धर्म आणि जमीन बनली राजकारणातील खेळणी

जमीन आणि धर्म. कोणत्याही माणसाच्या अस्तित्वाचे अगदी अनादिअनंत काळापासूनचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ. एक भौतिक, तर दुसरा पारलौकिक.

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

जमीन आणि धर्म. कोणत्याही माणसाच्या अस्तित्वाचे अगदी अनादिअनंत काळापासूनचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ. एक भौतिक, तर दुसरा पारलौकिक. मात्र सत्तेसाठीच्या राजकीय खेळात या दोन्ही आधारस्तंभांची आपल्या देशातील राजकीय पक्षांनी कशी खेळणी बनवून टाकली आहेत, ते सध्या वादग्रस्त ठरत असलेल्या जमीन अधिग्रहण कायदा व सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मदर तेरेसा यांच्यावर केलेली टीका या दोन घटनांनी अत्यंत विदारकरीत्या दाखवून दिलं आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात गेल्या ६५ वर्षांत असंख्य मोठे पायाभूत प्रकल्प उभे राहिले. औद्योगिकीकरणही झाले. त्यासाठी लागणारी जमीन तर शेतकऱ्यांनी व इतरांनी दिलीच होती ना? मग आता इतका विरोध का होतो आहे? कारण अगदी साधं व सोपं आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपला मागास देश विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उद्योग स्थापणं गरजेचं आहे, पायाभूत प्रकल्प उभारणं आवश्यक आहे, त्यासाठी जमीन लागेल, ती आपण दिली पाहिजे, अशी भावना सर्वसाधारण जनतेत होती. ‘हे सरकार आपलं आहे, ते देशाचा विकास करू पाहत आहे, तेव्हा त्याला हातभार लावणं हे आपलं कर्तव्य आहे, देशाच्या विकासाठी आपलं हे योगदान आहे’ हा रास्त समज त्यामागं होता. कारण देशाचा विकास कसा व कोणत्या मार्गानं व्हावा, याबद्दल एकूण समाजात आणि राजकीय चर्चा विश्वातही सर्वसाधारण सहमती होती. मतभेद असतील, तर ते तपशिलाचे होते.
पण १९९१ नंतर आपण अर्थव्यवस्थेचा सांधा बदलला. जागतिकीकरणाच्या पर्वात आपण शिरलो. खाजगीकरणाला प्राधान्य दिलं गेलं. त्यामुळं देशाचा विकास म्हणजे खाजगी उद्योगांची प्रगती असं समीकरण तयार झालं. स्वातंत्र्यानंतर जशी सहमती होती, तशी ती आकारला आणण्याचे कोणतेच प्रयत्न आपल्या देशातील राजकारण्यांनी केले नाहीत. उलट सत्तेवर नसताना सर्वसमावेशक विकासाची स्वप्नं दाखवायची आणि सत्ता हाती येताच काही मूठभरांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करायचं, अशी दुटप्पी कार्यपद्धती ही मंडळी गेली २५ वर्षे राबवत आली आहेत. आज जमिनीच्या प्रश्नावर रण पेटत असताना एकमेकाचे वाभाडे काढणारे सत्ताधारी व विरोधक गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशातील सैफाई येथील लग्न समारंभात एकमेकांच्या गळ्यात कसे पडत होते, हे देशानं पाहिलं आहे. ही जी काही कार्यपद्धती आहे, तीच जनतेचा विश्वास गमवून बसणारी ठरत आहे. त्यामुळं ‘विकासा’च्या प्रक्रियेत ‘नफा’ हाच प्रमुख बनणार असेल, तर आमच्या जमिनीला बाजारभाव मिळाल्यासच जमिनी देऊ, अशी भूमिका तयार होत गेली आहे.
उलट देशातील उद्योगपती हे खऱ्या अर्थानं आधुनिक भांडवलदार नाहीत. त्यांची मनोवृत्तीही सरंजामदारीच आहे. त्यांना सर्व फुकट किंवा स्वस्तात हवं, म्हणजेच खर्च कमी व नफा जास्त. वाद निर्माण झाला आहे, तो त्यामुळंच. यावर तोडगा आहे, तो विश्वास निर्माण करण्याचा. त्यासाठी ज्यांच्या जमिनी जातील, त्यांना नफ्यात वाटा दिला जायला हवा. तसा तो दिला गेला तर हा वाद सुटू शकतो.
जागतिकीकरणाच्या पर्वात जगातील लोकशाही देशांत तो तसाच सोडवला जात असतो. उदाहरणार्थ, आॅस्ट्रेलियात अलीकडच्या काळात युरेनियमचे साठे सापडले, ते मूळ लोकांची (अ‍ॅॅबओरिजिन्स) वस्ती असलेल्या भागांत. तेव्हा त्या देशाच्या सरकारनं पुढाकार घेऊन उत्खननासाठी येऊ पाहणाऱ्या कंपन्या व स्थानिकांच्या संघटना यांच्यात वाटाघाटी घडवून आणल्या. या भागाचा विकास, स्थानिकांना नुकसान भरपाई, उभ्या राहणाऱ्या उत्खनन प्रकल्पात नोकरी व प्रकल्पाच्या नफ्यात वाटा, असा करार सरकारनं घडवून आणला. त्याच्या अंमलबजावणीची ग्वाही सरकारनं दिली. शिवाय ऐतिहासिक काळापासून या स्थानिकांवर जो जुलूम होत आला आहे, त्याबद्दल त्या वेळच्या आॅस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी देशाच्या संसदेत माफीही मागितली.
पंतप्रधान झाल्यावर आॅस्ट्रेलियाला जाऊन आलेले मोदी असं का काही करीत नाहीत; कारण उद्योग जगातील दिग्गजांना तसं व्हायला नको आहे. त्यांना फक्त सवलती हव्या आहेत. आणि राजकारणातील पैशासाठी सत्ताधारी या वर्गावर अवलंबून असल्यानं तेही त्यांच्यापुढं नतमस्तक आहेत. मग सरकार मोदींचं असू दे अथवा मनमोहनसिंह यांचं.
हाच प्रकार धर्माचा आहे. सर्वसामान्य भारतीय हा धार्मिक आहे, सश्रद्ध आहे, पण धर्मवादी नाही. कडवट तर नाहीच नाही. त्याच्या या धार्मिकतेचा, तो सश्रद्ध असण्याचा फायदा उठवण्याचे उद्योग राजकारणात फार पूर्वीपासून केले जात आले आहेत. गेल्या दोन अडीच दशकात या धार्मिकतेचं कडव्या धर्मवादात परिवर्तन घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याचं कारण हा सश्रद्ध भारतीय कडवा धर्मवादी बनला, तरच आपल्याला ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करता येईल, अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ठाम धारणा आहे.
उलट या सर्वसामान्य भारतीयाच्या सश्रद्ध व धार्मिक असण्याची कदर बिगर हिंदुत्ववाद्यांनी फारशी केलेली नाही. या मंडळींनी सर्वसामान्य भारतीयाला कायमच गृहीत धरलं आहे. नेमका हाच मुद्दा पकडून ‘तुमच्या श्रद्धेवरच घाव घातला जात आहे’, असा समज रुजवण्याचे डावपेच संघ खेळत आहे. सरसंघचालक भागवत यांचं मदर तेरेसा यांच्याविषयीचं मतप्रदर्शन हा या रणनीतीचा एक भाग आहे.
वस्तुत: भारताच्या १२५ कोटी लोकसंख्येत एक टक्काही ख्रिश्चन नाहीत. त्यामुळं ‘ते धर्मातराची मोहीम राबवतील आणि सर्व भारत ख्रिश्चन बनवतील’ या प्रचाराला वस्तुस्थितीचा सुतराम आधार नाही. गेल्या
६५ वर्षांतील जनगणनेचे आकडेही तसं काही
दर्शवत नाहीत. तरीही हा भयगंड पसरवला जातो, तेव्हा तो केवळ कडवी धर्मवादी मनोभूमिका आकाराला आणण्याचा आणि भारतातील बहुसांस्कृतिकता व हिंदूधर्मातील सर्वसमावेशकता कायमची संपवून टाकण्याच्या दूरगामी उद्दिष्टाचा एक भाग असतो, हे लक्षात ठेवायला हवं.