नजीर शेख - राष्ट्रीयीकृत बँक, पतसंस्था किंवा अधिकृत सावकाराचे कर्ज काढले नसेल आणि एखाद्या शेतकऱ्याने पावसाअभावी हातचे पीक गेल्यामुळे किंवा खासगी सावकारीने कर्जबाजारी झाल्यामुळे आत्महत्या केल्यास, त्याला राज्य सरकारच्या महसूल विभागाची आर्थिक मदत मिळणार नाही. एक लाखाच्या मदतीसाठी २००५ मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयात ही अट ठेवण्यात आली आहे. मराठवाड्यात मागील ११ महिन्यांत महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार ४०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यामध्ये शासनाच्या एक लाखाच्या मदतीसाठी २२२ शेतकरीच पात्र ठरले. मृत्यूनंतरही भूतलावर पात्रता सिद्ध करावी लागावी, यासारखे दुर्दैव ते कोणते. आत्महत्येनंतर शासनाच्या मदतीसाठी पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना खूप धावपळ करावी लागते. कर्ज घेतलेली कागदपत्रे सादर करणे, सरकारी कार्यालयात चकरा मारणे, त्यानंतर सरकारी सोपस्कार पार पडणे व अखेर ती एक लाखाची मदत मिळणे यामध्ये त्या कुटुंबाचा अक्षरश: जीव जातो अशी परिस्थिती आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत आत्महत्या केलेल्या ४०२ पैकी १३० शेतकरी हे एक लाखाची शासन मदत मिळण्यास अपात्र ठरले आहेत. शिवाय, आत्महत्येची एकूण ५० प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. हे १३० शेतकरी अपात्र ठरले याचा अर्थ त्या मयत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळणार नाही. बरे शासनाच्या एक लाखाच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची कर्जबाजारीपणातून मुक्तता होणार नसतेच. तरीही थोडाफार हातभार लागण्यास मदत होते. मात्र, ही मदतही नाकारली जाते तेव्हा ते कुटुंब अक्षरश: उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावरच असते. पावसाअभावी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक गेले तरी, आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यास शेतकरी आत्महत्या करीत नाही, असा अनुभव आहे. आर्थिक दुष्टचक्रातून सुटका होणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतरच त्याच्या मनात आत्महत्येचा विचार घोळू लागतो. महसूल विभागाने ठरविलेले निकष हे शेतकऱ्यांप्रती शासन निष्ठुर असल्याचेच दर्शवितात. अर्थात, आत्महत्या ही कर्जबाजारीपणामुळे, कौटुंबिक कलहामुळे किंवा इतर ताणतणावामुळे झाली असल्यास त्याला मदत मिळत नाही. काही प्रकरणांत अशा कौटुंबिक कलहामुळे झालेल्या आत्महत्यादेखील नापिकीमुळे किंवा कर्जबाजारी झाल्याचे दाखवून शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा शासकीय आक्षेप आहे. त्यामुळे शासन म्हणून अशा आत्महत्यांची चौकशी करून त्यातील खऱ्या गरजूंना मदत देणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. मराठवाड्यात आत्महत्या केलेल्या; परंतु शासन मदतीसाठी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक ३७ शेतकरी आहेत. त्यानंतर उस्मानाबाद जिल्ह्यात २७, बीड जिल्ह्यात २४, परभणी जिल्ह्यात १५, लातूर जिल्ह्यात ११, औरंगाबाद जिल्ह्यात १०, हिंगोली जिल्ह्यात ४ आणि जालना जिल्ह्यात २ शेतकरी अपात्र ठरले आहेत, तर एकूण ५० चौकशीच्या प्रकरणांमध्ये बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा आपल्यासमोर सातत्याने येतो. राजकीय कारणामुळे ते होत असते. मात्र, शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या कुटुंबाची काय अवस्था होते, हे नंतर पाहिले जात नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर होतील. आत्महत्या झाल्यानंतरची वर्णनेही विरोधी मंडळी सभांमधून मांडेल. मात्र, त्यानंतरचा दोन-चार वर्षांच्या काळात त्या कुटुंबाची काय अवस्था असेल, याबाबत काही माहिती पुढे येताना दिसत नाही. ज्या कारणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो ते कारण तसेच राहून त्याचे कुटुंब पुढील काही वर्षे कर्जबाजारी राहते, या गोष्टीकडेही शासनाचे दुर्लक्ष होते. बोरसर (ता. पैठण) येथील दत्तू शेवाळे या शेतकऱ्याचे फेब्रुवारी २०१४ मध्ये गारपीट झाल्यामुळे संपूर्ण कांद्याचे पीक गेले. हातचे पीक एका झटक्यात जमीनदोस्त झाल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली. मात्र, त्याच्या कुटुंबीयांना अद्यापपर्यंत मदत मिळाली नाही. शासनाच्या मदतीच्या निकषाला ते पात्र ठरले नाहीत. पैठणमधील काही कार्यकर्त्यांच्या पुढाकाराने पुण्यातील काही सामाजिक संघटना पुढे आल्या. काही मदत जमा झाली आणि शेवाळे कुटुंबातील मुलीचा विवाह पार पडला. ही झाली एका कुटुंबाची कहाणी. शेवाळेंसारख्या अनेक कुटुंबांत विविध प्रश्न भेडसावत असतात. या कुटुंबांनी खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतलेले असते. ते कोण फेडणार, असा मुद्दा असतो. काहींच्या कुटुंबातील मुलांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. एकूणच ते कुटुंब उद्ध्वस्त होते. मात्र, याबाबीकडे अजून म्हणावे तसे लक्ष जात नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा महाराष्ट्रात राजकीय मुद्दा बनलेला आहे. पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या विरोधात विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा हत्यार म्हणून भाजपा-शिवसेनेने वापरला. आता भाजपा सत्तेवर आहे आणि काँग्रेसची मंडळी हळूहळू आत्महत्येचा विषय उपस्थित करू लागली आहे. हा सर्व राजकीय कळवळा आहे. २००५ मध्ये महसूल विभागाने जाहीर केलेले निकष १० वर्षांनंतरही तसेच आहेत. केवळ एक लाखाच्या आर्थिक मदतीशिवाय आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला कोणताही दिलासा मिळत नाही. बँक, पतसंस्था किंवा खासगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज त्या कुटुंबाला भरावेच लागते. या निकषामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या कारणासाठी शेतकऱ्याने आत्महत्या केली, त्या कारणाचे निवारण करून त्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या पुन्हा उभे करणे हे काम महत्त्वाचे आहे. या कामात शासनालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. काही संस्थाही मग पुढे येतील आणि त्यातून अशा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची कुटुंबे उभारी घेतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.(लेखक लोकमतच्या औरंगाबाद (मराठवाडा) आवृत्तीत उपवृत्तसंपादक आहेत. )
शेतकरी आत्महत्येचा राजकीय कळवळा
By admin | Updated: December 17, 2014 00:18 IST