महाराष्ट्राची राजधानी व उपराजधानी जोडणारा, देशातील सर्वाधिक लांबीचा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा शिर्डीपर्यंतचा टप्पा, तसेच नागपूर मेट्रोचा पहिला टप्पा, उपचाराच्या अत्याधुनिक सुविधा देणारे एम्स रुग्णालय, चंद्रपूरचे पेट्रोकेमिकल्स प्रशिक्षण केंद्र अशा पायाभूत सुविधांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नागपुरात लोकार्पण केले. सोबतच वेगवान वंदे भारत रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखविला. मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याची कोनशिला बसवली. नागपूर व अजनी रेल्वेस्थानकांच्या कायापालटाचे काम सुरू केले. अशा एकूण अकरा प्रकल्पांची एक विकासमाला त्यांनी भव्य समारंभात महाराष्ट्राला अर्पण केली.
हा क्षण विदर्भ, मराठवाडा हे अनुशेषग्रस्त मागास प्रदेश तसेच एकूणच महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आहे. विशेषत: दोनतृतीयांश महाराष्ट्राला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ देणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण हा विकासाच्या प्रवासातील मैलाचा दगड आहे. करायचीच झाली तर समृद्धीची तुलना कोयना धरणाशी करता येईल. विकासाची जी दृष्टी कोयना धरणाने पश्चिम महाराष्ट्राला दिली, तशी ती विदर्भ, मराठवाड्याला देण्याची, इथले दैन्य, दारिद्र्य संपविण्याची क्षमता समृद्धी महामार्गात आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत समारंभ होत असेल तर त्याला राजकीय संदर्भ व महत्त्व असणारच. तसे ते नागपूरच्या या समारंभालाही होते. पायाभूत विकास, त्याला मानवी चेहरा यासोबतच राजकीय टीकाटिप्पणी झाली. डबल इंजिन ही घोषणा म्हणजेच केंद्र व राज्यात एका पक्षाचे, एका विचाराचे सरकार त्या राजकीय कंगोऱ्याचेच प्रतिबिंब. पाच महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडीची सत्ता गेली. शिवसेनेचा मोठा गट भाजपच्या साथीने सत्तेवर आला. एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार बनले. त्यानंतर वेदांता-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, सॅफ्रॉन यांसारखे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याबद्दल शिंदे-फडणवीस यांना टीकेचा सामना करावा लागला. तब्बल ७५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण व भूमिपूजन हे एक प्रकारे डबल इंजिन सरकारचे त्या टीकेला उत्तर आहे.
नागपुरात या समारंभाच्या रुपाने भाजपचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन अपेक्षित होतेच. मुंबईतील दसरा मेळाव्यांच्या निमित्ताने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी, भारत जोडो यात्रेच्या रुपाने काँग्रेसने केलेल्या राजकीय शक्तिप्रदर्शनाला भाजपने दिलेले हे उत्तर आहे. महाराष्ट्रात आपण नेहमीच टीका करीत आलो, की नेत्यांना विकासाची भव्यदिव्य स्वप्ने पडत नाहीत. शेजारचे तेलंगणा राज्य कालेश्वरम हा जगातील सर्वांत मोठा उपसा सिंचन प्रकल्प उभारत असताना, गुजरातमध्ये पेट्रोकेमिकल्स व इतर मोठे प्रकल्प उभे राहात असताना, तिकडे मागास म्हणविल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशात देशाची राजधानी दिल्लीपासून लखनौ व नंतर वाराणसीपर्यंत देखणे महामार्ग बांधले जात असताना महाराष्ट्राने मात्र वीस वर्षांपूर्वीच्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरच खूश राहायचे; नव्याने ना मोठी धरणे, ना महामार्ग, ना वाढत्या शहरीकरणाला साजेसे अन्य नागरी प्रकल्प, हे योग्य नाही. मुंबई महागरातील उड्डाणपूल, वरळी सी-लिंक, मेट्रोचे जाळे हा या उदासीनतेला दुर्मीळ अपवाद. या पृष्ठभूमीवर, आमदार असल्यापासून देवेंद्र फडणवीस नावाचे नागपूरचे तरुण नेतृत्त्व राजधानी व उपराजधानी वायूवेगाच्या महामार्गाने जोडण्याचे स्वप्न बाळगते. मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाल्यानंतर पहिल्या अर्थसंकल्पात विश्वास बसू नये, अशा हजारो कोटी रुपयांच्या महामार्गाची घोषणा होते. हे शिवधनुष्य तीनच वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचा विडा उचलला जातो. भूसंपादन व अन्य अडथळ्यांमुळे तीन वर्षांमध्ये इतका महाकाय प्रकल्प पूर्ण होणे शक्य नाही, हे सामान्यांनाही कळते. तथापि, दोनच वर्षांमध्ये या महामार्गाचे भूमिपूजन होते आणि त्यानंतरच्या तीन वर्षांत सातशेपैकी पाचशे किलोमीटरच्या टप्प्याचे लोकार्पण होते. विकासाबद्दलची सार्वत्रिक अनास्था, उदासीनता, संथ गती अशा महाराष्ट्रीय वृत्तीला अपवाद ठरावा, असे हे प्रगतीचे, समृद्धीचे कौतुकास्पद पाऊल आहे. आता नागपूर ते गोवा अशा अधिक मागास जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या दुसऱ्या अशाच महामार्गाची घोषणा झाली आहे. समृद्धी महामार्गातील अडचणी व निराकरणाचा अनुभव हा प्रकल्प पूर्ण करताना कामास येईल. महाराष्ट्राच्या वैभवशाली भविष्यासाठी, इथल्या सामान्य माणसाचे जगणे सुखी व समाधानी होण्यासाठी ही अशी आणखी पावले पडोत, समृद्धीच्या आणखी आवृत्त्या निघोत, ही अपेक्षा!