लॉकडाऊनमधील समस्या, तर रोगापेक्षा उपाय भयंकर

राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन अशा रीतीने केंद्र सरकार काम करीत असेल, तर ठाकरे म्हणाले त्याप्रमाणे, देश महासत्ता होणे दूर नाही. केंद्र सरकारची प्रशंसा करण्यात ठाकरे यांनी हात आखडता घेतला नाही

तीन आठवडे सुरू असलेला लॉकडाऊन १४ एप्रिलला संपेल, या आशेवर नागरिक होते; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन ३० एप्रिलपर्यंत कायम राहील, हे स्पष्ट केले आहे. याबाबतची अनिश्चितता मुख्यमंत्र्यांनी संपविली. नागरिकांकडून याचे स्वागत होईल की नाही, याबद्दल शंका आहे. कारण, तीन आठवड्यांच्या लॉकडाऊनने कोरोना विषाणूच्या फैलावाला थोडा अटकाव झाला असला, तरी अनेक समस्या पुढे आणल्या आहेत. लॉकडाऊन नसता, तर ‘कोरोना’बाधितांची संख्या आवाक्याबाहेर गेली असती. बाधितांची संख्या अजून कमी करावी किंवा मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले त्याप्रमाणे, ती शून्यावर आणावी यासाठी लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय एकट्या मुख्यमंत्र्यांचा नाही, तर केंद्र सरकारचेही त्याला अनुमोदन आहे, असे ठाकरे यांनी सूचित केले आहे. ‘कोरोना’मुळे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये चांगला संवाद सुरू झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांची झालेली व्हिडिओ कॉन्फरन्स तीन तासांहून अधिक वेळ चालू होती.

राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन अशा रीतीने केंद्र सरकार काम करीत असेल, तर ठाकरे म्हणाले त्याप्रमाणे, देश महासत्ता होणे दूर नाही. केंद्र सरकारची प्रशंसा करण्यात ठाकरे यांनी हात आखडता घेतला नाही, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या भाषणात कळकळ होती. जनतेबद्दल काळजी होती. जनतेने ऐकले नाही तर कारवाई करण्यात कुचराई होणार नाही, ही समजही त्यांनी दिली. मात्र, लॉकडाऊनने कोरोना थबकला तरी संपणारा नाही, याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. भारतासाठी ‘कोरोना’ची समस्या अधिकाधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे. ती केवळ आरोग्याची समस्या राहिली नसून, लॉकडाऊनमुळे ती आर्थिक, सामाजिक आणि काही ठिकाणी मानसिक समस्या झालेली आहे. भूक आणि कोरोना यांच्या कैचीत भारत आणि महाराष्ट्र सापडला आहे. देशातील ४० टक्के लोक हे एकतर दारिद्र्यरेषेखालील आहेत वा रोजंदारीवर पोट भरणारे आहेत. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड म्हणावी अशी आहे. लॉकडाऊननंतर स्थलांतरितांचे लोंढे निघाले. त्यातील कित्येकजण अजून शहरांमध्ये अडकलेले आहेत. आणखी वीस दिवस अडकून पडण्याच्या कल्पनेने ते संभ्रमित झाले तर आश्चर्य वाटू नये.

शहरातील मध्यमवर्गाचा प्रश्न भाजी, धान्य यांचा असला तरी तो तितकासा गंभीर नाही; पण रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांची समस्या ही रोजच्या कमाईची आहे. दीड महिना कमाई न झाल्याने कित्येक कुटुंबे कोलमडून पडू शकतात. १४ तारखेनंतर सर्व ठीक होईल, अशा अपेक्षेने काहीजणांनी कर्जाऊ पैसे घेतले, तर अनेकांनी लोकांना मदतदेखील केली. अशी मदत पुढचे वीस दिवस सुरू राहील का, याची शंका आहे. गरिबांना पैशाची मदत सरकार तरी किती करणार. लॉकडाऊनमुळे ४० हजार कोटींचा महसूल बुडाला, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले, तर पगार देण्यासही राज्य सरकारकडे पैसा नाही, अशी कबुली अशोक चव्हाण यांनी दिली. अशी स्थिती सरकारची असेल, तर पुढील तीन आठवड्यांत गरीब आणि मध्यमवर्गाची स्थिती आणखी दयनीय होईल. रोगापेक्षा औषध जालीम, अशी भावना लोकांची होऊ नये, याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल. ‘कोरोना’मुळे प्रत्येक क्षेत्र ठप्प झालेले आहे आणि ते ताबडतोब उभे राहणे शक्य नाही. अशा वेळी निदान काही विभागांमध्ये तरी आर्थिक उलाढाली सुरू करण्यास सरकारने प्राधान्य देणे
आवश्यक बनले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिलेले संकेत दिलासादायक आहेत. ‘कोरोना’ची बाधा होणार नाही, याची काळजी घेऊन हे व्यवहार सुरू करण्याचे आव्हान उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आहे. ते कसे करावे याचे उत्तर कोणाकडेच नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. त्यांचा प्रांजळ स्वभाव यातून दिसला. मात्र, या प्रश्नावरील उत्तर त्यांनाच शोधावे लागेल, लॉकडाऊन वाढविण्यावर अवलंबून राहाता येणार नाही.

भारतासाठी ‘कोरोना’ची समस्या अधिकाधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे. ती केवळ आरोग्याची समस्या राहिलेली नसून, लॉकडाऊनमुळे ती आर्थिक, सामाजिक व काही ठिकाणी मानसिक समस्या झाली आहे.