मिलिंद कुलकर्णी
संपूर्ण जगाला हादरविणाऱ्या कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट महाराष्ट्राच्या दारावर धडका देऊ लागली आहे. विदर्भातील काही जिल्हे पुन्हा लॉकडाऊन झाले आहेत. अनेक ठिकाणी रात्रीची संचारबंदी लागू झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाविषयीच्या शिथिलतेवर नेमके बोट ठेवले. ही शिथिलता कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक होण्यास कारणीभूत ठरली आहे. ही शिथिलता सर्वच पातळीवर दिसून आली. कोरोना गेला, लस आली... अशा भ्रमात आम्ही राहिलो. न्यू बिगिनिंग, न्यू नॉर्मलच्या नावाने सगळे सुरू होत असताना पुरेशी काळजी आणि पथ्य पाळण्याकडे दुर्लक्ष झाले, त्याचा परिणाम आता सगळ्यांना भोगावा लागत आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षभरात कोरोनाची स्थिती खूप चांगल्या पध्दतीने हाताळली. भाजपसह अन्य पक्षांनी निर्बंध उठविण्यासाठी दबावाचे राजकारण सुरू केले, तरी त्याला न जुमानता ठाकरे यांच्या सरकारने संयमाने एकेक क्षेत्रे खुली केली. वेळोवेळी जनतेशी सुसंवाद साधत जनजागृती केली. शाळा -महाविद्यालये सगळ्यात शेवटी सुरू केली. लोकल सेवादेखील नुकत्याच सुरू झाल्या. परंतु, नागरिकांनी कोरोनासंदर्भातील उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केल्याने आणि प्रशासनाकडून कारवाईसंदर्भात शिथिलता आल्याने पुन्हा उद्रेक सुरु झाला आहे.२०२० या वर्षभरात कोरोनाच्या उद्रेकाने प्रत्येक नागरिकाच्या कुटुंबापर्यंत धग पोहोचली. कुणाच्या कुटुंबातील सदस्य गेले, काहींना संसर्ग झाल्याने शारीरिक व्याधी जडल्या, त्याचे परिणाम अद्याप जाणवत आहेत, कुणाचे रोजगार गेले, उद्योग-व्यवसायात मंदी आली, नोकरदारांच्या पगारात कपात झाल्याने कौटुंबिक घडी विस्कटली. १०० वर्षातून येणाऱ्या अशा महासाथीचे दूरगामी परिणाम जाणवणार आहेत. लॉकडाऊन, स्थलांतर, कोविड सेंटर, विलगीकरण, नातेवाईकांशिवाय अंत्यसंस्कार असे दु:खद प्रसंग अनुभवल्यानंतरदेखील आम्ही धडा शिकलो नाही, असेच म्हणावे लागेल. सगळे विसरून आम्ही बेफिकीर झालो. लग्न सोहळ्यांना शेकडोंची गर्दी करू लागलो. राजकीय कार्यक्रमांना प्रचंड गर्दी होऊ लागली. बसमधील प्रवास धोकादायकरीत्या होऊ लागला. वर्षभरातील दु:ख, वेदना आम्ही इतक्या लवकर विसरलो, यावर विश्वास बसत नाही. पुन्हा त्याच वातावरणाला आम्ही आमंत्रण दिले आहे.प्रशासन सुस्तराष्ट्रीय साथरोग नियंत्रण कायद्याचा अंमल सुरु असतानाही प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांपासून त्याकडे दुर्लक्ष केले. वर्षभरात अनेकांना आर्थिक फटका बसल्याने मानवतेच्या भूमिकेतून हे दुर्लक्ष केले असले तरी ते आता महागात पडत आहे. दुसऱ्या लाटेची शक्यता नोव्हेंबर महिन्यात तज्ज्ञ वर्तवत होते. फेब्रुवारीअखेरपर्यंतचा काळ खबरदारी घेण्याचा आहे, असा इशारा देण्यात आला. परंतु, प्रशासनाने त्याकडेदेखील दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. वेळोवेळी जनतेला त्याची जाणीव करुन देण्याची आवश्यकता होती. त्यासोबतच वैद्यकीय व आरोग्यविषयक उपाययोजना सज्ज ठेवण्याची आवश्यकता होती. खान्देशातील तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सीजन टॅंक उभारणीचे काम सहा महिने होऊनही अपूर्ण आहे, हा निष्क्रीयता व निष्काळजीपणाचा कळस म्हणावा लागेल. रुग्णसंख्या वाढत असताना ऑक्सीजन पुरवठ्याचा प्रश्न पुन्हा निर्माण होणार आहे, हे प्रशासनाला माहित नव्हते काय? अशा अनेक विषयांना बाजूला टाकले गेले आहे. यासोबत कोविड सेंटरची पुन्हा उभारणी करणे याला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.कोरोना महासाथीच्या अनुभवातून आम्ही शहाणपण घेतले का, असा प्रश्न विचारला तर त्याला नाही, असेच उत्तर द्यावे लागेल. अचानक आलेल्या महासाथीने सर्वाधिक तारांबळ उडाली ती आरोग्य व वैद्यकीय यंत्रणेची...त्यांना बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला गेला. पण परिस्थितीत सुधार दिसू लागल्यानंतर हा विषय मागे पडला. कोणताही लोकप्रतिनिधी याविषयी बोलायला तयार नाही. जिल्हा परिषद, पालिका यांच्यापासून तर राज्य सरकार, केंद्र सरकार यांचे यंदाचे अर्थसंकल्प पहा, किती तरतूद या क्षेत्राच्या आधुनिकीकरण व बळकटीकरणासाठी केली आहे ? अल्प तरतूद आहे. आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये यांच्यात सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, औषधी मिळावी यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. कुंपण भिंत बांधणे, सामाजिक सभागृह बांधणे, हॅलोजन लाईट बसविणे, व्यायामशाळा उभारणे या कामांमध्ये सर्वाधिक रस लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला आहे, असेच दिसून आले. ७० वर्षात ‘त्यांनी’ काय केले, असे ‘यांनी’ म्हणायचे आणि ‘यांना’ ७ वर्षे दिली, मग काय दिवे लावले, असे ‘त्यांनी’ म्हणायचे...यातच काळ पुढे सरकतोय. लसीशिवाय, उपचाराशिवाय सामान्य माणूस कोरोनाच्या खाईत सापडला आहे, त्याचे कुणालाही सोयरसुतक नाही.