खरा मुद्दा जनहिताच्या कारभाराचाच!

जेरेमी कार्बिन या नेत्याची मजूर पक्षाच्या नेतृत्वपदी निवड केली गेल्यामुळं ब्रिटनमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे आणि त्याचे धक्के जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाणवत आहेत.

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

जेरेमी कार्बिन या नेत्याची मजूर पक्षाच्या नेतृत्वपदी निवड केली गेल्यामुळं ब्रिटनमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे आणि त्याचे धक्के जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाणवत आहेत.
ब्रिटनच्या मजूर पक्षातील ‘अतिडाव्या’ प्रवृत्तींचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते म्हणून कार्बिन ओळखले जातात. गेली ३२ वर्षे ते ब्रिटिेश संसदेचे सदस्य आहेत. गेल्या तीन दशकांच्या आपल्या संसदीय कारिकर्दीत या ६६ वर्षांच्या नेत्यानं ५०० वेळा तरी पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधात सभागृहात मत व्यक्त केलं आहे किंवा पक्षादेश झुगारून मतदान केलं आहे. इराणच्या पाठिंब्यावर लेबनॉनमधून इस्त्रायलच्या विरोधात कारवाया करणाऱ्या ‘हेझबुल्ला’ या संघटनेच्या प्रतिनिधींना संसदेत त्यांचं म्हणणं मांडू दिलं पाहिजे, असं सांगून एकदा त्यांनी ब्रिटिश संसदेत खळबळ माजवून दिली होती. इराकमध्ये अमेरिकेच्या जोडीनं सैन्य घुसवल्याबद्दल तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांच्यावर ‘युद्ध गुन्हेगार’ म्हणून खटला चालवला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी उघडपणं संसदेत केली होती.
ब्रिटनच्या राजघराण्याला तेथील जनतेच्या मनात एक वैशिष्ट्यपूर्ण भावनात्मक स्थान आहे. कार्बिन यांना ते मान्य नाही. लंडनमधील इतक्या प्रचंड बकिंगहॅम राजवाड्यात राणी व तिच्या कुटुंंबाला कशाला ठेवायचं आणि तो खर्च जनतेनं दिलेल्या कराच्या पैशातून कशाला करायचा, तेव्हा राणी व तिच्या कुटुंबाला दुसरीकडं एखाद्या इमारतीत हलवावं, अशी जाहीर मागणी करून कार्बिन यांनी राजकीय हल्लकल्लोळ माजवला होता.
कार्बिन यांच्याबद्दल अशा एक ना अनेक ‘कथा’ आहेत. अशा नेत्याला ब्रिटिश मजूर पक्षातील कार्यकर्त्यांनी खुल्या मतदानात नेतृत्वपदी निवडून दिलं आहे. त्यामुळं कार्बिन यांच्या निवडीनंतर ‘डेली टेलिग्राफ’ या ब्रिटिश वृत्तपत्रानं ‘द डे लेबर पार्टी डाईड’ अशा मथळ्याखाली कार्बिन यांच्या निवडीची बातमी दिली. कार्बिन हे नेतृत्वपदी बसले, तर मजूर पक्ष अस्तंगत होईल, ब्रिटनचंही मोठं नुकसान होईल आणि त्याचा जगालाही फटका बसू शकतो, असा इशारा टोेनी ब्लेअर या मजूर पक्षाच्या माजी पंतप्रधानांनी एका मुलाखतीत दिला होता. ब्लेअर यांच्या मताला महत्व अशासाठी की, हुजूर पक्षाची अनेक वर्षांची सत्ता मजूर पक्षाचं पुनरूज्जीवन करून ब्लेअर यांनीच हिसकावून घेतली होती. त्यासाठी ‘डाव्या’ मानल्या गेलेल्या या पक्षाची नव्यानं त्यांनी वैचारिक बांधणी केली हेती. तरीही कार्बिन यांची निवड झाली आहे.
...आणि हा मुद्दा सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या पर्वात जगातील अनेक देशात जो वेगवेगळ्या स्वरूपाचा आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, त्याच्याशी निगडीत आहे. ग्रीस व स्पेनमध्ये अशीच राजकीय उलथापालथ चालू आहे. चीन काय करील, याकडं जग डोळे लावून बसलं आहे. चिनी चलनाचं तेथील सरकारनं अवमूल्यन केलं की, भारतात शेअर बाजार कोलमडत आहे. जगभर आर्थिक अस्वस्थतेचं वारं घोंघावत आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात मुक्त बाजारपेठेवर आधारलेल्या अर्थव्यवहारात विषमता वाढत आहे, असं अनेक सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ सांगू लागले आहेत. गेल्या वर्षी थॉमस पिकेटी या फ्रेंच अर्थतज्ज्ञानं एकविसाव्या शतकातील भांडवली अर्थव्यवस्थेवर पुस्तक लिहून विषमता वाढत असल्याबद्दल इशारा दिला होता. आता जगाच्या स्तरावर अतिश्रीमंत व श्रीमंत यांच्यावर कर बसवायला हवा, अशी मागणी या अर्थतज्ज्ञानं केली आहे.
पण संपत्ती निर्मिती होऊन ती समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पोचूनच प्रगती होते, त्यामुळं संपत्ती निर्मितीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, संपत्तीवर कर बसवल्यास या प्रक्रियेला खीळ बसेल, असं जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या पर्वात मानलं जात आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक सेवा, कल्याणकारी योजना यांच्यावरील खर्च कमी करीत न्यावा; कारण तो अनावश्यक खर्च आहे आणि संपत्ती निर्मिती होऊन जनतेच्या हाती पैसा पडत गेला की, तिच्याकडं या सेवांसाठी खर्च करण्याची क्षमता येत जाईलच, असा हा ‘बाजाराधीष्ठित अर्थव्यहारामागचा दृष्टिकोन आहे.
मात्र ‘संपत्तीची निर्मिती व तिचं वाटप’ हे समीकरण योग्यरीत्या जगात कोठेच खऱ्या अर्थानं सुटलेलं नाही. म्हणूनच ‘विषमता हे आजच्या युगातील सर्वात मोठं आव्हान आहे’, असं भांडवली अर्थव्यवहाराची मक्का असलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबाम यांनी दोन वर्षांपूर्वी म्हटलं होतं.
...आणि हे समीकरण सोडवायचं असल्यास राज्यकारभार कळीचा ठरतो आणि हा कारभार ज्याच्या हाती असतो, त्या सरकारचा, म्हणजेच त्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचा, दृष्टिकोन व त्यामागची विचारसरणी निर्णायक ठरते.
ब्रिटनमध्ये काही महिन्यांपूर्वीच निवडणुका झाल्या आणि मजूर पक्षाचा पुन्हा पराभव झाला. देशात आर्थिक पेचप्रसंगामुळं जनमत सरकारच्या विरोधात गेलेलं असताना, आर्थिक आघाडीवरील आपलं वेगळंपण जनतेपुढं मांडून तिला आकर्षित करण्यात पक्षनेतृत्व कमी पडलं, असा नाराजीचा सूर कार्यंकर्त्यात होता. निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर पक्षाचे नेते मिलीबँड यांनी राजीनामा दिला होता. म्हणून पक्षनेतृत्वासाठी निवडणूक झाली आणि कार्बिन यांच्या हाती सूत्रं आली.
अशा या कार्बिन यांच्या निवडीमुळं भारतासह जगभरच्या ‘जागतिकीकरणाच्याच विरोधका’त उत्साहाची लाट आली आहे. मात्र ब्रिटन वा ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेनसह इतर कोणतेही युरोपीय देश असोत, तेथील जनतेत अस्वस्थता आहे, ती भांडवलशाही अर्थव्यवहारामुळं नाही. ही अस्वस्थता आहे, ती विषमता वाढीस लागत असल्यामुळं, कल्याणकारी योजनांना कात्री लावली जात असल्यानं; कारण अशा योजना हा दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या युरोपात भांडवलशाहीनं घेतलेला ‘मानवी चेहरा’ होता. वादाचा विषय हा तेवढाच आहे. त्याचा जागतिकीकरणाच्या विरोधाशी संबंध नाही. तो जनहित लक्षता घेऊन विषमतेला लगाम बसेल, असा राज्यकारभार करण्यापुरताच मर्यादित आहे.
म्हणून कार्बिन किंवा त्यांच्या निवडीमुळं उत्साहित झालेले जगभरातील जागतिकीकरणाचे जे विरोधक आहेत, त्यांनी हे लक्षात घेतलं नाही, तर त्यांच्या पदरी निराशाच पडणार आहे.