घटनेवर न्यायासनाचेच संकट

सर्वोच्च न्यायालयाच्या फूल बेंचची बैठक तात्काळ बोलावली जावी व तीत न्यायालयाशी संबंध असणाऱ्या सर्व प्रश्नांची चर्चा व्हावी असे जे पत्र न्या. गोगोई व न्या. लोकूर यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांना पाठविले ते आपल्या न्यायव्यवस्थेत सारेच काही चांगले नसल्याचे सांगणारे आहे. हे पत्र जाण्याच्या दोनच दिवस अगोदर सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्याविरुद्ध राज्यसभेच्या ७१ सदस्यांनी दाखल केलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव उपराष्टÑपती व राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळला होता. या प्रस्तावाला राजकारणाचा रंग असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले असले तरी ते फारसे गांभीर्याने घेण्याचे कारण नाही. आपले सर्वोच्च न्यायालय व एकूणच न्यायव्यवस्था ही गेले काही दिवस नको तशा चर्चेत अडकली आहे. तिचे निकाल पक्षपाती असतात. महत्त्वाचे खटले नव्या न्यायमूर्तींकडे सोपवून वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलले जाते. सरन्यायाधीश राजकीय भूमिका घेतात आणि न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. अशा सर्वतºहेच्या गंभीर तक्रारी जाहीर चर्चेत घेण्यात आल्या आहेत. त्यातच न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या घटनेने न्यायशाखेविषयीचा विश्वास आणखी खच्ची झाला आहे. सरन्यायाधीश मिश्र यांनी या दोन न्यायमूर्तींच्या प्रश्नाला उत्तर दिले नाही व ते सामान्यपणे ते देणारही नाहीत. तशीच त्यांची आतापर्यंतची कार्यशैली राहिली आहे. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊनच त्यांच्या कार्यशैलीवर टीका केली होती. ‘आज आम्ही गप्प राहिलो तर ते आम्ही आमचे आत्मे विकल्यासारखे होईल’ असे जाहीरपणे सांगण्यापर्यंत त्या परिषदेत या न्यायमूर्तींची मजल गेली होती. न्यायदानाची एकूणच पद्धत, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासन व्यवस्था, न्यायाधीश, सरन्यायाधीशांचा एकाधिकार आणि सहन्यायमूर्तींना दिली जाणारी वागणूक अशा अनेक तक्रारी त्या पत्रपरिषदेत पुढे आल्या होत्या. पण हे सारे एखादे सामान्य प्रकरण असल्यासारखे सरन्यायाधीशांनी व सरकारनेही पाहिले होते. देशाचे चार वरिष्ठ न्यायमूर्ती अशी भूमिका उघडपणे घेतात तेव्हा ते त्या व्यवस्थेवरील काही गंभीर बाबींविषयी बोलत असणार असे त्यांच्यापैकी कुणालाही वाटले नाही. त्याचा परिणाम पुढे सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या महाभियोगाच्या ठरावात झाला. असा महाभियोग दाखल होणे हीच मुळात एक गंभीर बाब आहे. परंतु कोणत्याही गंभीर प्रश्नाला फारसे महत्त्व न देण्याच्या आताच्या राजकीय शैलीनुसार ती बाबही मामुली मानली गेली. तेवढ्यावर हे सारे थांबले असा अनेकांचा कयास होता. पण सारी व्यवस्थाच जेव्हा पोखरली वा आतून बिघडली असते तेव्हा ती अशा वरवरच्या कारवायांने दुरुस्त वा स्वस्थ होत नाही. न्या. मिश्र हे तसेही आॅक्टोबरअखेरीस निवृत्त होत आहेत. मात्र तेवढा काळही त्यांना या प्रसंगांना व प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत असेल तर त्यांच्यात व त्यांच्या कार्यपद्धतीत नक्कीच काही दोष असले पाहिजेत. एवढे सारे वरिष्ठ सरन्यायाधीश न्याय व्यवस्थेच्या व तिच्यातील प्रशासनाधिकाराचा प्रश्नांची चर्चा करायला ‘फूल बेंचची बैठक बोलवा’ असे म्हणत असतील तर त्याचा निष्कर्ष उघड आहे. ही मागणी याआधीही दोन वेळा झाली आणि ती दुर्लक्षिली गेली हे विशेष आहे. सरकारला अनुकूल निकाल देऊन आपल्या निवृत्तीनंतर राज्यपालासारखे एखादे महत्त्वाचे पद मिळवायचे ही आपल्या न्यायमूर्तींची आजवरची परिपाठी राहिली आहे. आपले सरन्यायाधीश राजकीय हस्तक्षेप चालवून घेत असतील आणि सत्ताधाºयांच्या सोयीचे निकाल दिले जाण्याची व्यवस्था करीत असतील तर तो न्यायव्यवस्थेला दिलेला धोका नसून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरचे व घटनेवरील ते संकट आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी सहन्यायाधीशांनी घेतलेल्या भूमिकेचे समर्थनही केले पाहिजे.