- हिनाकौसर खान(महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक)
लग्नसंस्थेत विवाहाअंतर्गत बलात्कार होतात ही बाब सर्वश्रुत असली तरी सर्वमान्य नाही. पितृसत्ता पुरुषप्रधान व्यवस्थेत पती-पत्नीच्या लैंगिक व्यवहारात ‘बलात्कार’ ही भानगड असू शकत नाही अशीच धारणा आहे. उलट स्त्रीवरच्या पुरुषी वर्चस्वाकडे ‘प्रेम’ म्हणून पाहिलं जातं, त्यामुळे आपसूक त्याला सत्ता गाजवण्याची मुभा मिळून जाते, मग ते स्त्रीचं शरीरच का असेना! मुळातच लैंगिक व्यवहारात पुरुषाचा सहभाग ‘ॲक्टिव्ह’ आणि स्त्रीचा ‘पॅसिव्ह’ या सरळसोट गृहितकावरच समाज वाढतो. परिणामी, लैंगिक व्यवहारातला आनंदही पुरुषकेंद्री ठरतो आणि मग स्त्रीची इच्छा, संमती गौण होऊन जाते. हा वर्चस्ववादी, वेदनादायी खेळ पती-पत्नीच्या नात्यात तर अधिक ठळक दिसतो. मग पतीने पत्नीवर लैंगिक बळजबरी केली तरी ‘मग नवऱ्याला इच्छा झाल्यावर तो कुठं जाणार?’ असा युक्तिवाद करून स्त्रीनं मूकपणे ते सगळे खपवून घ्यायचे, अशीच अपेक्षा तिच्याकडून केली जाते. स्त्रिया त्या निमूटपणे सहन करत राहिल्या तरी हा लग्नव्यवस्थेतला बलात्कारच असतो. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विवाहांतर्गत बलात्काराबाबत दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्या. एम. नागप्रसन्ना यांनी अलीकडे एका खटल्याच्या सुनावणीत म्हटले आहे की, बलात्कार हा बलात्कार असतो, जरी तो पती नावाच्या पुरुषाने पत्नी नावाच्या स्त्रीवर केलेला असला तरी. पुरुषाला कोणतेही विशेष अधिकार किंवा त्याच्या पाशवी प्रवृत्तीला मोकाट सोडण्याचा परवाना विवाहसंस्था देत नाही. कोणत्याही पुरुषाने त्याच्या पत्नीसोबत तिच्या इच्छेशिवाय जबरदस्तीने संबंध ठेवले तर तो शिक्षेला पात्र आहे. भारतीय दंड विधान ३७५ नुसार देण्यात आलेली सवलत- पतीने पत्नीसोबत केलेला संभोग वा लैंगिक कृत्य बलात्कार ठरत नाही, हे अंतिम ठरू शकत नाही. उलट यातून समानतेच्या अधिकाराचे हनन होते. स्त्रियांवर शारीरिक-मानसिक आघात होतो. त्या भयभीत होतात. असं असतानाही अद्याप विवाहांतर्गत बलात्कार हा गुन्हा मानण्यात येत नाही.
उच्च न्यायालयाच जेव्हा गुन्ह्याची दखल घेण्यासाठी कायदा नसल्याची बाब अधोरेखित करतात तेव्हा ती गंभीर बाब ठरते. आपल्याकडे दुर्दैवानं विवाहात होणाऱ्या बलात्काराला कायद्यातून नकळत संरक्षण मिळते. याउलट जगभरातील अमेरिका, युरोप, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका यांसह १०० हून अधिक देशांमध्ये विवाहांतर्गत बलात्काराला गुन्हा म्हणून घोषित केले आहे. २०१३ मध्ये जस्टीस वर्मा समितीने विवाहांतर्गत बलात्काराचे संरक्षण काढून टाकण्याची सूचना केली होती. २०१७मध्ये एका संस्थेने यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारने बाजू मांडताना म्हटले होते की, अशा कायद्यामुळे विवाहसंस्था अस्थिर होतील. विवाहसंस्था टिकवण्याची जबाबदारी स्त्रीवर ढकलायची आणि तिच्या मर्जीचा विचारही करायचा नाही, असा दुटप्पी व्यवहार मुबलक आहे. हीच बाब वकील आणि समाजवादी महिला सभेच्या विश्वस्त अर्चना मोरेदेखील मान्य करतात. त्या सांगतात, ‘लग्न झाल्याक्षणी स्त्रीच्या शरीरावर आणि तिच्या लैंगिकतेवर पुरुषाला सगळा अधिकार मिळाला, असे आपल्याकडे गृहित धरले जाते. पितृसत्ता आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेत हे गृहितक परफेक्ट बसतं. ही मानसिकता स्त्रीहक्कांच्या विरोधात जाणारी आहे आणि त्याला नक्कीच विरोध झाला पाहिजे. कायदासुद्धा एका मर्यादेपर्यंत मान्य करतो की, विवाह झाला म्हणून स्त्रीच्या शरीरावर पुरुषाला पूर्ण हक्क मिळू नये आणि म्हणूनच विशिष्ट एका वयोमर्यादेपर्यंतच्या विवाहांतर्गत संबंधांनाही गुन्हा मानले गेले आहे, पण १८ वर्षांपुढील नवरा-बायकोंमधील बलात्काराला बलात्कार म्हणून पाहिले जात नाही. तिथे स्त्रीची समंती घेतली पाहिजे ही बाब कायद्यानेही मान्य केलेली नाही. आणि म्हणूनच कायदा बदलण्याची गरज आहे.
मानवी हक्काचे कार्यकर्ते आणि वकील एकनाथ ढोकळे हेदेखील कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे या मताला दुजोरा देतात. आपल्याकडे कायद्यातच पत्नीच्या समंतीशिवाय लैंगिक संबंध गुन्हा नाही हे स्पष्ट आहे. मानवी हक्काच्या दृष्टीने ही मोठी त्रुटी आहे. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आताचा निकाल महत्त्वाचा आहे. उच्च न्यायालयाचे निकाल प्रिसिडेंट म्हणून अन्य न्यायालयात वापरता येतात. मात्र, कोणी जर सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर तिथे हा निकाल टिकेल का याविषयी शंका वाटते. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात थेट नसले तरी लैंगिक अत्याचाराला ‘लैंगिक हिंसा’ म्हटले आहे. मात्र, त्याही केसेसमध्ये स्त्रिया बोलत नाहीत ही अडचण आहे.
अर्चना मोरे यांच्या म्हणण्यानुसार, एकंदरीतच लैंगिक छळाबद्दल बोलणे स्त्रियांसाठी आणि समाजासाठी अवघड आहे. बऱ्याचदा लैंगिक व्यवहारांतले वा कृतीतले शब्द शिव्यांमध्ये जास्त वापरले जातात. अशावेळी लैंगिक व्यवहारांबद्दल बोलायचे तर शब्द काय वापरायचे इथंपासून आपली अडचण होते. त्यातच विवाहासारख्या नात्यातल्या संमतीशून्य लैंगिक व्यवहाराबद्दल बोलणे अजून अवघड होऊन जाते, कारण त्या नात्याचा आधारच लैंगिक संबंध मानला गेलाय.
शिवाय बलात्काऱ्याला फाशीची शिक्षा व्हावीश अशी मागणी तीव्र असल्याने अशा वातावरणात स्त्री आपल्या नवऱ्याविरुद्ध कशी काय बोलणार? कायद्याने मान्यताप्राप्त नातेसंबंधातल्या लैंगिक अत्याचाराला वकीलदेखील शारीरिक अत्याचार म्हणतात. कायदेबदलाची सुरुवात इथून आहे. तोपर्यंत किमान लैंगिक अत्याचाराविषयी बोलणाऱ्या काही जागा निर्माण करणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, कायद्यात बदल होण्यासाठी पीडितांचा आवाज कायदानिर्मिती करणाऱ्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे हे जरी खरं असले तरी बोलले जात नाही म्हणजे त्रास नाहीच असा अर्थ होत नाही. स्त्रियांना ‘मी टू’ सारखे एखादे आउटलेट मिळाले तर अनेक लग्नातल्या खऱ्या गोष्टी पुढे येतील यात शंका नाही. आणि असे सत्य पुढे येणे समाज म्हणून एकाच वेळी भयकारी असले तरी समाजाचे लैंगिक भान सजग करण्यासाठी दिशादर्शक ठरेल हेही तितकेच खरं! greenheena@gmail.com