मनोरुग्णांचा हक्क

पराकोटीचे नैराश्य आणि हतबलता यामुळे एखाद्या व्यक्तीस आपली समस्या सोडविण्याचा कुठलाही मार्ग सापडत नाही तेव्हा तिच्या मनात आत्महत्त्येचा विचार डोकावू लागतो. आणि हा तणाव, कोंडमारा असह्य झाला की ही अगतिक व्यक्ती आपले आयुष्य संपविण्याचे पाऊल उचलते. दुर्दैवाने काही लोक मृत्युमुखी पडतात, तर काहींचा प्रयत्न अपयशी ठरतो. अशावेळी मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर आलेली ही व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यात अडकते. आत्महत्त्येचा प्रयत्न फसल्याचा मोठा आघात सहन करीत असतानाच तिला कायद्याचा गुन्हेगारही ठरविले जाते. यापुढे मात्र असे होणार नाही. कारण आत्महत्त्येचा प्रयत्न करणे हा आता फौजदारी गुन्हा मानला जाणार नाही. संसदेने मंजूर केलेल्या मानसोपचारासंबंधीच्या नव्या कायद्यात मनोरुग्णांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याचे स्वागत करावे तेवढे कमी आहे. मनोरुग्णसुद्धा या देशाचा स्वतंत्र नागरिक आहे. त्यालाही जगण्याचा अधिकार आहे. त्याच्या सर्व मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे ही शासनासोबतच त्याचे कुटुंब आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे. अशात या कायद्याने त्याला संरक्षण कवच प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागातील आकडेवारीनुसार २०१५ साली देशात आठ हजार मनोरुग्णांनी आत्महत्त्या केली. मनोरुग्णांचा प्रश्न हा जागतिक स्तरावरील चिंतेचा विषय झाला आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी दिवसेंदिवस माणसांमधील नैराश्याची पातळी प्रचंड वाढते आहे. भारताचा विचार केल्यास येथे प्रत्येक २० पैकी एक व्यक्ती नैराश्याच्या विळख्यात अडकली आहे. या नैराश्येपोटी माणूस आपला आत्मविश्वास गमावून बसतो, नकारात्मक विचाराने त्याची जगण्याची उमेद संपते आणि मग आत्महत्त्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले जाते. खरे तर ही माणसे अशी टोकाची भूमिका का घेतात याचा विचार समाजातील सर्वांनीच करणे गरजेचे आहे. परंतु सर्वसाधारणपणे आपल्या असे बघण्यात येते की या मनोरुग्णांबद्दल त्याचे कुटुंबसुद्धा फारसे संवेदनशील नसते. याचे कारण म्हणजे आजही मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत अमानवीय आहे.