विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)भारत आणि आफ्रिका यांची एकूण लोकसंख्या २५० कोटीच्या आसपास असूनही या दोहोंना सुरक्षा परिषदेत प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. अर्थात त्यामागे काही ऐतिहासिक कारणे आहेत. १९४५मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेची स्थापना झाली तेव्हां भारत आणि आफ्रिकेतील अनेक राष्ट्रे स्वतंत्र झाली नव्हती. आता ७० वर्षानंतर जगाचे वास्तव बदलले आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेतही बदल होण्याची गरज आहे.
त्यादृष्टीने तिथे या २५० कोटी जनतेच्या आवाजाला प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे. तसे झाले तरच जगाबद्दल समतोल दृष्टिकोन निर्माण होऊन या संस्था अधिक प्रातिनिधिक, अधिक लोकशाहीप्रवण आणि अधिक व्यापक होतील. त्यासाठी अर्थातच जागतिक पातळीवर प्रभाव निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी आपला सतत संघर्ष सुरू आहे आणि स्वत:चा प्रभाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आपणही भागीदार आहोत.
आफ्रिका खंडातील मोझांबिक, दक्षिण आफ्रिका, केनिया व टांझानिया या चार राष्ट्रांना भेट देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भागीदारीचे दर्शन घडविले. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जेकब झुमा यांच्याशी बोलताना ते म्हणाले, ‘आपले संबंध शतानुशतकांइतके जुने आहेत. आपण एकाच तऱ्हेची स्वप्ने बाळगून वाटचाल केली आणि आपल्याइतके संबंध इतिहासात फार कमी पाहावयास मिळतात. त्यामुळे हे संबंध मजबूत करण्यासाठी अमर्याद संधी उपलब्ध असून त्यामार्फत आपण हे संबंध पुढे नेऊ या’.गेल्या वर्षी झालेल्या भारत-आफ्रिकन फोरममध्ये जी बांधिलकी व्यक्त करण्यात आली त्याचाच भाग म्हणून पंतप्रधान मोदींनी या देशांना भेट दिली. फोरमच्या त्या बैठकीत मोदींनी स्पष्ट केले होते की, भारत आफ्रिकेकडे निश्चित लक्ष पुरवील आणि त्या राष्ट्रासोबतचा संवाद नियमित राहील व तो व्यापक असेल. महात्मा गांधींनी आफ्रिकेत ज्या मार्गाने प्रवास केला त्या रेल्वे मार्गाने प्रवास करण्यासाठी ते पेन्ट्रीक रेल्वे स्थानकावरून गाडीत चढले आणि पीटरमारिट्झबर्ग या स्थानकापर्यंत त्यांनी प्रवास केला. या प्रवासातून मोदींनी जुने संबंध अधिक मजबूत केले.
या प्रवासाने त्यांनी १८९३ साली महात्मा गांधींनी याच मार्गावर केलेल्या रेल्वे प्रवासाला उजाळा दिला. या प्रवासात ते कृष्णवर्णीय असल्याने त्यांना प्रथम श्रेणीच्या डब्यातून हुसकावून प्लॅटफॉर्मवर फेकून देण्यात आले होते. त्या घटनेने वांशिक भेदभावाचा विरोध करण्याच्या गांधींच्या निर्णयास आकार दिला. त्यांनी आपल्यावरील सगळ्या अन्यायांचा विरोध अहिंसक मार्गाने करण्यास सुरुवात केली. त्याचा आरंभ दक्षिण आफ्रिकेपासून झाला आणि त्याचे लोण भारतभर पसरले. भारतातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात या घटनेचा समावेश करण्यात आला आहे म्हणूनच या दौऱ्याचे वर्णन मोदींनी ‘तीर्थयात्रा’ असे केले. त्याचे वर्णन करताना ते म्हणाले ‘आफ्रिकेचा माझा प्रवास हा माझ्यासाठी तीर्थयात्रेसारखा होता. भारताच्या आणि महात्मा गांधींच्या जीवनात ज्या तीन स्थानांना महत्त्व आहे त्यांना मी भेट दिली’.
या आठवणी आणि इतिहास आपण क्षणभर बाजूला ठेवू. पण आजच्या आधुनिक काळात भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील संबंध अधिक परिणामकारक करण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. आर्थिक क्षेत्रात परस्पर सहकार्यातून ही दोन्ही राष्ट्रे परस्परांच्या आर्थिक समृद्धीस हातभार लावीत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेपाशी व्यापार तत्त्वावर कार्यरत अणुभट्टी आहे आणि अणु पुरवठादार राष्ट्रांच्या गटात भारताचा समावेश होण्यासाठी तिने पाठिंबा दिला आहे. त्याच तात्त्विक विचारांच्या आधारावर दोन्ही राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळण्याचा दावा करीत आहेत. या दोन्ही देशातील लोकांच्या लोकशाहीविषयक आकांक्षा कोणत्याही राष्ट्राला किंवा राष्ट्रांच्या समूहास नाकारता येणार नाहीत.
सध्या दक्षिण आफ्रिकेत भारतातील शंभरहून अधिक कंपन्या कार्यरत असून त्या तेथील विकासाला व रोजगार निर्मितीस हातभार लावीत आहेत. तथापि त्या राष्ट्राचे अध्यक्ष झुमा यांनी आठ क्षेत्रे परस्पर सहकार्यासाठी निश्चित केली आहेत. ती आहेत, कृषी प्रक्रिया, फार्मास्युटिकल्स, खनिकर्म, जलव्यवस्थापन व कचरा व्यवस्थापन, रिटेल, वित्त पुरवठा आणि पायाभूत सोयींचे क्षेत्र. व्यापारी संबंध मजबूत करण्यासाठी मोदींनी चार क्षेत्रांचा विचार केला आहे- खनिजे आणि खनिकर्म, केमिकल्स आणि फार्मास्युटिकल्स, उत्पादकतेसाठी उच्च तंत्रज्ञान आणि माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान.
चीनच्या तुलनेत भारताची दक्षिण आफ्रिकेसोबत असलेली भागीदारी अत्यंत दुर्बळ असल्याचे आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचे म्हणणे असले तरी आफ्रिकेकडे बघण्याच्या चीनच्या आणि भारताच्या दृष्टिकोनात फरक आहे. भारत या क्षेत्राकडे शोषणाच्या किंवा लाभाच्या दृष्टिकोनातून पाहात नाही. या उलट मानवी संबंध मजबूत करण्यावर मोदींनी भर दिला आहे. या सहकार्यामुळे ब्रिक्स राष्ट्रातील (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका या गटातील) लोकांच्या परस्पर संबंधांबाबत जाणीव जागृती होणार आहे. त्यात यूथ फेस्टिव्हल, तरुण मुत्सद्यांचा फोरम, १७ वर्षांखालील तरुणांचा फुटबॉल इत्यादिचा समावेश आहे.
ब्रिक्स राष्ट्रांच्या सहकार्याने स्थापन झालेली द न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एन.डी.बी) अस्तित्वात आली आहे. या राष्ट्रातील व्यापारी संबंध वाढावेत यासाठी दहा वर्षांचा ब्रिक्स व्हिसा देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यामुळे व्यावसायिक प्रवास सुलभ होण्यास मदत मिळणार आहे. हजारो लोक या राष्ट्रातून त्या राष्ट्रात जाणार असल्यामुळे मुंबई-जोहान्सबर्ग दरम्यान विमानसेवा लवकरच सुरू होणार आहे.
भारत-द.आफ्रिका ही दोन राष्ट्रे आता परस्परांच्या निकट आली असून या राष्ट्रातील वरिष्ठ नेत्यांच्या आतापर्यंत सहा बैठका झाल्या आहेत. येत्या आॅक्टोबरमध्ये ब्रिक्स राष्ट्रांची बैठक गोव्यात होत आहे. गेल्या दहा वर्षात दोन्ही राष्ट्रातील व्यापारात ३५० टक्के वाढ झाली आहे. या संबंधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन दोन्ही नेत्यांनी सी.ई.ओं.च्या फोरमला संबोधित केले आहे. या फोरमच्या २० लोकांचा समावेश असलेल्या ६० ते ७० लोकांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमुळे या संबंधांना दिलेले गांभीर्य लक्षात येते. पंतप्रधानांनी आपल्या दौऱ्यात दाल-रोटीलाही महत्त्व दिल्याचे मोझांबिकशी केलेल्या तीन करारातील डाळीच्या दीर्घ मुदतीच्या खरेदीच्या कराराने दिसून आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान आपल्या देशाला जगात मध्यवर्ती स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...नुकतीच आपण ईद साजरी केली. धार्मिक लोकांसाठी रमजानचा महिना अत्यंत पवित्र होता. तरीही इस्लामी राष्ट्रात त्या दिवशी हिंसक घटना घडून अनेकांना प्राण गमवावे लागले. धार्मिक भावनांना हा मोठाच धक्का होता. हा कसला जिहाद? मदिना येथील पैगंबराच्या श्रद्धास्थानावर आत्मघाती हल्ला करणारी माणसे कोण होती? मन खचविणाऱ्या या घटना असून त्यांचे आव्हान सामूहिकरीत्या स्वीकारले पाहिजे. हा महत्त्वाचा मानवी विषय असून त्या तुलनेत इतर विषय मागे ठेवायला हवेत.