प्रदूषणावरून संसदेत राजकीय 'युद्धबंदी'! जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारताचा वरचा क्रमांक

विषारी प्रदूषणाने देशाला लपेटले आहे, याबद्दल संसदेत राहुल गांधींनी वाचा फोडली आणि संसदेच्या इतिहासात घडले नव्हते असे काहीतरी घडले.

प्रभू चावला
ज्येष्ठ पत्रकार

अतिशय दाट आणि घातक विषारी हवेच्या चादरीने देशाला आज लपेटले असून, या हवेचा दैनंदिन जीवनावर परिणाम होतो आहे. सकाळी आकाश न दिसणे, हवामान सांगणाऱ्या अॅप्सवर धोक्याचे इशारे, कुठलीही साथ नसली तरी धूलिकणापासून वाचण्यासाठी मास्क वापरण्याच्या सूचना या गोष्टी आता नित्याच्या झाल्या आहेत. दूषित हवेच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक जगात खूप वरती लागतो ही शरमेची गोष्ट होय. जगातल्या २० अत्यंत प्रदूषित शहरात भारतातील १४ शहरे आहेत. त्यात दिल्ली, गाझियाबाद, बेगूसराई, नोड़दा, फरीदाबाद, कानपूर आणि लखनऊ यांची गणना वारंवार होत असते. दिल्ली तर नागरी हासाचे प्रतीक होऊन बसले आहे. अतिप्रदूषित शहरांची यादी ते सोडायला तयार नाही.

हवेचा दर्जा निर्देशांक नेहमी ४५० या पातळीच्यावर असतो. अशा हवेत श्वास घेणेही मुश्कील होऊन बसते. मुंबई शहराला सागरी हवेचा दिलासा मिळाला तरी आता तेही वारंवार ३००ची पातळी ओलांडते. कोलकाता २०० ते ३०० यादरम्यान हेलकावे खात असते. याचा अर्थ कोणतेही शहर प्रदूषणापासून अलिप्त राहिलेले नाही. एकामागून एक शहरात धूलिकणांची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमाणकापेक्षा २० ते २५ पट अधिक असते.

अशा संकटग्रस्त परिस्थितीत संसदेत याविषयीची सामूहिक अस्वस्थता पाहायला मिळाली. अविश्वसनीय वाटावी अशी संख्याशास्त्रीय आकडेवारी समोर घेऊन सभागृहात प्रदूषण या विषयावर चर्चा सुरू झाली. विरोधी बाकांनी उत्तर मागितले. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकत्यांनी आधीच कडक निवेदने काढलेली आहेत. नागरिक आशा, निराशा, थकवा अशा स्थितीत काहीतरी घडेल याची वाट पाहत आहेत. या वळणावर संसदेच्या अलीकडे इतिहासात घडले नव्हते असे काहीतरी घडले. राजकीय कारकिर्दीत राहुल गांधी कधी पर्यावरण या विषयावर बोलले नव्हते; पण यावेळी ते कळकळीने, संतप्त भावनेने आणि त्याचवेळी सामंजस्याचा स्वर उमटवत बोलले. ताजा जागतिक हवा निर्देशांक उद्धृत करून त्यांनी असे जाहीर केले की वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. हा ऋतुमानानुसार उद्भवणारा त्रास नसून एक राष्ट्रीय आणीबाणी आहे अशा दृष्टीने सरकारने त्याकडे पाहावे, अशी मागणी राहुल यांनी केली.

काही वर्षांत प्रथमच विरोधी पक्षनेत्याने संपूर्ण सहकार्य देऊ केले. हवा स्वच्छ करण्यासाठी कोणतेही कठोर पाऊल उचलले तरी आपण सहकार्य करायला तयार आहोत, असे ते म्हणाले. एक व्यवहार्य, कालबद्ध अशी योजना पंतप्रधानांनी सभागृहापुढे ठेवावी सर्व पक्षांनी तिला पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. श्वास घ्यायला स्वच्छ हवा मिळावी यासाठी राजकीय पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.

संसदेच्या सभागृहात त्याचे पडसाद उमटले. आज सभागृहात दंगा करायचा या तयारीने आलेले सदस्यही गप्प राहिले. सभागृहात एकप्रकारे आश्चर्यकारक अशी राजकीय युद्धबंदी झाली. पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी तत्काळ प्रतिसाद दिला. सरकार या विषयाच्या बाबतीत काहीच करत नाही हा आरोप त्यांनी फेटाळला. औद्योगिक क्षेत्रात निर्बंध कड़क करण्यात आले आहेत. वाहनांनी होणाऱ्या प्रदूषणाविषयीची प्रमाणके बदलली आहेत. बांधकामाच्या ठिकाणी पाहणी केली जाते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विरोधक निवडक मुद्दे उचलून प्रदूषणाचे राजकीय भांडवल करत आहेत असा आरोप त्यांनी केला. मात्र संसदेच्या प्रांगणाबाहेरही प्रदूषण याच विषयावर सर्वजण बोलत राहिलेले दिसले. दम्याचा त्रास वाढत असल्याबद्दल बालरोगतज्ज्ञ इशारा देतात, तर शिक्षक वर्गाबाहेरचे उपक्रम रद्द करतात. रस्त्याने जाताना टॅक्सी ड्रायव्हर खोकत राहतात तर वयोवृद्धांना सकाळचा फेरफटका मारण्यासाठी घराबाहेर पडता येत नाही अशी स्थिती सगळीकडे दिसते आहे. इतकेच नव्हे तर न्यायालयेही या विषयामुळे अस्वस्थ झाली आहेत.

या विषयाच्या बाबतीत गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष होत आहे अशा शब्दात विविध राज्यातील न्यायालयांनी सरकारला फटकारले. अधिकारी सतत काही ना काही कारणे पुढे करतात. त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव असून, अतिशय संथगतीने ते काम करतात असे न्यायालयाने ऐकवले. सार्वजनिक आरोग्य विषयाचे तज्ज्ञ आणि पर्यावरणवाद्यांनी सरकारवर राग काढला. यात अनपेक्षित असे काही नव्हते. वर्षांनुवर्षे प्रदूषण नियंत्रणासाठी अर्थसंकल्पात केली गेलेली तरतूद पूर्णपणे किंवा अंशतः पडून आहे. या क्षेत्रातील कार्यकर्ते क्लेशदायी आकडेवारी समोर ठेवतात. राजकीय नेत्यांनी प्रदूषणाला युद्धपातळीवर हाताळण्याचा मुद्दा म्हणून स्वीकारले नाही तर काहीही बदल होणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रायः माणसांनी उभे केलेले हे संकट आहे. धोरण लकवा आणि प्रशासकीय बेपर्वाई याने त्यात भर टाकली आहे.

अर्थव्यवस्था वाढत आहे हे नक्की पण त्याचबरोबर प्रत्येक फुप्फुसात, प्रत्येक घराच्या छतावर धुळीचे थरही साचत आहेत. पण या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन भारताला गरज आहे ती प्रामाणिकपणाची! है संकट किती गंभीर आहे ते मान्य केले पाहिजे. आधीच्या चुका कबूल करून बदल स्वीकारला पाहिजे. कदाचित राहुल गांधींनी सहकार्याची भूमिका घेतली ती एकदम वेगळी वाटली याचे कारण हेच असावे. हे संकट आता भस्मासुरासारखे उभे राहिले आहे, हेच राहुल यांच्या देकाराने दाखवून दिले.