‘शार्क’शिवाय ‘सार्क’? अशक्य!

समुद्रातील परिसंस्था संतुलित ठेवण्यात शार्कची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. दक्षिण आशियातील भारताचे स्थान आणि भूमिकाही काहीसी शार्कसारखीच आहे.

शार्क हा प्रभावी, बुद्धिमान व उत्क्रांत शिकारी मासा आहे. त्याची इतर जलचरांशी वर्तणूक सहअस्तित्व आणि प्रबळ वर्चस्वावर आधारित असते. रेमोरा माशांसारखे काही लहान जलचर शार्कच्या शरीराला चिकटून राहतात. ते शार्कच्या शरीरावरील अन्नाचे तुकडे खातात. त्यातून दोघांनाही फायदा होतो. समुद्रातील परिसंस्था संतुलित ठेवण्यात शार्कची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. दक्षिण आशियातील भारताचे स्थान आणि भूमिकाही काहीसी शार्कसारखीच आहे. भारताने नेहमीच शांततामय सहजीवनावर विश्वास ठेवला आहे आणि त्याप्रमाणेच भारताची आजवरची वाटचाल राहिली आहे; पण, दुर्दैवाने भारतातूनच विभक्त होऊन स्वतंत्र देश म्हणून उदयास आलेल्या पाकिस्तानने जन्मापासूनच भारताशी उभा दावा मांडला आहे आणि नेपाळ, श्रीलंका, मालदीवसारखे छोटे देश भारताविषयी अनामिक भीती बाळगत आले आहेत. अलीकडेच बांगलादेशही त्या गोटात सामील झाला आहे. शत्रुत्व आणि भीतीच्या त्याच भावनांतून तसेच आर्थिक लाभ उपटण्यासाठी या सर्व देशांना वेळोवेळी चीनच्या प्रेमाचा पान्हा फुटत असतो.

अलीकडेच भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान सपाटून मार खाल्लेल्या पाकिस्तानने बांगलादेशला सोबत घेत, चीनच्या साहाय्याने दक्षिण आशिया प्रादेशिक सहकार्य संघटना (सार्क)चा नवा अवतार जन्माला घालण्याचा घाट घातला आहे. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांच्या दूरदृष्टीतून १९८५ मध्ये सार्कचा जन्म झाला होता; परंतु, २०१६ मधील उरी दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाकिस्तानला दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश घोषित केले आणि इस्लामाबादमध्ये नियोजित १९ व्या सार्क शिखर परिषदेवर बहिष्कार घातला. तेव्हापासून सार्कची शिखर परिषद झालेली नाही. सार्कच्या नियमानुसार सर्व निर्णय एकमताने घ्यावे लागतात आणि पाकिस्तान कधीही दहशतवादाच्या मुद्द्यावर सहमत होत नाही. भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचे द्विपक्षीय मतभेद सार्कमधील प्रादेशिक सहकार्याच्या आड येतात. परिणामी, दक्षिण आशियात प्रादेशिक एकोपा व सहकार्य वाढविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असे हे व्यासपीठ २०१६ पासून ठप्प झाले आहे. पुढे भारताच्या पुढाकाराने बंगालच्या उपसागराभोवतालच्या देशांचा एक गट बंगाल उपसागर बहुक्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य उपक्रम (बिमस्टेक) या नावाने अस्तित्वात आला. त्यामध्ये सार्कमधील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व मालदीव या देशांना वगळण्यात आले आहे, तर थायलंड आणि म्यानमार या दोन देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या वृत्तीमुळे सार्कच्या वाटचालीत येत असलेला अडथळा दूर करण्याचा भारताचा तो प्रयत्न होता. आता पाकिस्तान तोच डाव भारतावर उलटविण्याचा प्रयत्न चीनच्या सहकार्याने करीत आहे. भारताला वगळून दक्षिण आशियातील देशांची सार्कला पर्याय ठरणारी नवी संघटना उभी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. अलीकडील अंतर्गत घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, बिमस्टेकचे मुख्यालय ज्या देशात आहे, तो बांगलादेशच गळाला लागल्याने पाकिस्तान व चीनचा हुरूप वाढला होता; परंतु, सांस्कृतिकदृष्ट्या हजारो वर्षांपासून भारताशी नाळ जुळलेल्या नेपाळने त्यांच्या फुग्याला टाचणी लावून हवा काढली आहे.

 

नेपाळचा सार्कमध्ये ठाम विश्वास आहे आणि भारताच्या संपूर्ण सहकार्याने सार्कचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तो उत्सुक आहे. त्यामुळे भारताला वगळून दक्षिण आशियात कोणतीही नवी संघटना निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना नेपाळने विरोध दर्शविला असल्याचे वृत्त आहे. भारताशी घनिष्ट संबंध असलेल्या भूतानशी तूर्त संपर्कच करायचा नाही, असे पाक-चीनने ठरविले आहे; कारण, भूतान आपल्या गळाला लागणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. अलीकडील काळात श्रीलंकेसोबतच्या भारताच्या संबंधात सुधारणा झाली आहे. शिवाय आर्थिक लाभ उपटण्यासाठी श्रीलंका अधूनमधून चीनला थारा देत आला असला तरी, एखाद्या भारतविरोधी संघटनेत सहभागी होऊन भारताच्या कोपभाजनास पात्र होण्याचे धाडस तो नक्कीच करणार नाही. मालदीवचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष चीनधार्जिणे असल्याने तो देश एखाद्यावेळी पाक-चीनच्या गळाला लागू शकतो. थोडक्यात, दक्षिण आशियात भारताला एकटे पाडण्याचा पाक-चीनचा डाव कधीच पूर्णत: यशस्वी होणार नाही; पण, आज भूतान वगळता इतर एकही शेजारी देश हमखास भारताच्या बाजूने उभा राहण्याची हमी का देता येत नाही, रेमोरा मासे शार्कलाच चावे का घेतात, याचा विचार भारतीय नेतृत्वाला अंतर्मुख होऊन करावाच लागेल!