गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे केलेले एक भाषण, त्यात पंतप्रधानांच्या मोदी आडनावाचा ललित मोदी व नीरव मोदी या देश सोडून पळालेल्या घोटाळेबाजांशी जोडलेला संबंध, त्याबद्दल गुजरातमधील सुरतच्या न्यायालयात दाखल मानहानीचा खटला आणि काल, गुरुवारी त्या खटल्यात राहुल गांधींना दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा, त्या निकालाचा आधार घेत चोवीस तासांत लोकसभा सचिवालयाने रद्द केलेली त्यांची खासदारकी या सनसनाटी घटनाक्रमाने देशाचे राजकारण एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपले आहे. झालेच तर या घटनाक्रमाला एक काव्यगत न्यायदेखील आहे. नऊ वर्षांपूर्वी गुन्हेगारी खटल्यात दोषी ठरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तो निकाल व्यपगत करणारा अध्यादेश आणला तेव्हा राहुल गांधींनी संतापाने पत्रकार परिषदेत तो अध्यादेश फाडून टाकला, राजकारणात गुन्हेगारीला कोणतीही जागा नको असे ठासून सांगितले.
आता लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या संबंधित कलमाखाली राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. अशी खासदारकी रद्द होण्याचा एक वारसाही गांधी घराण्याला आहे. राहुल यांच्या आजी, इंदिरा गांधी यांच्याकडून निवडणुकीत पराभूत झालेले राजनारायण यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भ्रष्ट मार्गाने निवडून आल्याचा निष्कर्ष काढून इंदिरा गांधी यांची निवड रद्द केली. तसेच त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढण्यावर बंदी घातली. त्याचा परिणाम म्हणून इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लावली. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्याने विरोधक संतापणे स्वाभाविक आहे. कारण, हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी उद्योगसमूहाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधक अडून बसले आहेत. सत्ताधारी भाजप काहीही झाले तरी अशी समिती स्थापन होणार नाही याची काळजी घेत आहे.
या प्रकरणात विरोधकांनी थेट पंतप्रधानांवर हल्ला चढविल्यामुळे सत्ताधारीही आक्रमक आहेत. विरोधकांचा एकेक मोहरा टिपण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. ‘भारत जोडो यात्रा’, केंब्रिज तसेच इंग्लंडमध्ये केलेली भाषणे यामुळे राहुल गांधी सत्ताधाऱ्यांच्या निशाण्यावर आहेतच. इंग्लंडमधील भाषणात त्यांनी देशाचा अपमान केल्याचा मुद्दा उचलून राहुल गांधी यांनी माफी मागावी या मागणीसाठी सत्ताधारी खासदारांनीच संसदेचे कामकाज बंद पाडल्याचे देशाने गेले दोन आठवडे पाहिले. सभागृहाच्या आत व बाहेर दोन्हींकडे राहुल गांधींवर भाजपकडून तुफान हल्ला चढविला जात असताना सुरत येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निकाल अनायासे पथ्यावर पडला. भाजपने गांधी यांच्यावर प्रतिआक्रमण केले नसते तरच नवल. लोकसभा सचिवालयानंतर आता कदाचित निवडणूक आयोगही आदेश काढील. अशा रीतीने लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर असताना मोदी-गांधी यांच्यातील लढाई हातघाईवर आली आहे.
राहुल गांधी आता काय पावले उचलतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल. सुरत न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निकालाला आव्हान देणे, शिक्षेवर स्थगिती मिळविणे, शक्यतो तो आदेश रद्द करून घेणे, हे न्यायालयीन उपाय तर केले जातीलच. राहुल गांधी व त्यांचा काँग्रेस पक्ष थेट रस्त्यावर उतरून सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करील, असे दिसते. त्याशिवाय, लोकशाही प्रक्रियेत दुसरा कोणता पर्यायदेखील नसतो. कन्याकुमारी ते काश्मीर या दक्षिण-उत्तर ‘भारत जोडो यात्रे’च्या पूर्व-पश्चिम अशा दुसऱ्या अध्यायाची घोषणा आधीच झाली आहे. शुक्रवारीच चौदा प्रमुख पक्षांनी ईडी व सीबीआय या सरकारी यंत्रणांच्या मनमानी वापराविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि त्या याचिकेवर सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तयारी दाखविली आहे.
विरोधी पक्षांच्या सगळ्याच खासदारांनी राजीनामे द्यावेत, असाही एक सूर आहे; परंतु राहुल गांधींसाठी सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येतील का, हा प्रश्न आहे. विरोधी पक्षांना एकत्र येऊ न देण्याचे डावपेच खेळण्यात भारतीय जनता पक्षाचा हातखंडा आहे. म्हणूनच दुसरी, तिसरी, चौथी आघाडी असे प्रयोग चर्चेत राहतात. तेव्हा, काँग्रेस पक्ष दावा करतो तसा देशात लोकशाही जिवंत ठेवण्याच्या प्रयत्नातील हा निर्णायक संघर्ष राहुल गांधींना एकट्यानेच लढावा लागेल की सगळे विरोधी पक्ष, त्यांचे प्रमुख नेते त्यांच्यासोबत राहून ही लढाई लढतील, हाच उत्सुकतेचा विषय असेल.