! 

अशा वातावरणात पूर्ण पाच वर्षे कुणी मुख्यमंत्री काम कसे करणार? फडणवीस मुरलेले असले तरी 24 तास ताणतणावात काम करणो कुठल्याही मुख्यमंत्र्याच्या सहनशक्तीचा अंत पाहण्यासारखे आहे. एकदा ठराव आल्यावर नियमाने किमान सहा महिने सरकारवर अविश्वास आणता येत नाही. पुन्हा  सहा महिन्याने अविश्वास आणला जाईल. तो पास होईल की नापास होईल, हे आज सांगणो घाईचे होईल. पण फडणवीसांचे राजकीय सल्लागार तपासून पाहणो यानिमित्ताने आवश्यक झाले आहे.   

निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला ‘नॅशनल करप्ट पार्टी’ म्हणून हिणवले होते.  फडणवीसांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात  राहिलेल्या सिंचन खात्याच्या फाईल्स काढण्याच्या  घोषणा अनेकवार केल्या. ‘बदनाम’ ठरवलेल्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा कसा घ्यायचा? पण सरकार तर टिकवावे लागेल, अशा धर्मसंकटात सध्या भाजपा आहे. मधला मार्ग म्हणून 

आज भाजपाने आवाजी मतदानाचा हायवे निवडला. 

म्हणजे राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतल्याचा बट्टाही लागला नाही आणि  सरकारही वाचले. पण ही सर्कस किती दिवस चालणार? ‘पवारमंडळी श्वासही निव्र्याजी घेत  नाहीत’, अशी कथा आहे. मग या फडणवीसांना हे असे फुकटात सोडतील का?  महाराष्ट्रात नाही तर दिल्लीत मोदींकडून ‘वसुली’ करतील. स्वत: पवार किंवा प्रफुल्लभाई पटेल उद्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात दिसले तर आश्चर्य वाटायला नको. आता प्रश्न हा आहे, की पवारांना ‘अॅडजेस्ट’ करून घेणो भाजपाच्या कोअर टीममधल्या किती लोकांना सहन होईल? अर्थखात्याची श्वेतपत्रिका काढू, या मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची घोषणा फडणवीसांनी कशी उडवून लावली, हा ताजा मामला आहे. अजून तर खडसे सुरू व्हायचे आहेत.   जनता सरकारातल्या भांडणांची आठवण येणार नाही याची काळजी घेताना फडणवीसांची दमछाक होणार आहे. संघवाल्यांना राष्ट्रवादीवाले सहा महिने सहन करणार म्हणजे खूप झाले. अर्थात हे उभयतांच्या सहनशक्तीवर आहे. सहा महिन्यांत हवा बदलू शकते. शिवसेना फोडायची झाली तर किमान अनेक आमदार फोडावे लागतील. हे अवघड आहे. पण राजकारणात काहीही होऊ शकते. दोन वर्षानंतर मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे. भाजपा-सेना युती या निवडणुकीत चालू राहणार का? महापालिका हातातून जाऊ देणो उद्धव ठाकरे यांना परवडणार नाही. मोदींचा राग किती टिकतो? दोन वर्षानंतर कशी राजकीय समीकरणो तयार होतात, ते पाहणो महत्त्वाचे राहणार आहे. 

विश्वासदर्शक ठरावानिमित्ताने मुंबईत सुरू झालेला राडा संपलेला नाही. पुढच्या महिन्यात नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. मुंबईचा गोंधळ नागपुरातही सुरू राहील. 

 

मोरेश्वर बडगे

राजकीय वेिषक