- प्रशांत दीक्षित-
निवडणुकीतील काळ्या पैशाचा प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने भारतीय जनता पार्टीने दोन वर्षांपूर्वी निवडणूक रोखे आणले. बँकेत हे रोखे खरेदी करून कोणत्याही राजकीय पक्षाला आर्थिक मदत करण्याची सोय त्यामध्ये आहे. राजकीय पक्षांकडे किती पैसा गेला, याची नोंद यामध्ये होते. पण हा पैसा कोण देतो याची नोंद नाही. निधी देणाऱ्याचे नाव स्टेट बँकेकडे असले तरी नागरिकांना ते कळत नाही. गेल्या वर्षी हे रोखे वितरीत झाले. त्यात सर्वात जास्त पैसा भारतीय जनता पार्टीला मिळाला (रु. २१० कोटी). अन्य सर्व पक्षांना त्यामानाने फारच कमी पैसा मिळालेला आहे. (रु. ११ कोटी). निवडणूक रोखे काढून निधी मिळविण्याचा हा मार्ग बंद करावा, अशी याचिका असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात केली. सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली व शुक्रवारी न्यायालयाने काही निर्देश दिले.निवडणूक रोख्यांची ही व्यवस्था बंद करावी, ही मागणी न्यायालयाने मान्य केलेली नाही. मात्र प्रत्येक पक्षाला कोणाकडून किती निधी मिळाला, याची माहिती बँकेने निवडणूक आयोगाला ३१ मे २०१९ पर्यंत द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे राहील. पारदर्शी कारभाराच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे.
निवडणूक रोख्यांची ही कल्पना तशी चांगली आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे हा पैसा बँकेमार्फत येणार आहे. म्हणजेच तो काळा पैसा नसेल. करपात्र उत्पन्नातून तो येणार आहे. बँकेमध्ये केवायसी फॉर्म भरलेल्या व्यक्तीकडूनच तो येईल. सध्या राजकीय पक्षांकडे येणारा निधी हा बहुधा रोख रकमेत येतो. काँग्रेससह सर्व पक्षांना यापूर्वी रोखीतच मदत मिळत असे व तीही कोट्यवधी असे. यामध्ये काळ्या पैशाचे प्रमाण मोठे असे. कारण रोखीतल्या पैशाची सरकारी यंत्रणेत नोंद असतेच असे नाही. बँकेमार्फत रोखे गेले की तो काळा पैसा राहणार नाही. यादृष्टीने निवडणूक रोखे हा रोख रक्कम देण्यापेक्षा जास्त चांगला उपाय आहे. भाजपने या मार्गाने मोठी रक्कम जमा केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावणे साहजिक असले तरी हा पैसा नोंद झालेला आहे, गुप्त स्वरुपाचा नाही हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.मात्र, निवडणूक रोखे घेऊन पक्षाला मदत करणारी व्यक्ती ही अनाम राहणार आहे. त्याची ओळख मतदारांना नसेल. एखाद्या राजकीय पक्षाला एखाद्या व्यक्तीने वा कंपनीने मोठी मदत केली आणि ती जाहीर झाली तर त्या कंपनीला दुसऱ्या पक्षांकडून ते सत्तेवर आल्यानंतर त्रास होण्याचा संभव असतो. तसा त्रास देता येऊ नये, म्हणून रोखे घेणाऱ्या व्यक्तीची ओळख दिली जाणार नाही, असा युक्तिवाद अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला होता. देशातील राजकीय वस्तुस्थिती लक्षात घ्या, असेही त्यांनी संसद सदस्यांना म्हटले होते.हाच युक्तिवाद सरकारी वकील वेणुगोपाल यांनी काल सर्वोच्च न्यायालयात केला. पक्षाला पैसा कोण देतो, याच्याशी मतदारांना काय कर्तव्य आहे, ते उमेदवाराकडे पाहून मतदान करतात, असे वेणुगोपाल न्यायालयात म्हणाले. तथापि, जेटली वा वेणुगोपाल यांचा हा युक्तिवाद पटणारा नाही.
एका पक्षाला मदत करणाऱ्या उद्योगसमूहाला दुसऱ्या राजकीय पक्षाकडून सापत्नभावाची वागणूक मिळणे किंवा त्याच्या मागे चौकशी यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे या गोष्टी नवीन नाहीत. कित्येक वर्षे त्या होत आहेत. म्हणून बहुतेक सर्व व्यावसायिक सर्व पक्षांपासून समान अंतरावर राहतात. पूर्वी लायसन्स-परमीट-कोटा राज होते तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचे पाय धरल्याशिवाय व्यवसाय करताच येत नसे. उद्योग कुठे उभारावा, कोणी उभारावा, कसा उभारावा व त्यासाठी पैसा कोठून आणावा, हे सर्व काही सरकार ठरवीत असे. त्यावेळी निधी मिळविताना विरोधी पक्षांना फार आटापिटा करावा लागे. उघड मदत तर मिळतच नसे. लायसन्स-परमीट-कोटा राजमधून उद्योगक्षेत्र बाहेर पडल्यावर काँग्रेससह अन्य पक्षांनाही निधी मिळू लागला. राज्यांमध्ये काँग्रेसेतर सरकारे आल्यानंतर तेथूनही निधी येऊ लागला. पण हा सर्व कारभार गुप्त असे. यातूनच काळ्या पैशाची निर्मिती होई.
निवडणूक रोख्यामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती कमी होणार असून ते पुरसे आहे, असे सरकारला वाटते. वेणुगोपाल यांच्या वक्तव्यातून तेच ध्वनीत होत आहे. परंतु, लोकशाही व्यवस्था पारदर्शी करायची असेल तर मदत कोणाकडून आली, हा मुद्दाही अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. देशहित वा समाजहितासाठी मदत करणारे फार थोडे असतात. बहुतेकांची मदत ही त्यांच्या उद्योगाला मदत मिळावी, म्हणून असते. राजकीय पक्षांना मदत करणाऱ्यांची नावे कळली तर सरकारी धोरणांवर या व्यक्तींचा प्रभाव पडत आहे काय हे तपासता येते. राजकीय पक्षांवर कोणाचा दबाव आहे, हे मतदारांना कळू शकते. स्वच्छ चारित्र्याला आपण अतोनात महत्त्व देतो. ते दिलेही पाहिजे. पण आर्थिक चारित्र्याला आपण तितके महत्त्व देत नाही हा दोष आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष कोणत्या मार्गाने पैसे मिळवितो, त्या पक्षाचा व त्या पक्षाच्या नेत्यांचा रोजचा खर्च कसा चालविला जातो हे नागरिकांना कळले पाहिजे.
राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हा कोट्यवधी रुपयांचा असतो. ते पक्ष सत्तेवर आले की या निधीचा प्रभाव त्या पक्षांच्या कारभारावर पडतो आहे काय हे तपासता आले पाहिजे. उदाहरणार्थ, एखाद्या औषध कंपनीने कोट्यवधी रुपये दिले असतील आणि पुढे आरोग्यसेवेत त्याच कंपनीची औषधे सरकारने खरेदी केली असतील तर सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न करता येतो. अनेक सरकारी धोरणे वा कायदे बदलले जातात, ते कोणाच्या प्रभावामुळे झाले, याची माहिती जनतेला होणे आवश्यक आहे. यामुळे जनतेची फसवणूक होण्याचे थांबू शकते. परदेशात ही आर्थिक पारदर्शकता बरीच पाळली जाते. अमेरिकेत मायक्रोसॉफ्टच्याविरोधात चौकशी सुरू असताना त्याची बातमी देणाºया वेबसाईट वा वृत्तपत्रे ही आपण मॉयक्रोसॉफ्टशी संबंधित आहोत की नाहीत, याची माहिती वाचकांना देत असत. एखाद्या प्रकरणाशी आपला दुरान्वयेही संबंध असेल तर तो संबंध वाचकांना सांगितला पाहिजे, कारण त्यामुळे वाचक सावधानतेने बातमी वाचतो असे तेथे मानतात. एखाद्या प्रकरणाशी दूरचा संबंध असल्यास न्यायाधीशांनी त्या प्रकरणाची सुनावणी न घेण्याची प्रथा आपल्याकडे आहे. त्यामागेही पारदर्शी कारभाराची भावना आहे. अमेरिकेत तर सरकारमध्ये वरिष्ठ पदावर एखाद्याची नेमणूक झाली तर आर्थिक विश्वातील कोणा-कोणाशी त्याचा संबंध आहे, त्याच्या वैचारिक निष्ठा कोणत्या आहेत, कोणत्या संघटनांसाठी तो काम करतो, याची माहितीही दिली जाते. अमेरिकेत तो आजही पाळला जातो. प्रत्येक व्यक्तीचे संबंध असतात व त्यातून हितसंबंध तयार होतात. सार्वजनिक जीवनात ते कळणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांबाबत तर ते अधिक आवश्यक आहे.
सरकारच्या युक्तिवादात आणखी एक दोष आहे. कोणत्या व्यक्ती वा उद्योगसमूह कोणत्या पक्षाला किती मदत करीत आहेत, याची माहिती मोठ्या राजकीय पक्षांना सहज मिळू शकते. उद्या काँग्रेस सत्तेवर आली तर भाजपला कोणी मदत केली हे शोधून काढणे काँग्रेसच्या सत्ताधाऱ्यांना कठीण नाही. हाच प्रकार अन्य पक्षांबाबतही होऊ शकतो. तेव्हा हा युक्तिवाद दुबळा आहे.निवडणूक रोखे प्रकरणाची पुढील सुनावणी सुरू होईल तोपर्यंत नवीन सरकार आलेले असेल किंवा मोदी सरकारचाच कारभार पुढे सुरू होईल. राजकीय पक्षांना कोणी किती निधी दिला, हे आता निदान निवडणूक आयोगाला कळणार आहे. ती माहिती जनतेसाठी खुली करून राजकीय व्यवहार अधिक खुला झाला पाहिजे.(पूर्ण)