‘लोकसेवा हमी’ परिणामकारक होण्यासाठी

महाराष्ट्र लोकसेवा हमी विधेयकाचा वटहुकूम काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर आता कोणत्याही क्षणी तो लागू होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करण्याची क्षमता या विधेकामध्ये आहे. मात्र त्यासाठी त्यातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात हे विधेयक किंवा तत्सम तरतुदी लागू करण्याची प्रक्रिया तब्बल पंधरा वर्षांपासून सुरू होती. शासनाकडून जनतेला अनेक प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या सेवा कमीत कमी वेळेत मिळाव्यात आणि त्या उचित दर्जाच्या असाव्यात अशी जनतेची माफक अपेक्षा असते. म्हणून राज्य शासनाने सन २००० मध्येच शासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली होती. त्यात पारदर्शकता, लोकांच्या प्रती दायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, कायदे सोपे करणे व नागरिकांची सनद अमलात आणणे इत्यादीचा समावेश होता.
याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून शासनाने ८ मार्च २००० रोजी एक परिपत्रक काढून नागरिकांच्या सनदेचे सूतोवाच केले होते. या सनदेमध्ये विविध विभागांमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा किती कालावधीत पुरवल्या जातील, कोणामार्फत पुरवल्या जातील, सेवापूर्तीसाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता राहील, विहित कालावधीत सेवा पुरवल्या गेल्या नाही तर जनतेने कोणाशी संपर्क साधावा इत्यादी तपशील असणे अपेक्षित होते. यासाठी वेळोवेळी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. नागरिकांची सनद तयार करण्यात आली. याच प्रक्रि येचा एक भाग म्हणून दफ्तरदिरंगाईचा कायदाही लागू करण्यात आला. परंतु बाबूशाहीच्या अनास्थेमुळे त्यातील एकाही बाबीची अंमलबजावणी झाली नाही.
खरे तर अशा प्रकारची यंत्रणा सुमारे पंधरा वर्षे निर्माण होऊ न देण्यात बाबू मंडळींनीच मोठी भूमिका बजावली आहे. तरीही त्यांनी आता या विधेयकाच्या विरोधात गळा काढायला सुरुवात केली आहे. असे असले तरी आपल्याला सोयीस्कर तरतुदी त्यात करून घेण्यात मात्र ते यशस्वी झाले आहेत.
आता पंधरा वर्षांनंतर लोकसेवा अधिनियम लागू होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी त्यातील तरतुदी पाहाता नोकरशाही, लोकशाहीच्या मानेवरचा आपला पंजा सैल करण्यास तयार नाही, असेच म्हणावे लागेल. उदाहरणार्थ, कोणत्याही कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्या कायद्यानुसार निर्माण करण्यात येणारी सर्वोच्च न्यायव्यवस्था त्रयस्थ, तटस्थ आणि प्रभावी असावी लागते. महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम २०१५ मध्ये जरी ‘लोकसेवा हमी आयुक्तालया’ची निर्मिती केली जाणार असली तरी त्याच्या प्रमुखपदी निवृत्त बाबूंचीच फक्त वर्णी लागेल याची काळजी घेण्यात आली आहे.
माहिती अधिकार अधिनियमात वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांची आयुक्तपदी नेमणूक करण्याची तरतूद असतानाही अपवाद वगळता बाबू मंडळीचीच त्यावर सोय लावण्यात आल्याने माहिती अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. लोकसेवा हमी अधिनियमामध्ये तर निवृत्त बाबूंशिवाय इतर कोणालाही प्रवेश न देण्याचीच तरतूद केल्याने पहिली दोन्ही अपिले विद्यमान बाबूंकडे तर तृतीय म्हणजे शेवटचे अपील निवृत्त बाबूकडे अशी परिस्थिती होणार आहे. त्यामुळे गरजूंना न्याय मिळेल की नाही याबाबत शंका वाटते.
त्याचप्रमाणे अर्जदारास ठरावीक मुदतीत सेवा न मिळाल्यास पहिली दोन्ही अपिले त्याच खात्यांतर्गत असल्याने कसूरदार कर्मचाऱ्यास शास्तीची भीती तर उरणार नाहीच, उलट अर्जदारांना तीन तीन अपिले करावी लागणार असल्याने त्यांचे खच्चीकरण होईल. एखादी खाजगी संस्था सार्वजनिक सेवा पुरवत असेल आणि तिला शासनाकडून वित्त पुरवठा होत असेल तरच तिला सदर अधिनियम लागू होईल असे या अधिनियमात म्हटले आहे. सध्या शासनाचा कल आपल्या बहुतेक सेवा ‘आउटसोर्स’ करण्याकडे आहे. त्यामुळे एखादी सेवा ‘आउटसोर्स’ केली आणि त्या सेवेचा खर्च मिळणाऱ्या फीमधून होत असेल किंवा इतर निधीतून होणार असेल तर त्यांना हा कायदा लागू होणार की नाही याचा स्पष्ट अर्थबोध होत नाही.
या अधिनियमातील कलम ४ (१) मध्ये न्यायिक, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींना आधीन राहून विहित मुदतीत सेवा मिळवण्याचा अधिकार नागरिकांना लागू असेल असे म्हटले आहे. सर्वसाधारणपणे अशाच प्रकारची तरतूद माहिती अधिकार अधिनियमातही आहे आणि त्याचा गैरअर्थ लावून बरीच सार्वजनिक प्राधिकरणे विशेषत: ग्रामीण भागात, आमच्याकडे निधी किंवा मनुष्यबळ नाही असे सांगून माहिती नाकारतात. महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियमामध्ये त्यात न्यायिक आणि तांत्रिक अडचणीचीही भर घालण्यात आली आहे. तांत्रिक अडचण या शब्दाचा कसाही अर्थ लावला जाऊ शकतो. त्यामुळे कोणताही अधिकारी पळवाटेचा वापर करू शकणार नाही अशा प्रकारची तरतूद कायद्यातच करणे आवश्यक आहे.
या अधिनियमातील कलम १० मध्ये शास्तीची रक्कम शासन वेळोवेळी अध्यादेशाद्वारे सुधारेल असे म्हटले आहे. या तरतुदीचासुद्धा गैरवापर होऊ शकतो. शास्तीची तरतूद ही कायद्यातच असावी लागते. अध्यादेश काढून ती वारंवार कमी किंवा जास्त केली जाऊ शकत नाही. त्याचा गैरवापर होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. कायद्यात तरतूद नसतानाही अध्यादेश आणि परिपत्रके काढून बाबू मंडळींनी माहितीचा अधिकार कमकुवत केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
कलम ११ मध्ये कसूरदार अधिकाऱ्याने शास्तीची रक्कम मुदतीत न भरल्यास संबधित खात्याने ती वेतनातून वसूल करावी असे म्हटले आहे. या तरतुदीमुळे लोकसेवकास कोणतीही जरब बसणार नाही. भ्रष्ट लोकसेवक जर सेवापुस्तिकेत नोंद होणार नसेल तर कितीही वेळा रोख रक्कम भरण्यास तयार असतात.
या कायद्यात कोठेही गरजू व्यक्तीस वेळेत सेवा मिळाली नाही तर त्याला कोणतीही भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विहित मुदतीत सेवा न दिल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्याला कदाचित शास्ती होईलही, परंतु मुदतीत सेवा न मिळाल्याने होणाऱ्या नुकसान किंवा त्रासाचे काय? त्या बाबतीत नागरिकांना या अधिनियमाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. अशा आणखीही काही उणिवा या अधिनियमामध्ये आहेत. त्या दूर केल्यास राज्याचे भवितव्य उज्ज्वल करण्यास तो नक्कीच हातभार लावू शकतो.
- विजय कुंभार
सुराज्य संघर्ष समिती