पूर्वतयारी कमी पडलेला ‘सीएए’

उदारमतवादी लोकांकडून या निर्णयावर टीका होऊ लागली, कारण या निर्णयाने

संतोष देसाई

नागरिकत्व कायदा करून आपण नक्की कोणता प्रश्न सोडवीत आहोत? धार्मिक अत्याचार झाल्याने भारताचे नागरिकत्व स्वीकारण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या काही हजारांच्या आसपासच आहे. पण कायद्याचा विरोध करणाऱ्यांची संख्या कितीतरी पटीने जास्त आहे. या सुधारणांच्या फायदे किंवा तोट्यावर चर्चा करण्याऐवजी ज्या दुरुस्तीमुळे लोकांमधील अंतर वाढेल आणि त्यामानाने मिळणारे फायदे कमी असतील तर सरकारने असा कायदा करण्यासाठी पुढाकार तरी कशाला घ्यावा? खरा मुद्दा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) हा नाहीच. तर सरकारने एनआरसी लागू करून जे प्रश्न निर्माण केले आहेत, ते सोडविण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्याची सरकारला गरज वाटू लागली आहे. बांगलादेशी मुस्लीम शरणार्थींपासून ईशान्येकडील राज्यांना मुक्त करण्यासाठी आणण्यात आलेल्या एनआरसीने (नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटीझन्सने) प्रश्न सोडविण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. बेकायदा स्थलांतरित म्हणून ओळख असलेल्या १९ लाख लोकांपैकी बहुसंख्य हे हिंदूच आहेत, ही खरी अडचण आहे. त्यामुळे भाजपमधूनच या कायद्याचा विरोध झाला. त्याला उत्तर म्हणून सिटीझनशिप अमेंडमेंट कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे बिगर मुस्लिमांना आपल्यावर होणाºया धार्मिक अत्याचाराचे कारण देऊन नागरिकत्वाची मागणी करणे शक्य झाले आहे. पण सरकारच्या दुर्दैवाने हा तोडगा काढून अनेक नवीन प्रश्न मात्र निर्माण झाले आहेत.

उदारमतवादी लोकांकडून या निर्णयावर टीका होऊ लागली, कारण या निर्णयाने भारताच्या मूळ संवैधानिक रचनेवरच आघात झाला आहे. सर्व धर्मांच्या लोकांना समान वागणूक दिली जाईल, या संविधानाने दिलेल्या अभिवचनाचे या निर्णयाने उल्लंघन झाले आहे, असे वाटून या निर्णयावर जगभरातून टीका होत आहे, तर ईशान्य भारत त्यामुळे अशांत झाला आहे. सीएएमुळे ईशान्य भागातील शांतता आणि स्थैर्य याला मोठाच धक्का पोहोचला आहे. तेथे लोकांना घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे याची भीती वाटत नसून, आपण बंगाली हिंदूंच्या अस्तित्वाखाली दबून जाऊ याचे भय वाटू लागले आहे. सीएएमुळे बिगर मुस्लिमांना ईशान्य भागात राहण्याची मोकळीक मिळाली आहे आणि तीच स्थानिक लोकांसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. हा प्रश्न सोडविणे आता सोपे राहिलेले नाही.

आपण नागरिकत्व सुधारणा कायदा करून फार मोठे राजकीय यश संपादन केले आहे, असे वाटणारा भाजप एकूण परिस्थितीमुळे गोंधळून गेला आहे. या निर्णयाचा राजकीय लाभ भाजपसाठी सकारात्मक असणार आहे. या निर्णयाने मुस्लीम नागरिकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व मिळणार असले तरी, त्याबद्दल मुस्लिमांनी आक्षेप नोंदविलेला नाही. प. बंगालमध्ये या कायद्याला मुस्लिमांनी विरोध केला तरी हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होऊन त्याचा लाभ पक्षाला मिळेल, असे भाजपला वाटते. पण खरा प्रश्न आसामचा आहे. याच भागात बांगलादेशी घुसखोरांनी खरी समस्या निर्माण केली आहे. त्यामुळे या कायद्याने निर्माण झालेल्या असंतोषाचा केव्हाही स्फोट होऊ शकतो. मुस्लीम निर्वासितांच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी केलेली ही व्यूहरचना भारतात आश्रयासाठी आलेल्या हिंदूंसाठी त्रासदायक ठरली आहे.
या सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत हाच प्रकार घडत आहे. एखाद्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नातून नवेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नोटाबंदी हे त्याचे सर्वात मोठे आणि ढळढळीत उदाहरण. काळा पैसा शोधण्यासाठी रु. ५०० व १००० च्या नोटा रद्द करण्यात आल्या, पण तो तोडगा सरकारवरच उलटला. हे असेच सारखे का घडते? कारण हे सरकार कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्याविषयीची पूर्ण तयारी करीत नाही, तसेच या निर्णयाने बाधित होणाºयांची मतेही जाणून घेत नाही. निर्णय घेताना धक्कातंत्र वापरण्यात हे सरकार विशेष आनंद घेताना दिसते. पण असे निर्णय घेण्यात उद्दिष्टहीनता दिसून येते. भक्तांकडून निर्णयाची होणारी तारीफ ऐकण्याची सरकारला सवय झाली आहे. तारीफ न करणाºयांवर देशद्रोहीपणाचा शिक्का लावणे सोपे असते. दुसºयांचे विचार ऐकून न घेण्याच्या मानसिकतेमुळे निर्णयाचे केंद्रीकरण होत असून त्याच्या परिणामांची फारशी काळजी न करण्याची वृत्ती बळावली आहे.

देशातील मीडियाने मवाळ भूमिका निभवायला सुरुवात केल्यामुळे परिस्थिती अधिकच विकोपास गेली आहे. सरकारच्या प्रत्येक कृतीचे मीडिया समर्थन करीत असते. निर्णयावर टीका होत नसल्याने सरकारच्या कृतीचे महत्त्वच वाटेनासे झाले आहे. सरकारला कोणताही फीडबॅक मिळत नाही. पण केवळ गृहीतकावर कोणत्याही निर्णयाचे यशापयश अवलंबून नसते. आपल्या प्रत्येक कृतीचे मग ती चुकीची असो की घाईघाईत केलेली असो, लाभात रूपांतर करण्याची क्षमता भाजपमध्ये आहे. अन्य कोणती राजवट असती तर ती नोटाबंदीच्या निर्णयातून सावरू शकली नसती, पण भाजपने त्या चुकीचाही फायदा करून घेतला. प्रत्येक गोष्ट ही राजकीय लाभासाठी करायची नसते. कधी कधी मूलभूत प्रश्न निर्माण होत असतात. भारताचा नागरिक कुणाला ठरवावे, हाही असाच एक मूलभूत प्रश्न आहे.

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत )