ईडीशी भिडून शरद पवारांनी अन् राजीनामा देऊन अजित पवारांनी नेमकं काय मिळवलं?

शरद पवार यांच्या बदनामीमुळे व्यथित होऊन राजीनामा दिल्याचा अजित पवार यांचा दावा खरा मानला तर ते गुप्तता बाळगत नॉट रिचेबल का झाले? नंतर त्यांनी मांडलेली भूमिका राजीनामा देतानाच त्यांना मांडता आली असती.

अजित पवार हे राजकारणात असूनही स्पष्टवक्ते आहेत. आक्रमक आणि हळवे आहेत. आपले काका शरद पवार यांच्यासारखे ते धूर्त आणि सहनशील नाहीत. एक घाव, दोन तुकडे असा अजित यांचा बाणा आहे. याच तिरमिरीतून त्यांनी राज्यात सत्ता असताना उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. सत्तेचे पद नसल्यावर आजूबाजूची गर्दी झपाट्याने ओसरते, याचा अनुभव त्या वेळी त्यांनी घेतला. रिकाम्या शासकीय निवासस्थानी बसून कासावीस झालेल्या अजित यांनी घायकुतीला येऊन पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. हा अनुभव गाठीशी असतानाही पक्षावरील संकटाच्या काळात त्यांनी कुणालाही न सांगता विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात जाऊन आमदारकीचा राजीनामा दिला. विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली असून आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे पवार यांनी आमदारकीचा त्याग करत मोठ्या लाभावर उदक सोडले, असे म्हणता येणार नाही. असा तडकाफडकी राजीनामा देण्याकरिता पवार यांनी निवडलेला मुहूर्त हा तेवढाच महत्त्वाचा होता.

राज्य सहकारी बँकेशी थेट संबंध नसलेल्या शरद पवार यांना ईडीकडून आरोपी ठरवण्यात आल्यानंतर आपण स्वत: ईडीच्या कार्यालयात जाणार ही घोषणा करून थोरल्या पवारांनी ईडीची, पर्यायाने सरकारची गोची केली असताना अजित यांनी राजीनामा देणे व अनेक तर्कवितर्कांना उधाण येऊनही तब्बल वीस तास नॉट रिचेबल राहणे हेच धक्कादायक होते. शरद पवार यांच्या बदनामीमुळे व्यथित झाल्याचा त्यांचा दावा खरा मानला, तर गुप्तता बाळगत ते नॉट रिचेबल का झाले व शरद पवार यांच्या भेटीनंतर बारामतीतून लढण्याचा आवेश का दाखवला, याचे उत्तर मिळत नाही. वस्तुत: काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता राज्यात असताना राज्य बँकेतील कथित घोटाळ्याची चौकशी ही शह-काटशहाच्या राजकारणातून सुरू झाली. त्यामुळे आपणच खणून ठेवलेल्या खड्ड्यात पडावे, अशी या दोन्ही काँग्रेसची स्थिती आहे. बँकेच्या ठेवी अकरा हजार कोटींच्या असताना पंचवीस हजार कोटींचा घोटाळा कसा झाला, असा दावा पवार यांनी आता केला व तो निश्चितच तपास यंत्रणांनी धसास लावण्याचा मुद्दा आहे. मात्र बँकेने कर्ज दिलेले सहकारी तत्त्वावरील कारखाने नुकसानीत जातात, बँकेचे कर्ज बुडते व तेच कारखाने त्यावर संचालक असलेल्या त्याच राजकीय नेत्यांनी खासगी तत्त्वावर चालवायला घेतल्यावर नफ्यात चालतात, यामागील अर्थशास्त्र कधीतरी सर्वसामान्यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे. असे तोट्यातील सहकारी कारखाने खासगी तत्त्वावर भाजपच्या नेत्यांनीही घेतले आहेत.

अजित पवार राजीनामा देऊन भूमिगत झाल्याने मीडियाला पवार कुटुंबातील कलहाच्या कंड्या पिकवण्याची संधी प्राप्त झाली. पार्थ यांच्या उमेदवारीकरिता थोरल्या पवारांना घ्यावी लागलेली माघार व त्यानंतर पार्थ यांचा झालेला दारुण पराभव हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. भाजपची प्रबळ सत्ता केंद्रात आल्यापासून राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेसमधील बहुतांश नेते आपल्या पोराबाळांचे हित लक्षात घेऊन तिकडे गेले आहेत. त्यामुळे अजित यांनाही पार्थला विधानसभेची उमेदवारी मिळून पुनर्वसन व्हावे, असे वाटत असेल तर त्यात गैर काही नाही. खासकरून दुसरे नातू रोहित यांना संधी मिळाल्याने ही तुलना अपरिहार्य आहे.

गेले काही दिवस फक्त युतीची चर्चा सुरू असताना मीडियात काहीसे बाजूला पडलेल्या पवार यांना दोन दिवस खूप फुटेज मिळाले. यापूर्वी ईडीच्या चौकशीची नोटीस आल्याने व तब्बल नऊ तास चौकशीला सामोरे गेल्याने राज ठाकरे यांच्यावर मीडियाचा झोत पडला. मात्र त्याचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी लागणारे संघटन मनसेकडे नाही. त्यामुळे ईडीच्या भेटीनंतर राज ठाकरे यांनी मिठाची गुळणी धरली आहे. पण राष्ट्रवादीची गोष्ट वेगळी आहे. या पक्षातील कार्यकर्त्यांची फळी बऱ्यापैकी टिकून आहे, सक्रिय आहे हे यातून दिसून आले. अनेक नेते सोडून गेल्यानंतरही शिवसेना-भाजपला पर्याय देण्यासाठी आम्ही तिसरा पर्याय आहोत, हे दाखवून देण्याची संधी यातून जशी राष्ट्रवादीला मिळाली, तशीच केंद्रातील भाजप नेत्यांना आक्रमकपणे अंगावर घेणाºया शरद पवारांना पक्षात माझाच शब्द अंतिम आहे, हे दाखवण्याची.