एखाद्या व्यक्तीच्या जाण्यानंतरच त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील विविध पैलू ठळकपणे जाणवू लागतात. अगदी तसेच काही न्या. बी. एन. देशमुख यांच्याबाबतीत झाले असले तरी कायद्यापलीकडे जाऊन वस्तुस्थितीचा विचार करीत न्याय देण्यासाठी काय करावे, याचा सतत विचार करणारे न्यायमूर्ती हीच त्यांची ओळख प्रकर्षाने जाणवते. त्यांनी दिलेला प्रत्येक निकाल परंपरागत दृष्टिकोन न ठेवता अनेकांना दिलासा देणारा ठरला.
शेतकरी, कामगार, कूळ, विद्यार्थी, महिला, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना न्याय देताना त्यांच्यातील सामाजिक बांधीलकीचा पैलू उठून दिसतो. ही बांधीलकी त्यांना घरातूनच मिळाली, असे म्हणण्यापेक्षा या सामाजिक बांधीलकी मानणाऱ्या घरातच त्यांच्यावर संस्कार झाले. वडील शेतकरी कामगार पक्षाचे खासदार, तर याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भाई उद्धवराव पाटील हे मामा. त्यामुळे तळागाळातील माणसाविषयीचा त्यांच्या ठायीचा उमाळा आतूनच होता. उच्च न्यायालयाचा न्यायमूर्ती त्याच भागातील म्हणजे स्थानिक असतील, तर त्यांना तेथील सामाजिक, आर्थिक अशा सर्वच परिस्थितीची जाण असते आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या न्यायदानातून दिसून येतो.
पीडित आणि वंचितांचा कळवळा असलेले न्यायाधीशच सर्वसामान्यांच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण करू शकतात. त्याचे उत्तम उदाहरण तात्यासाहेबच होते. ऊस झोनबंदी उठविण्याचा त्यांनी दिलेला निर्णय हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरला. पूर्वी एका साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील ऊस त्याच कारखान्याला देण्याचे बंधन होते. चाळीसगावातील १९ शेतकºयांनी याविरुद्धची याचिका दाखल केली आणि हा निकाल त्यांच्या बाजूने लावत तात्यासाहेबांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील उसाची झोनबंदीच संपविली. याचा फायदा आजही शेतकºयांना होत आहे.
सक्तीचे शिक्षण, किल्लारी भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन, वैजापूर, लोणीचा पाणीप्रश्न, फेव्हिकॉल का जोड हे त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण निकालाचे काही न्यायालयीन खटले आहेत. प्रत्येक न्यायमूर्तीला स्वत:चे असे एक तत्त्वज्ञान असते आणि त्याच्या सामाजिक बांधीलकीच्या विचारातून ते तयार झालेले असते. याच तत्त्वज्ञानाचे प्रतिबिंब त्यांनी दिलेल्या निकालांमध्ये दिसते. मराठवाड्यात बी.एड्.च्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न निर्माण होऊन आंदोलन पेटले आणि प्रश्न चिघळला. खासगी बी.एड्. महाविद्यालयांनी डोनेशन घेऊन मंजूर विद्यार्थी संख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी घेतले आणि विद्यापीठाने अतिरिक्त विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेण्याची भूमिका घेतली. यामुळे पेच निर्माण झाला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्या. देशमुखांसमोर आले. यात कायद्याच्या अनेक अडचणी होत्या; पण तात्यासाहेबांनी ‘सोशल जस्टिस’ या नावाने हा गुंता सोडविला. या सोशल जस्टिस पैलूची सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशंसा केली.
कायद्याच्या चौकटीपलीकडे जाऊन वस्तुस्थितीचा विचार करीत दिलेला निकाल म्हणायला पाहिजे. तात्यासाहेबांची जडणघडण शेतकरी कामगार पक्षाच्या विचारात झाली. हीच राजकीय विचारधारा त्यांनी राजकीय व सामाजिक जीवनात स्वीकारली. वकिली करताना किंवा विधिमंडळात लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना ते वंचित आणि पीडितांसाठी संघर्ष करीत राहिले. पुढे न्यायमूर्ती झाल्यानंतरही त्यांनी निकाल देताना कायद्याच्या चौकटीच्या पलीकडे जाऊन विचार केला. आपण दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का, सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर ताशेरे ओढले जातील काय, याचा विचार त्यांनी केला नाही. एका अर्थाने ते लोकहितवादी न्यायमूर्ती होते. केवळ वकील, न्यायमूर्ती या अंगानेच त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करता येणार नाही.
८०च्या दशकातील त्यांची विधान परिषदेतील आमदार म्हणून कारकीर्द प्रभावी होती. कायद्याचा गाढा अभ्यास, तर्कशुद्ध मांडणी, प्रतिवाद करण्याचे सामर्थ्य, बोचरी वक्तृत्व शैली या गुणांच्या बळावर त्यांनी एक जागल्या लोकप्रतिनिधी अशी प्रतिमा निर्माण केली. मंडल आयोग, विद्यापीठ कायदा, दुष्काळ, पाणीप्रश्न, शेती या विषयांवर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. वकील म्हणून शेतकºयांची बाजू मांडली. न्यायमूर्ती म्हणून निकाल दिले; पण राजकीय कार्यकर्ता म्हणून शेतकºयांच्या हक्कासाठी मोर्चेही काढले. अशा आयुष्यातील सगळ्या भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडणाºया तात्यासाहेबांचे अचानक जाणे ही मराठवाड्यासाठी मोठी हानी आहे.
आयुष्यभर एका विचाराची बांधीलकी मानत त्यानुसार वर्तन ठेवत आणि त्याच अनुषंगाने भूमिका घेणारी माणसे समाजात विरळ असतात. न्या. बी. एन. उपाख्य तात्यासाहेब देशमुख हे त्यापैकी एक होते.