हा तर देशाच्या प्रजासत्ताक स्वरूपावर घाला

भारताचे संविधान देशाच्या नागरिकांना काही मूलभूत अधिकारांची हमी देत आहे तसेच देशाचे धोरण ठरविण्यास उपयुक्त ठरतील अशी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करीत आहे.

सीताराम येचुरी
ज्येष्ठ मार्क्सवादी नेते

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन मंडळाच्या बरखास्तीची लाल किल्ल्यावरून केलेली घोषणा अलीकडेच झालेल्या मुख्यमंत्र्याच्या परिषदेत अमलात आणली आहे.
१९५0 साली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत झालेल्या एका ठरावानुसार नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या ठरावात म्हटले होते की, भारताचे संविधान देशाच्या नागरिकांना काही मूलभूत अधिकारांची हमी देत आहे तसेच देशाचे धोरण ठरविण्यास उपयुक्त ठरतील अशी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करीत आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे आपल्या नागरिकांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एक ठोस अशी सामाजिक व्यवस्था प्रस्थापित करणे शक्य होईल तसेच एक मजबूत न्याय्य, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रणाली विकसित करता येईल. यात अन्य उद्दिष्टांबरोबरच अ) सर्व नागरिकांना, महिला व पुरुषांना समानतेच्या तत्त्वावर उपजीविकेची पुरेशी साधने मिळविण्याचा अधिकार असेल. ब) समाजाकडे असलेल्या भौतिक साधनांच्या मालकी व वितरणाचे अशा प्रकारे वाटप केले जाईल, की त्यांचा लाभ सर्वांना घेता येईल. क) अर्थव्यवस्था अशा प्रकारे संचालित केली जाणार नाही, ज्यात संपत्ती आणि उत्पादनाची साधने काही मर्यादित लोकांच्या हातात केंद्रित होतील आणि सामान्य माणसाच्या हिताला बाधा येईल.
आमच्या घटना समितीने घटनेचा मसुदा तयार करताना आणि प्रजासत्ताकाला आकार देताना घेतलेल्या परिश्रमातून या गोष्टी आकाराला आल्या होत्या. देशउभारणीसाठी आखलेल्या या धोरणातील एक महत्त्वाचा दुवा नियोजन मंडळ हे होते. एकजूट अशा राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी केवळ दूरदृष्टी असून भागणार नव्हते, तर या दूरदृष्टीतील धोरणांच्या अंमलबजावणीतून एक केंद्राधिष्ठित एकात्म संघराज्य निर्माण करण्यासाठी आर्थिक साधनसामग्रीचीही आवश्यकता होती. त्यासाठी जी काही भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार होती, ती भारतीय भांडवलदारांना करणे शक्य नव्हते. हे काम सरकारलाच करावे लागणार होते. त्यातूनच सार्वजनिक क्षेत्राची संकल्पना आकारास आली.
या संकल्पनेचे प्रतिबिंब स्वातंत्र्यापूर्वी तीन वर्षे आधीच म्हणजे १९४४ साली ह्यबॉम्बे प्लॅनह्ण या नावाने सर पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास आणि सात भारतीय भांडवलदार, ज्यात जी. डी. बिर्ला, जेआरडी टाटा, श्रीराम यांचा समावेश होता, त्यांनी प्रसृत केलेल्या निवेदनात पडलेले होते. यात देशाच्या आर्थिक प्रगतीची एक १५ वर्षांची (तीन पंचवार्षिक योजना) योजना सुचविण्यात आली होती. दुर्दैवाने आज पंतप्रधान तसेच रा. स्व. संघ आणि भाजपाचे तत्त्ववेत्ते या संकल्पनेला नेहरूवादी समाजवादाचे उरलेले अवशेष मानीत आहेत. पण वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळीच आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्राच्या समर्थनासाठी खासगीकरणाविरुद्धचा जो संघर्ष चालू आहे, त्यामुळे समाजवाद स्थापन होईल, असा भ्रम बाळगण्याचे काही कारण नाही. सार्वजनिक क्षेत्राचे समर्थन केले जात आहे, याचे कारण हे आहे की, भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा तो एक मोठा आधारस्तंभ आहे तसेच सध्याच्या आक्रमक जागतिकीकरणाच्या कचाट्यात सापडून आपले आर्थिक सार्वभौमत्व नष्ट होऊ नये यासाठी त्याची मोठी गरज आहे. नियोजन मंडळामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखाने आर्थिकदृष्ट्या मागास भागात स्थापणे शक्य झाले आहे तसेच त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात प्रादेशिक आर्थिक असमतोल दूर करणे शक्य झाले आहे. नोकऱ्यांतील आरक्षणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्राने सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात मर्यादित का असेना; पण योगदान दिले आहे. आज मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण सुरू झाल्यामुळे या योगदानाचे परिणाम नष्ट होताना दिसत आहेत. खासगी क्षेत्र घटनेने दिलेल्या मागास जाती व जमातींच्या आरक्षणाची कोणतीही हमी देत नाही. नियोजन मंडळाच्या बरखास्तीमुळे हे जे परिणाम होणार आहेत, त्याची रा. स्व. संघ-भाजपाला अजिबात चिंता वाटत नाही; कारण त्यांना समाजवादी व लोकशाही भारतीय प्रजासत्ताकाचे रूपांतर एका हिंदू राष्ट्रात करायचे आहे. त्यामुळेच त्यांनी नियोजन मंडळाला अन्य कोणताही पर्याय सुचवलेला नाही. पंतप्रधान आम्हाला ह्यपुढचा मार्गह्ण दाखवताना सांगतात की, ह्लभारत बदलायचा आहे, विकासाच्या अजेंड्याची पुनर्आखणी करायची आहे.ह्व पण त्यातून काहीच स्पष्ट होत नाही. नवी संस्था कशी असेल, तिची उद्दिष्टे काय असतील, ती कशी काम करील याची काहीच कल्पना येत नाही. ही एकाधिकार पद्धतीकडे होणारी वाटचाल दिसते.
यामुळे देशाचे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी स्वरूप नष्ट करून रा. स्व. संघाच्या संकल्पनेतील हिंदुराष्ट्राकडे वाटचाल सुरू होणार आहे. त्यामुळेच नियोजन मंडळाची बरखास्ती हा केवळ एक आर्थिक निर्णय नाही, तर तो भारतीय प्रजासत्ताकाचे राजकीय परिवर्तन करण्याचा धोकादायक निर्णय आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सामाजिक व आर्थिक विषमता झपाट्याने वाढू शकेल. त्यामुळेच अशा निर्णयाविरुद्ध लोकचळवळ उभारून भारतीय प्रजासत्ताकाचे संरक्षण व संवर्धन करणे आवश्यक आहे.