प्रेक्षकांनाच हवा अभिरुचीचा पूर्ण हक्क

सिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही,

- चंद्रकांत कुलकर्णी

सिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही, तसेच मुख्यत: सेन्सॉर बोर्डावर न्यायालयीन स्तरावरील एकाही सभासदाचा समावेश नसणे ही गंभीर बाब आहे. गेल्या दीडेक वर्षांत अशा अनेक घटनांमुळे ‘सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी)’ चांगलेच चर्चेत राहिलेले आहे. किंबहुना, केंद्रात भाजपा सरकार आल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर या चर्चेला वेगळेच वळण लागले आहे. या बोर्डाने चित्रपटांना केवळ प्रमाणपत्र असावे. कलाकृतीतील काटछाट बोर्डाने सुचवू नयेत, इथपासून ते या मंडळाची गरजच काय, अशी अनेक वळणे या चर्चेने घेतली आहेत. घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलमाचा आधार घेत ही चर्चा रंगत असते. अर्थातच, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सेन्सॉर बोर्ड हे प्रकरण नेमके काय आहे, ते कसे चालते आणि त्याची सद्य:स्थिती काय आहे, याचा थोडा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.
सिनेमांवर नियंत्रणासाठी काहीतरी व्यवस्था हवी, या दृष्टीने १९१८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ‘सिनेमॅटोग्राफर अ‍ॅक्ट’ आणला. पुढे स्वातंत्र्यानंतर त्यातच सुधारणा करून आपण त्याच वाटेवरून पुढे गेलो. नियमावर बोट ठेवून अमुक एक शब्द किंवा दृश्य आले की, ते आक्षेपार्ह ठरवायचे ही काम करण्याची सरधोपट पद्धत आहे. त्यामुळे जे पडद्यावर थेट दिसते, तेवढेच पाहायचे आणि बाकी सर्व बाजूला ठेवायचे हा फंडा आहे. त्यामुळे द्वयर्थी संवाद आणि विनोद खपून जातात व थेट शिव्यांना कात्री लागते. कोणतीही कलाकृती ही त्या-त्या काळातील समाजातील बदल टिपत असते.
समाजातील बदलांचे प्रतिबिंब दृश्य रूपात मांडले जाण्याचे माध्यम म्हणजे सिनेमा होय. मग अशा परिस्थितीत केवळ नियम आणि जुन्या कलमांच्या आधारे कलाकृतीवर बंधन घालणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार केला पाहिजे. चित्रपटात काय दाखवावे, काय दाखवू नये, याबद्दल आपल्याइतके नियम जगात कोठेच नसतील, अशी परिस्थिती आहे. चित्रपटाच्या कथेची, संहितेची काय मागणी आहे, त्यानुसारच दृश्यरचना करण्यात येते, पण हल्ली यावर सर्रास बंधने घातली जातात. त्यामुळे एखाद्या कलाकृतीविषयी ठोस भूमिका घेण्याचा अधिकार केवळ प्रेक्षकांना दिला पाहिजे. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या नियम, कायद्यांऐवजी प्रेक्षकांना त्यांच्या अभिरुचीप्रमाणे कलाकृतीविषयी निर्णय घेण्याचा पूर्ण हक्क दिला पाहिजे.

(लेखक चित्रपट-दिग्दर्शक आहेत.)