आजारी लोकांना मदत करण्याचे ढोंग!

डॉक्टर्स आणि रुग्णालयांच्या बाबतीत जगभरात नेहमीच विरोधाभासाची भूमिका घेतली जाते. एरव्ही न बदलणारे तारतम्य वैद्यकीयबाबतीत बदलत जाते.

विजय दर्डा (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
डॉक्टर्स आणि रुग्णालयांच्या बाबतीत जगभरात नेहमीच विरोधाभासाची भूमिका घेतली जाते. एरव्ही न बदलणारे तारतम्य वैद्यकीयबाबतीत बदलत जाते. जर रुग्णाचे प्राण वाचले तर त्याला चमत्काराचे स्वरुप दिले जाते, मग अशा वेळेस डॉक्टर्स हे देवासमान वाटू लागतात आणि त्यांना देवासारखे स्थान समाजात मिळते. मात्र व्यवस्था योग्य प्रतिसाद देण्यात अपयशी ठरली तर मात्र संपूर्ण व्यवस्था कोसळली असा निष्कर्ष आपण काढतो आणि ती आजारी लोकांना मदत करण्याचे केवळ ढोंग करते, असे म्हणतो.
देशाची राजधानी नवी दिल्लीमध्ये पसरलेल्या डेंग्यूच्या साथीसंदर्भातील रोज नवनव्याने समजणाऱ्या गोष्टी हृदयद्रावक आहेत. डेंग्यू झालेल्या आपल्या लहानग्या मुलाला रुग्णालयात जागा मिळू न शकल्याने त्याच्या पालकांनी केलेल्या आत्महत्त्येची घटना आपल्या आरोग्यसेवेचे दोष उघडपणे दाखवते. ही केवळ एकच घटना नसून अशा अनेक घटना सध्या कानावर येत आहेत आणि आपल्या आरोग्यसेवेबाबतचे दाहक वास्तव अधिकच अधोरेखित होत आहे. सगळ््यात भयंकर म्हणजे हे जर देशाच्या राजधानीत होत असेल तर दिल्लीपासून दूरवर राहणाऱ्या ग्रामीण भागातील लोकांच्या आयुष्याबाबत आपण कल्पनाही करु शकत नाही. ही स्थिती अधिकाधिक वाईट होत जाईल असे वाटत आहे.
एकीकडे सरकार वैद्यक पर्यटनाबद्दल बोलत आहे आणि काही रुग्णालये परदेशातील रुग्णांना आकर्षित करण्यासाठी जोरदार मार्केटिंग करत आहे मग आपल्या रुग्णसेवेच्या दुखण्याचे कारण तरी काय आहे ? अर्थात या परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे काही डॉक्टर्स जागतिक दर्जाचे उपचार करतात आणि त्यांच्याकडे काही रुग्ण परदेशातून नंबर लावून बसलेले असतात हेदेखील विसरायला नको. पण येथेच खरा विरोधाभास दडलेला आहे. त्याकडे नियोजनकार, योजना आखणारे आणि आरोग्यसेवा देणाऱ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे.आरोग्यसेवेवर अत्यल्प खर्च हे या प्रश्नाचे मूळ आहे. आपण आरोग्यसेवेवर सकल घरेलू उत्पादनाच्या केवळ ४ टक्के खर्च करतो जे ओईसीडीच्या (आॅर्गनायझेशन फॉर कोआॅपरेशन अँड डेव्हलपमेंट) आकडेवारीनुसार जागतिक सरासरी ९.३ च्या निम्म्याइतकेही नाही. तसेच अमेरिकेच्या खर्चापेक्षा (१६.३) एक चतुर्थांश देखील नाही. आपण प्रतीव्यक्ती केवळ ३२ डॉलर्स इतका खर्च करत आहोत जी ओईसीडीच्या सरासरी आकडेवारी- ३४८४ डॉलर्ससमोर शेंगदाण्याच्या दाण्याएवढी पण नाही. हे एक उदाहरण आपल्या आरोग्यसेवेचे चित्र स्पष्ट करायला पुरेसे आहे, ज्यात सेवेवरील ताण आणि रुग्णालयांतील अपुऱ्या व कमी दर्जांच्या सोयींचा समावेश आहे, पण यापेक्षा आणखी धक्कादायक उदाहरणे आहेत. आपल्याकडे १००० लोकांमागे केवळ ०.७ इतके डॉक्टर्स आहेत आणि याबाबत ओईसीडीची जागतिक सरासरी ३.२ इतकी आहे. त्याचप्रमाणे परिचारिकांची जागतिक सरासरी १००० लोकांमागे ८.८ असताना आपल्याकडे त्यांचे प्रमाण केवळ १.१ इतके आहे. एकीकडे गरीब रुग्णांमध्ये वेगाने पसरणारे संसर्गजन्य आजार आणि दुसरीकडे वाढत्या शहरीकरणामुळे बदलणाऱ्या जीवनपद्धतीशी निगडित आजार असा दोन्ही प्रकारचा ताण आपल्या आरोग्यसेवेवर आहे. ही स्थिती आपल्या प्रत्येकाच्या आरोग्यावर आणि आर्थिक स्थितीवर दूरगामी परिणाम करणारी आहे.
केवळ खासगी क्षेत्रातून आरोग्यसेवा सुधारणार नाही ती सर्व बाजूंनी बदलली पाहिजे. ज्या रुग्णांना खासगी सेवा घेणे परवडते त्यांचे ठीक आहे मात्र नागरिकांच्या आरोग्यसेवेबाबत जर सरकारने पाळायची जबाबदारी निश्चित केली तर सरकारला सरकारी रुग्णालयांची स्थिती सुधारावीच लागेल आणि त्याला पर्याय नाही. खासगी क्षेत्रांना जमिनीसारख्या ज्या सोयी-सवलती सरकार देते त्याचे रुपांतर गरीब लोकांना थेट दिलासा देण्यात केले जाऊ शकते. पण सरकारकडून मिळालेल्या सवलतीच्या मोबदल्यात गरीब रुग्णांना त्या त्या प्रतिष्ठित इस्पितळात चांगले व मोफत उपचार देण्याची जी अपेक्षा आहे, तिच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत. हे उत्तरदायित्व निभावल्याचा केवळ आभास निर्माण केला जात आहे. या सुविधा गरिबांना मिळाल्याने नव्हे, तर त्यांना त्या नाकारल्या गेल्याने हा विषय सार्वजनिक चर्चेत येतो. आरोग्यसेवेशी निगडित वास्तव अनुभवण्याच्याही आधीपासून माझी पक्की धारणा आहे, की सदाचाराला स्वत:पासून सुरुवात होते. सरकारी नोकर, लोकप्रतिनिधी, न्यायप्रक्रियेत सामील असणारे लोक किंवा सरकारकडून कोणताही लाभ मिळणाऱ्या लोकांनी राज्य शिक्षण मंडळाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये आपल्या मुलांना दाखल केले पाहिजे, या उच्च न्यायालयाच्या अलाहाबाद खंडपीठाने व्यक्त केलेल्या मताचा मी पुरस्कर्ता आहे. जे सरकारी शाळेबाबत लागू आहे तेच रुग्णालयांच्या बाबतीतही लागू पडते. या सर्व मंडळींनी सरकारी रुग्णालये आणि शाळांना आपलेसे केले नाही तर अपुऱ्या सोयी आणि सध्याचे भयंकर दृश्य कायम राहिल. अन्यथा ही अशक्त व्यवस्था भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देत राहील. अर्थात केवळ या बदलामुळे आपल्याकडील स्थिती एका रात्रीत नाट्यमयरीत्या बदलणार नाही हे आपण जाणतोच. मात्र यामुळे गुणात्मक बदल तरी दिसू लागेल. शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था ही दुबळ््या गरिबांसाठी चालवित आहोत या कार्यालयीन व नोकरशाहीच्या मानसिकतेत बदल होऊन ती आपल्याच प्रियजनांसाठी-आप्तेष्टांसाठी चालवित आहोत असे त्यांना वाटू लागेल. अन्य कोणाच्या तरी मुलाबाळांसाठी आपण हे करत आहोत यापेक्षा आपल्याच प्रिय व्यक्तींसाठी करत आहोत हे जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा जबाबदारीकडे हेळसांड होणार नाही. दुर्लक्षित राहिलेली इतरही अनेक क्षेत्रे वा पैलू आहेत.डॉक्टरांची संख्या अपुरी आहे आणि खासगी रुग्णालयांवर अधिक ताण येत आहे. औषधनिर्माण क्षेत्रातील संशोधनाचाही प्रश्न आहेच. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशाच्या सरकारने या क्षेत्रांसाठी योग्य व पुरेसा निधी देणे गरजेचे आहे आणि खासगी क्षेत्रातील अनैतिक पद्धतींवरही लक्ष ठेवण्यासाठी नियमन व्यवस्था तयार केली पाहिजे. राजकीय क्षेत्राची याबाबतील कट्टर-ताठर भूमिका आणि एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे याची या प्रश्नातून बाहेर येण्यास कोणतीही मदत होणार नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे तसेच राजकीय पक्षांना एकत्र येऊन काम करण्याची कोठे जर गरज असेल तर ती आरोग्य क्षेत्राला आहे. डेंग्यू संकटाच्या या काळ्याकुट्ट ढगाला सर्वपक्षीय सहकार्याची रुपेरी किनार लाभू शकेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
विम्बल्डनमधील यशाप्रमाणेच मार्टिना हिंगीसच्या साथीने आपले टेनिस स्टार लिअँडर पेस व सानिया मिर्झाने युएस ओपनमध्ये ग्रँडस्लॅम जिंकले आहे. त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. त्यांच्यामुळे इतरांना प्रेरणा मिळत आहे.