- चिंतामणी भिडे(आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक)भारताच्या परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील दोन उल्लेखनीय घटनांनी या आठवड्याची सुरुवात झाली. एक म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २६ जानेवारी २0१९ रोजी प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या संचलनाला उपस्थित राहण्याचे भारताचे निमंत्रण नाकारल्याची बातमी आली आणि दुसरी घटना म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जपान दौरा. या दोन्ही घटना भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून चित्र असे रंगवले जात आहे की, भारत आणि अमेरिकेमधील संबंध सध्या सौहार्दाच्या सर्वोच्च पातळीवर आहेत, दोन्ही देशांमध्ये घनिष्ट मैत्री आहे. दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये कमालीची सुधारणा झाली असली तरी त्याची सुरुवात मोदी आणि ट्रम्प सत्तेत येण्यापूर्वीच झाली आहे; पण गेल्या चार वर्षांमध्ये या संबंधांना आणखी वरच्या पातळीवर नेण्यासारखे ना अमेरिकेने काही केले आहे, ना भारताने. किंबहुना ट्रेड वॉर असो वा रशिया, इराणवरील निर्बंध, ट्रम्प यासंदर्भात भारताला अधूनमधून इशारे देण्याचे काम करत असतात. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांची दीर्घकालीन चौकट कायम असली तरी त्यावर अधूनमधून ट्रम्प यांच्या बेभरवशी वृत्तीचे प्रश्नचिन्ह लागत असते. त्यातच अमेरिकन निर्बंधांची पर्वा न करता इराणकडून तेलखरेदी न थांबवणे आणि रशियाकडून एस ४00 एअर डिफेन्स मिसाइल यंत्रणेची खरेदी या भारताने केलेल्या ‘आगळिकी’च्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी भारताचे प्रजासत्ताक दिनाचे निमंत्रण नाकारल्यामुळे ट्रम्प भारतावर नाराज असल्याचे सूर उमटू लागले. जागतिक पातळीवर या निमंत्रण नकाराची चर्चा आहे आणि त्यातून वेगवेगळे निष्कर्ष काढले जात आहेत.एकीकडे चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज आहे (भारतालाही अमेरिकेची तितकीच गरज आहे, हे विसरून चालणार नाही), भारताकडून अमेरिकेला भरपूर आशा आहेत, अशा चर्चा झडत असतात. परंतु, अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेवर असेपर्यंत धोरणसातत्याच्या बाबतीत कुठल्याही अपेक्षा ठेवणे गैर ठरेल आणि दुसरी बाब म्हणजे चीनला रोखण्याची भारताची कितीही इच्छा असली तरी हे करत असताना चीनशी उघड दुश्मनी घेण्याची भारताची तयारी नाही.भारत आणि जपान यांच्या संबंधांच्या आड येणारीही नेमकी हीच गोष्ट आहे. आशियातील आणि एकूणच जगातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे अमेरिका आणि भारताइतकीच चिंता जपानला आहे. त्यामुळे चीनला रोखण्यासाठी जपान जंग जंग पछाडतोय. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चीनची घोडदौड कशी रोखायची याच्या योजना आखल्या जातात. त्या प्रयत्नांमध्ये जपानच्या दृष्टीने भारत महत्त्वाचा मोहरा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि जपान यांच्यातील संबंध याच दृष्टिकोनातून वाढीस लागले आहेत. त्यामुळेच मोदींचा जपान दौरा चर्चेत होता. मात्र, भारत एका मर्यादेबाहेर या प्रयत्नांमध्ये स्वत:ला झोकून देण्यास तयार नाही. भारत काय, जपान काय किंवा आॅस्ट्रेलिया काय, कुठलाच देश मर्यादेबाहेर चीनला दुखावण्यास तयार नाही. त्यामुळेच मोदींच्या जपान दौºयातून फारसे हाती काही पडले नाही. तसे ते पडणार नव्हतेच.दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे उचललेले एखादे पाऊल हे थेट आपल्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचवणारे आहे, हे चीनला वाटू न देण्याची खबरदारी दोन्ही देश सातत्याने घेत असतात. दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून संयुक्त कवायती होत असल्या तरी चीनला लक्ष्य करून होणाºया कुठल्याही संयुक्त लष्करी कवायतींमध्ये आपला सहभाग असणार नाही, याची भारत सातत्याने खबरदारी घेत आहे. चीनशी शत्रुत्व पत्करण्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, याची कल्पना केवळ भारतालाच नव्हे तर अन्य अनेक देशांना आहे. त्यामुळेच जपानसोबतचे संरक्षणविषयक संबंधही अद्याप प्रामुख्याने संवादाच्याच पातळीवर आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या दौºयात दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री यांचा सहभाग असलेला २ प्लस २ डायलॉग सुरू करण्याबाबतची झालेली घोषणाही प्रामुख्याने संवादाचे धोरण पुढे नेणारीच आहे. त्यातून लागलीच थेट हातात काहीच पडणार नाही. या धोरणातून भविष्यात काय हाती लागेल, ते आताच काही सांगता येत नाही.भारत-जपान संबंधांना या मर्यादा असल्यामुळेच मोदींच्या जपान दौºयातून प्रामुख्याने करार झाला तो आर्थिक व्यवहाराच्या संदर्भातला. आशिया-पॅसिफिकच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणारी कुठलीही धोरणात्मक घोषणा न करताच मोदी जपान्यांना सायोनारा करून भारतात परतले. बाकी जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी मोदींना आपल्या खासगी हॉलिडे होमचा पाहुणचार देणे याला तितकेच महत्त्व आहे, जितके मोदींनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनिपंगयांना साबरमतीच्या काठावर झोपाळ्यात झुलवण्याला होते.
पंतप्रधानांचा जपानी सायोनारा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 5, 2018 00:34 IST