इच्छामरणाचा अधिकार

जगण्याचा अधिकार असणा-या व्यक्तीला ते जगणे संपविण्याचा अधिकार असावा की असू नये, हा प्रश्न जगाच्या मानसिकतेसमोर अनेक दशकांपासून उभा आहे. या प्रश्नाने भारत सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना सध्या घेरले आहे. देह, मन आणि मेंदू असे सारेच निकामी झालेले, दुर्धर रोगांनी पछाडून दुरुस्तीची शक्यता गमावलेले, आयुष्याला कंटाळलेले, निराधार आणि वृद्धावस्थेत झिजत मृत्यूची नुसतीच वाट पाहणारे अभागी लोक त्यांच्या त्या दु:खातून मुक्त व्हावे की त्यांनी तसेच कणाकणाने झिजत मरणाची आस धरून राहावे हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तो समाज स्वास्थ्याएवढाच त्याच्या मानसिकतेचाही आहे. खूपदा अशा ‘भाजीपाला’ झालेल्या माणसांना घरची माणसे कंटाळली असतात. तो गेला तर सुटेल असे म्हणत असतात. अशा माणसाला इच्छामरणाचा अधिकार असावा की असू नये? आत्महत्या हा अपराध आहे तरी त्याचा अवलंब करून जीवनातील यातनांपासून सुटका करून घेणारी हजारो माणसे आजवर गेली. अशा माणसांना मरणाचा सन्माननीय अधिकार मग का दिला जाऊ नये? त्या व्यक्तीने स्वत: लिहून दिलेली तशी इच्छा व डॉक्टरांचे त्याविषयीचे मत या गोष्टी त्यासाठी आधाराला का घेतल्या जाऊ नयेत? या अधिकाराचा गैरवापर करणारी लबाड माणसे आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील संशयित लोक ही यातली मुख्य अडचण आहे, हे सरकारसह सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षात घेतले आहे. संबंधित व्यक्तीच्या संपत्तीवर व वारशावर डोळा ठेवून बसलेले नातेवाईक आणि त्यांच्या मदतीला ‘फी’ घेऊन येणारे डॉक्टर्स समाजात नाहीत असे नाही. तरीही ज्यांची मरणाची इच्छा संशयातीत आहे, मरणाखेरीज ज्यांना दुसरा पर्याय नाही आणि ज्यांच्यापुढे औषधोपचार पराभूत आहेत त्यांच्याविषयीची अशी खात्री पटवून घेता येणे सरकार व सामाजिक संस्था यांना अगदीच अशक्य आहे काय? मग आत्महत्यांनी हळहळणाºयांची ती हळहळही कृतक् म्हणून पहावी लागते. नेमक्या या मुद्यावर न्यायालये व सरकारचा संबंधित विभाग यात सध्या मंथन सुरू आहे. कधीतरी त्याविषयीचा निश्चित व समाधानकारक निर्णय त्यांना घेता आलाच पाहिजे. सरकारने याविषयी चालविलेला विलंब अनाठायी नाही हे मान्य करूनही त्या अभागी जीवांच्या अखेरच्या व्यथा कितीकाळ लांबवायच्या याचा विचार अधिक गांभीर्याने व तातडीने होण्याची गरज आहे. माणसांचे आयुर्मान वाढले तसा त्यांच्या निवृत्तीचा काळही वाढला आहे. तो अंगावर येणारा, जीवघेणा व खूपदा एकाकीपणात वेळ घालविणारा ठरत आहे. असे जगण्यातली रुची संपली आहे आणि मृत्यू हीच सुटका आहे, असे ज्यांना वाटते त्यांच्या इच्छेचा व हक्काचा विचार समाजाने व सरकारने कधी करायचा की नाही? काही काळापूर्वी गाजलेल्या गुजारिश या चित्रपटात याविषयाचे अतिशय प्रभावी चित्रण आले आहे. आपल्या सर्वांगी अपंग व परावलंबी झालेल्या मुलाला तसे जगायला लावण्यापेक्षा मीच त्याला मरण देईन असे त्याची आई त्यात न्यायासनाला सांगते. त्याचे डॉक्टर्स, वकील आणि त्याची जीवाभावाची मैत्रीणही ते म्हणते. पण न्यायालय कायदा पुढे करून त्याची इच्छामरणाची मागणी नाकारते तेव्हा त्याची मैत्रीण साºया सहकाºयांच्या मदतीने व त्याच्या आज्ञेने त्याच्या देहाला विषाचे इंजेक्शन लावून त्याच्या वाट्याला त्याला हवे ते मरण आणते. त्यावेळी त्याच्या सुटकेचा सोहळाही अश्रूपूर्ण डोळ््यांनी सारे करतात. कधीतरी या विषयाबाबत साºयांनी एकत्र येऊन या प्रलंबित विषयाचा निकाल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा ‘आत्महत्या हीच वेदनामुक्ती’ म्हणून त्यासाठी हळहळण्याखेरीज आपल्या हाती काही उरणार नाही.