शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेसच्या झेंड्याला ठाकरेंच्या मताची काठी; तब्बल दहा वर्षानंतर लोकसभेसाठी काँग्रेसला मुंबईत खाते उघडण्याची संधी
2
पैशांच्या अवैध वाहतुकीवर तिसरा डोळा; निवडणूक आयोगाचे मुंबई आणि परिसरातील रेल्वे स्थानकांवर विशेष लक्ष
3
भर समुद्रात पाकच्या बोटीवरून ६०० कोटींचे ड्रग्ज जप्त; भारतीय तटरक्षक दल, एटीएस व एनसीबीची मोठी कारवाई
4
निवडणुकीत जातीपातीच्या जाणिवा टोकदार ; एकाच जातीचे उमेदवार; तिथे पाहतात पोटजात
5
ठाण्यातील ‘त्या’ सव्वातीन लाख मतांचे मालक कोण? अजित की शरद पवार?
6
देवेगौडांचा नातू ‘सेक्स स्कँडल’मध्ये; विदेशात पलायन? एसआयटी चौकशी
7
साताऱ्यातील प्रचारात मुंबई बाजार समितीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ‘हॉट’ ; उदयनराजे भोसले आणि शशिकांत शिंदे यांच्यात थेट लढत
8
1 मे ध्वजारोहण : उमेदवार मंत्री वगळले, पण नातलग ?
9
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीच आरक्षणाचा समर्थक राहिला : मोहन भागवत
10
मोटारीला चपलांचा हार आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे प्रहार; जरांगे पाटलांनी केला आरोप
11
यापूर्वीही आरक्षणाला संघाचा विरोध : राहुल गांधी
12
तरुणाई का संतापली? निराश तरुण मतदानाकडेच पाठ फिरवताना दिसताहेत
13
निवडणूक आहे, जिभेला लगाम घाला !
14
दुबईत साकारतेय जगातील सर्वात मोठे विमानतळ; प्रथमच नवीन विमान वाहतूक तंत्रज्ञानाचा होणार वापर
15
त्यांच्या कारकिर्दीत ‘ते’ म्हणतील ते सगळं केलं, आता भावनिक व्हायच नाही; अजित पवारांचा वार
16
IPL 2024 GT vs RCB: RCB चा 'विराट' शो! विल जॅक्सचे ४१ चेंडूत शतक; ४ ओव्हर राखून विजय
17
बारामती, शिरुरमध्ये पोलिसी बळाचा वापर, मतदारांना धमक्या; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
18
"मुस्लीम लोक सर्वाधिक कंडोम वापरतात..."; ओवेसींनी दिला केंद्राच्या डेटाचा हवाला, PM मोदींवर पलटवार
19
बीडमध्ये पंकजा मुंडे, मनोज जरांगे एकाच व्यासपीठावर; दोघांचाही एकमेकांना नमस्कार
20
BANW vs INDW: भारताची विजयी सलामी! बांगलादेश त्यांच्याच घरात ढेर; पाहुण्यांची सांघिक खेळी

विजेतील फ्रँचाइजीचे यश-अपयश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2019 5:25 AM

२००३ सालच्या वीज कायद्यामुळे फ्रँचाइजी नावाची कल्पना पुढे आली.

- अशोक पेंडसे२००३ सालच्या वीज कायद्यामुळे फ्रँचाइजी नावाची कल्पना पुढे आली. एखाद्या भौगोलिक भागात वीज वितरण कंपनी एखाद्या वेगळ्या कंपनीला वीजवितरण व्यवस्था देते, त्यालाचा फ्रँचाइजी असे म्हणतात. फ्रेंचाइजी वीज वितरण कंपनीकडून वीज विकत घेऊन त्या भौगोलिक भागात वीज वितरण करते. बिलिंग करते व विजेचे पैसे ग्राहकांकडून वसूल करते. या भागातील वीजदर हा वीज वितरणाएवढा असतो. मुख्यत: ज्या ठिकाणी वीजगळती जास्त असते, त्या ठिकाणी फ्रँचाइजी दिली जाते. यामुळे वीज वितरण कंपनीला त्यावेळेस मिळत असलेल्या पैशापेक्षा जास्त पैसे फ्रँचाइजी देते. तर फ्रँचाइजी वीजगळती कमी करून वीज वितरण कंपनीला जास्त पैसे देते; अधिक स्वत:साठी नफा कमावते. ग्राहकांना चोवीस तास वीज, चांगली ग्राहकसेवा देण्याची अपेक्षा असते. या योगे वीज वितरण, फ्रँचाइजी आणि ग्राहक या सगळ्यांचा फायदा होतो.भारतात महाराष्ट्राने पहिल्या प्रथम ही कल्पना उचलून धरून २००६-०७ साली भिवंडी येथे टोरंट कंपनीला फ्रँचाइजी दिली. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वीजगळती कमी झाली. नीति आयोग, शुंगलु कमिटी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय यांनी या कल्पनेचे जोरदार स्वागत केले. एवढेच नव्हे, तर गेल्या आठवड्याभरात पीएफसी आणि आरईसी यांच्याकडून कर्ज हवे असेल, तर फ्रँचाइजी द्यावे लागतील, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राने भिवंडी येथे हे मॉडेल यशस्वी केले असतानाच, औरंगाबाद, नागपूर आणि जळगाव येथे अपयश आले. त्या फ्रँचाइजी सोडून गेल्या आणि त्यामुळे ही व्यवस्था पुन्हा वीजमंडळाला स्वत:च्या ताब्यात घ्यावी लागली. म्हणजे एकीकडे यश मिळाले असताना दुसरीकडे अपयश मिळाले, तेव्हा याच्या मुळाशी जाणे महत्त्वाचे ठरेल.

भारतामध्ये मुंबईत टाटा आणि रिलायन्स (आता अदानी), दिल्लीमध्ये टाटा आणि रिलायन्स, अहमदाबाद येथे टोरंट आणि कोलकाता येथे सीईएससी या चार कंपन्या वगळता कुठल्याही राज्यात खासगी कंपनीकडे वीजवितरण व्यवस्था नाही. संपूर्ण वितरण व्यवस्था त्या-त्या राज्य सरकारच्या कंपन्यांकडे आहे. (नोएडा आणि ओरिसामध्ये छोट्या प्रमाणावर फ्रेंचाइजी आहेत.) त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडे वीज वितरण क्षेत्रातील अनुभव नाही. भिवंडीच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद, नागपूर, जळगाव बघताना ही गोष्ट प्रामुख्याने जाणवते. या तिन्ही शहरातील कंपन्याकडे वीज वितरणाचा अनुभव नव्हता. मग प्रश्न उभा राहतो की, फ्रँचाइजी फक्त या टाटा, रिलायन्स, सीईएससी आणि टॉरेंट या चौघांनाच द्यायच्या का? त्याचे उत्तर नाही. कारण इतर कंपन्यांना अनुभव हळूहळू निश्चितच यावा लागेल आणि त्यामुळे त्यांना या क्षेत्रातील कोअर कॉम्पिटन्स येईल. फ्रँचाइजी देताना राजकीय जवळीक पुरेशी नाही.एखाद्या क्षेत्रात शंभर युनिट वीज जाते आणि सध्या सरासरी वीज वितरणाचा दर सुमारे सहा रुपये आहे. म्हणजे वीज कंपनीला शंभर गुणिले सहा म्हणजे सहाशे रुपये मिळाले पाहिजेत. ज्या भागात फ्रँचाइजी दिली आहे, त्या भागात असे असू शकते की, कारखाने आणि व्यावसायिक कमी आहेत. अधिक त्या भागात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वीजगळती असली, तर त्यामुळे ६ रुपये दर मिळत नाही. सहाशे रुपयांऐवजी फक्त २४० रुपयेच मिळतात. उदाहरणार्थ, वीजगळती कमी करून पहिल्या वर्षात फ्रँचाइजी २६० रुपये, दुसऱ्या वर्षात २८० रुपये आणि तिसºया वर्षांत ३०० रुपये देण्यास कबूल झाली. म्हणजे २४०च्या वरती केवढे पैसे मिळतात, तेवढा वीज वितरणाचा फायदा होईल. आता प्रश्न येतो की, पहिल्या वर्षात फ्रेंचाइजी २६० रुपये देण्याचे कबूल केले, पण त्या ठिकाणाहून फक्त वर्षभर २४० रुपये जमा होऊ शकतात. याचाच अर्थ असा की, फ्रँचाइजीला स्वत:च्या खिशातून २६० वजा २४० म्हणजे २० रुपये द्यावे लागतील, तसेच पुढच्या वर्षी ४० रुपये आणि तिसºया वर्षी ६० रुपये अधिक जातील.
फ्रँचाइजीने म्हणजेच वर्षे दोन वर्षे संपेपर्यंत वीजगळती कमी करून जास्त पैसे कमविले पाहिजे, तरच दोन ते तीन वर्षांच्या शेवटी पहिल्या वर्षातील झालेला तोटा भरून काढून काही तरी नफा मिळविण्यास सुरुवात होईल. हे जर का त्यास करता आले नाही, तर वर्षानुवर्षे त्याचा तोटा वाढतच जाईल. हे खासगी कंपन्यांना शक्य नसल्याने ती फ्रँचाइजी सोडून जाते. हेच नागपूर, औरंगाबाद आणि जळगावबाबत झाले. भिवंडीच्या वेळेला टाटा, रिलायन्स आणि टोरंट या तिघांनीही ताळेबंद व्यवस्थितपणे बघितला होता. शेवटच्या क्षणी टाटाने निविदा भरल्या नाहीत. रिलायन्स आणि टोरंट या दोघांनी निविदा भरल्या. त्या दोघांच्या निविदांत फक्त एक पैशाचा फरक होता.टोरंटने भांडवली खर्च करून तसेच वीजगळती कमी करून वर्षभराच्या आधी नफा मिळविण्यास सुरुवात केली. या घटनेमुळे टॉरेंटला प्रचंड फायदा होतो आहे, असे गृहित धरून नव्या ठिकाणी वीज मंडळाला जी पैसे देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले ते जास्त होते. एवढेच नव्हे, तर या तिन्ही कंपन्यांना अनुभव नसल्यामुळे त्यांनी वाहवत जाऊन अ‍ॅग्रेसिव्ह बिडिंग केले. अर्थात, शेवटी वर्षानुवर्षे तोटा सहन करण्याची ताकद नसल्यामुळे फ्रँचाइजी सोडून गेल्या. यात कठीण मानके ठेवणे, याचबरोबर यांचे अ‍ॅग्रेसिव्ह बिडिंग या अपयशाला जबाबदार आहे.(वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ)