देवेंद्र फडणवीस यांचा 'गौप्यस्फोट', बाळासाहेबांची 'ती' भूमिका आणि शरद पवारांची 'राजनीती'

फडणवीस हे सत्ता गमावल्यापासून स्वपक्षीयांकडून लक्ष्य केले गेले आहेत. विधान परिषदेच्या उमेदवार निवडीपासून अनेक बाबतीत त्यांच्यावर टीका झाली.

>> संदीप प्रधान

केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आल्यानंतर दादरच्या महापौर बंगल्यावर (आताच्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात) एक बैठक झाली होती. त्याला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, केंद्रीयमंत्री लालकृष्ण अडवाणी व भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रमोद महाजन हजर होते. बैठकीचा विषय होता महाराष्ट्रात काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता शिवसेना, भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महायुती निर्माण करणे. बाळासाहेबांनी पवार यांच्यासोबत अशी महायुती करण्यास साफ नकार दिला होता. त्यावेळी विदेशी वंशाच्या सोनिया गांधी यांच्यावर भाजप, शिवसेना व शरद पवारांचीराष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिघेही तितक्याच त्वेषाने हल्ले करीत होते. ही चर्चा १९९९ ची विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वीची व पवारांनी काँग्रेसमधून फुटून नवा पक्ष स्थापन केल्यानंतरच्या मधल्या काळातील होती. भले वादविवाद करीत का होईना पण शिवसेना-भाजपचा संसार सुरू असताना दोघांत तिसरा हवा कशाला? असा विचार ठाकरे यांनी केला असेल. शिवाय महाजन-पवार हे गुळपीठ जमले तर हे दोन्ही पक्ष निवडणुकीनंतर शिवसेनेला महायुतीच्या बाहेरचा रस्ता दाखवतील, अशी भीती ठाकरे यांना वाटली असेल. (शिवसेनेकडील मुख्यमंत्रीपद भाजपच्या डोळ्यात सलत होते)

युतीचा पाया हा हिंदुत्वाचा असला तरी गेल्या काही वर्षांत भाजप-शिवसेनेत जो कलह माजला तो पाहता हा हिंदुत्वाचा पाया ही जशी युतीची शक्ती होती तशीच हिंदुत्ववादी मते हीच दोन्ही पक्षांची मतपेटी असल्याने अखेरीस राष्ट्रीय पक्ष असलेला भाजप व प्रादेशिक पक्ष असलेला शिवसेना यांच्यात याच मतपेटीवरुन संघर्ष निर्माण झाला. त्यातून आपण युतीत सडलो वगैरे टोकाची भाषा अलीकडे केली गेली. तिकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सेक्युलर विचारधारा मानणारे पक्ष असले तरी उभयतांचा मतदार हा साधारणपणे एकच असल्याने राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेसला कापल्याखेरीज प्रादेशिक पक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस टिकाव धरु शकत नाही, हे उघड झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून सहकार क्षेत्रातील निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसचे नेते परस्परांच्या उरावर बसण्याचे कारण दोन्ही पक्षांचा पाया एक आहे हेच आहे.

ही पार्श्वभूमी विस्ताराने देण्याचे निमित्त ठरले आहे ती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काही विधाने. अर्थात ती गौप्यस्फोट वगैरे नाहीत. कारण एका पत्रकाराने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एका पुस्तकात या घडामोडींवर प्रकाश टाकला गेला. कदाचित पुस्तकाद्वारे अपेक्षित परिणाम न झाल्याने अखेरीस फडणवीस यांनी स्वत: ‘गौप्यस्फोट’ केला. २०१९ मध्ये शरद पवार हे भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे सत्ता स्थापनेचा प्रस्ताव घेऊन आले होते. बोलणी बरीच पुढे गेल्यानंतर पवार यांनी माघार घेतली. अजित पवार यांना भाजपबरोबर सत्ता स्थापन करायची असल्याने ते पुन्हा सोबत आले. मात्र पवार यांनी त्यांचे मन वळवले. हा एक मुद्दा असून दुसरा मुद्दा राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता असताना शिवसेना दररोज सरकावर दुगाण्या झाडत असताना पवार यांनी शहा यांच्याकडे सत्तेत सहभागी होण्याबाबत प्रस्ताव दिला होता. मात्र त्यावेळी शहा यांनी भाजप-शिवसेना यांच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीने सहभागी व्हावे, असा सल्ला दिला होता. मात्र पवार यांनी तो अमान्य केला. फडणवीस हे सत्ता गमावल्यापासून स्वपक्षीयांकडून लक्ष्य केले गेले आहेत. विधान परिषदेच्या उमेदवार निवडीपासून अनेक बाबतीत त्यांच्यावर टीका झाली. त्या पार्श्वभूमीवर अमित शहा व शरद पवार यांच्यात सत्तेची चर्चा सुरू होती व ती फिसकटल्याने सर्वाधिक जागा येऊनही सरकार स्थापन झाले नाही हे उच्चरवात सांगणे ही फडणवीस यांची गरज आहे.

शरद पवार यांनी दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेबरोबर सत्तेत सहभागी होण्यास विरोध केला होता हे जाहीर करण्यामागे सध्याच्या महायुती सरकारमधील शिवसेना-राष्ट्रवादी संबंधात बिब्बा घालणे हा हेतू दिसत आहे. शिवाय पवार यांच्या विश्वासार्हतेबाबत शहा यांनाच शंका असल्याने शिवसेनेची साथ न सोडता पवार यांना सत्तेत सहभागी होण्याचा प्रस्ताव दिला होता हेही फडणवीस यांनी खुबीने सांगितले आहे. तसेच काँग्रेसला वेगळे पाडण्याकरिता पवार चर्चेला तयार होते हे जगजाहीर करून दोन्ही काँग्रेसमध्ये अविश्वास निर्माण करणे हाही त्यांचा हेतू दिसत आहे. महायुती सरकारमध्ये आपल्याला सत्तेचा पुरेसा वाटा मिळत नसल्याने काँग्रेसचे नेते नाराज असताना ही माहिती उघड करणे ही त्यांची खेळी आहे. फडणवीस यांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शरद पवार यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर त्यांनी बहुतेक दगडापेक्षा वीट मऊ हाच विचार केला आहे. भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली असती तर सध्या पवार यांना जेवढा सरकारमधील हस्तक्षेपाचा हक्क प्राप्त झाला आहे तेवढा नक्कीच मिळाला नसता. शिवाय फडणवीस यांना प्रशासनाचा चांगला अनुभव असल्याने शिवसेनेसोबतच्या सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय ज्या निरंकुशपणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार जाहीर करून मोकळे होतात तेवढे ते त्यांना भाजप सरकारमध्ये करता आले नसते. दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्तेत शिवसेनेसोबत सहभागी न होण्याचे कारणही सत्तेच्या काही मोजक्या तुकड्यांकरिता भाजपच्या मागे जाणे पवार यांना परवडणारे नव्हते. कारण राष्ट्रवादीत सत्तेकरिता इच्छुक असलेल्या नेत्यांची संख्या मोठी आहे. जर काहींना सत्ता मिळाली नसती तर त्यांच्यातील असंतोषाला खतपाणी घालून भाजपने २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी आणखी फोडली असती. भाजपची ही खेळी पवार यांनी वेळीच ओळखली असण्याची शक्यता आहे.

शरद पवार यांनी भाजपसोबत न जाण्याचा निर्णय घेण्याचे एक कारण कदाचित त्यांनी शहांकडे केलेली नेतृत्व बदलाची मागणी हेही असू शकते. ‘पूर्वी छत्रपती पेशव्यांची नियुक्ती करीत होते. आता पेशवे छत्रपतींना नियुक्त करू लागले आहेत’, ही छत्रपती संभाजीराजे यांच्या राज्यसभेतील नियुक्तीनंतर प्रतिक्रिया देणाऱ्या पवार यांना फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी होणे मनाला पटले नसेल. फडणवीस यांनी कदाचित हे माहीत असूनही त्याचा गौप्यस्फोट केला नसेल. पवार यांची नेतृत्व बदलाची मागणी शहा यांनी अमान्य केल्याने दोनवेळा भाजप-राष्ट्रवादी सत्तेचा योग जुळून आला नसेल. शिवाय पवार यांनी भाजपसोबत जाऊन सत्तेचा पाट लावण्यापेक्षा शिवसेनेसोबत पवार जात असतील तर त्या सत्तेत सहभागी होऊन सोनिया गांधी यांनी पवार यांचे भाजपसोबत जाण्याचे रस्ते बंद केलेले असू शकतात. सोनियांनी सेनेसोबत सत्तेत येण्यास विरोध केला असता तर अपरिहार्यतेतून भाजपसोबत गेलो, असे सांगायला पवार मोकळे झाले असते.

शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापन केल्याने राष्ट्रवादीचा तात्कालिक फायदा तर झाला आहेच. शिवाय ज्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीला युतीत घेण्यास १९९९ मध्ये विरोध केला होता. त्याचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री होण्याकरिता आपला पाठिंबा घ्यावा लागला यामुळे पवार यांचा अहंकार सुखावला असेल. शिवसेनेनी पवार यांचा हात धरल्याने आता भविष्यात भाजपने पवार यांचा हात धरला तर शिवसेनेला हातपाय आपटण्याची संधी उरणार नाही.

फडणवीस यांच्या खुलाशामुळे काही उघड गुपितांवरील पडदा अधिकृतपणे उठला. मात्र मागे वळून पाहताना भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाली नाही हे बरे झाले, असे म्हणणारे फडणवीस त्यांच्या या विधानावर किती काळ ठाम राहतात, अशी ठाम भूमिका घेण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत की, मोदी-शहांकडे आणि भविष्यात कुणी कुणाचा हात धरायचा याचा निर्णय करण्याची संधी फडणवीस यांना मोदी-शहा देतात की राष्ट्रवादीला सोबत घेताना नेतृत्व बदल करतात, याचे औत्सुक्य तेवढे बाकी आहे.