काँग्रेस नेत्यांना नेमके झाले तरी काय? प्रज्ञाताई, तुम्ही तिथे सुखी राहा!
By नंदकिशोर पाटील | Updated: December 22, 2025 16:34 IST2025-12-22T16:34:16+5:302025-12-22T16:34:58+5:30
ज्या पक्षाने पदे, ओळख दिली, त्याच्याशी अशी प्रतारणा करणाऱ्यांचे काय? जे एका पक्षाशी निष्ठावान राहू शकले नाहीत, ते इतरांशी तरी कसे राहतील?

काँग्रेस नेत्यांना नेमके झाले तरी काय? प्रज्ञाताई, तुम्ही तिथे सुखी राहा!
- नंदकिशोर पाटील
महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांना नेमके झाले तरी काय, असा प्रश्न आज अनेकांच्या मनात घर करून बसला आहे. एकेक करून काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसण्याची मालिकाच जणू सुरू आहे. सत्तेची चव एकदा लागली की ती कधीच पुरेशी वाटत नाही. तीन-तीन पिढ्या सत्ता उपभोगूनही काहींची लालसा संपलेली नाही, हेच या घडामोडींमधून प्रकर्षाने दिसते.
एखाद्याने कोणत्या पक्षात राहावे किंवा पक्षांतर करावे हा वैयक्तिक निर्णय आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. मात्र, राजकारण हे खासगी नाही, तर सार्वजनिक क्षेत्र आहे. तुमच्यावर विश्वास ठेवून मत देणारे लाखो मतदार, तुमच्यासाठी रस्त्यावर झटणारे कार्यकर्ते आणि तुमच्यावर जबाबदारी टाकणारा पक्ष; या सर्वांशी तुमचे नाते विश्वासाचे आणि बांधिलकीचे असते. पक्षांतर म्हणजे केवळ निर्णय बदल नाही, तर त्या विश्वासाशी केलेली प्रतारणा असते.
कळमनुरीचे सातव घराणे आजवर काँग्रेसनिष्ठ म्हणून ओळखले जात होते. कधीकाळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या या मतदारसंघात १९८० साली रजनीताई सातव यांनी काँग्रेसचा झेंडा रोवला. त्याचे राजकीय चीज झाले. अल्पावधीतच त्या मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाल्या. वसंतदादा पाटील, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि शरद पवार यांच्या सरकारमध्येही त्यांनी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली. सत्ता, प्रतिष्ठा आणि विश्वास हे सर्व काँग्रेसने सातव घराण्याला दिले.
रजनीताईंच्या निधनानंतर राजीव सातव यांनी हा वारसा समर्थपणे पुढे नेला. अभ्यासू, संयमी आणि प्रामाणिक, असा हा नेता राष्ट्रीय पातळीवर आश्वासक म्हणून पुढे येत होता. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या क्षमतेची दखल घेत त्यांना आपल्या कोअर टीममध्ये स्थान दिले. मात्र, करोनाच्या काळात त्यांचे अकाली निधन झाले. त्यानंतर काँग्रेसने प्रज्ञा सातव यांना विधान परिषदेची संधी दिली. तीही दोनदा. दुसऱ्या कार्यकाळाला चार वर्षे शिल्लक असतानाच त्यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. हा निर्णय अनेकांसाठी धक्कादायक ठरला. “काँग्रेसमध्ये घुसमट होत होती,” हा त्यांचा युक्तिवाद तोकडा ठरतो. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे जाऊ नये म्हणून भाजपने खेळी केली, हे उघड गुपित आहे.
ही एकट्या सातवांची कथा नाही. गेल्या दीड वर्षात काँग्रेस सोडणाऱ्यांची यादी वाढतच आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी मंत्री बसवराज पाटील भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर संग्राम थोपटे, कुणाल पाटील आणि अलीकडे दिलीप माने यांनीही हाच मार्ग स्वीकारला. सत्तेत असूनही भाजपचे ‘ऑपरेशन कमळ’ सुरूच आहे. विरोधी पक्षच उरू नयेत, हे त्यांचे धोरण आहे. पण ज्या पक्षाने पदे, ओळख दिली, त्याच्याशी अशी प्रतारणा करणाऱ्यांचे काय? जे एका पक्षाशी निष्ठावान राहू शकले नाहीत, ते इतरांशी तरी कसे राहतील?
काँग्रेस पक्षाची आजची ही अवस्था भाजप किंवा नरेंद्र मोदींमुळे नाही, तर त्यांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे आहे. सत्ता काही घराण्यांत केंद्रित ठेवल्याने पक्षात सरंजामशाही निर्माण झाली. नेते मोठे झाले, पक्ष कमकुवत झाला आणि जहाज डगमगू लागले की हेच नेते उड्या मारू लागले. निष्ठावंत, होतकरू कार्यकर्त्यांना डावलून ठराविक ‘घराणे’ जोपासल्याचे हे परिणाम आहेत. पक्षाची गळती एवढ्यावर थांबेल असे वाटत नाही. नजिकच्या काळात आणखी काही मोहरे भाजपच्या गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
खरे तर आज देशाला सक्षम, कणखर विरोधी पक्षनेत्यांची नितांत गरज आहे. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणारे बाणेदार नेतृत्व हवे. राहुल गांधी हे त्या भूमिकेत ठाम उभे आहेत. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाने खचून न जाता ते पदयात्रा काढतात, संसदेत सरकारला जाब विचारतात. लोकसभेत राहुल आणि प्रियंका गांधी सरकारवर हल्लाबोल करतात. हेच काँग्रेसचे खरे रक्त आहे. राजकीय कमिटमेन्टच्या बाबतीत आजवर डाव्या पक्षांची कोणी बरोबरी करू शकत नसे. सत्ता असो वा नसो, ते जनतेसोबत राहिले. लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे किती बहुमत आहे, याची पर्वा न करता डाव्या पक्षांचे मूठभर खासदार सरकारला कोंडीत पकडत. ऐंशीच्या दशकानंतर डाव्यांची जागा भाजपने घेतली. संख्याबळ न पाहता पक्ष संघटन मजबूत करण्यावर त्यांनी भर दिला. सत्तेसाठी ते भलेही वाट्टेल तशा तडजोडी करोत, पण पद मिळाले नाही म्हणून कोणी पक्ष सोडला नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांना तिकीट नाकारले गेले. पण त्यांनी आदळआपट केली नाही. उलट पक्षकार्याला वाहून घेतले. याला म्हणतात, पक्षनिष्ठ! एकनाथ खडसे यांचे भोसरी जमीन प्रकरण बाहेर आले नसते तर ते राष्ट्रवादीत गेले नसते. खडसे अपवाद ठरले, नियम नाही.
पक्षनिष्ठेचे आणखी एक उदाहरण देतो. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई उद्धवराव पाटील यांना पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी मंत्रीपदाची ऑफर दिल्यावर त्यांनी ठामपणे सांगितले,‘सत्तेच्या पावट्यापुढे हा लाल बावटा झुकणार नाही!’ असा बाणेदारपणा आजच्या पिढीत किती जणांकडे आहे?