- वसंत भोसलेलोकसभेच्या सतराव्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. परिणामी घडामोडींना वेग आला आहे. राजकारण्यांचा धंदा पण तेजीत आहे. कोण कोणत्या पक्षातून कोणत्या पक्षात प्रवेश करतो आहे, याचा थांगपत्ता लागत नाही. त्याला ना राजकीय विचारधारेचा आधार आहे, ना समाजहितासाठी असे नवे राजकीय वळण घेतले जाऊ लागले आहे. पूर्वीच्या काळी काँग्रेस हाच एकमेव राजकीय पक्ष राष्ट्रीय पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत भक्कम होता. विरोधी पक्षांची ताकद नगण्य होती. लोकसभेच्या सहा निवडणुका होईपर्यंत देशाला अधिकृत विरोधी पक्षच मिळत नव्हता, इतकी काँग्रेसविरोधकांची कमकुवत स्थिती होती. आज हे चित्र बदलले आहे. तीन विभागात राजकीय ताकद विभागली गेली आहे आणि त्या तिन्हींचे राष्ट्रीय राजकारणात प्राबल्य राहिले आहे. भाजप हा एक नंबरचा केंद्रस्थानी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. काँग्रेसचा विस्तार आणि पाया अद्यापही देशव्यापी आहे.
तिसरा विभाग प्रादेशिक पक्षांचा आहे. त्यांची त्या त्या प्रदेशात हुकूमत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, ओडिशात बिजू जनता दल, तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम, तमिळनाडूत द्रमुक, आण्णा द्रमुक, केरळात डावी आघाडी, कर्नाटकात जनता दल, बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल, उत्तर प्रदेशात सपा, बसपा, जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पंजाबमध्ये अकाली दल, तर महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एवढी गर्दी आहे. जो पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर सर्वाधिक बलवान किंवा ताकदवान असतो, त्याची चलती असते. त्या पक्षात अनेकजण प्रवेश करीत असतात. पूर्वीच्या काळी पक्षांतर बंदीचा कायदा नव्हता, तेव्हा निवडून आलेले खासदार-आमदार केव्हाही पक्षांतर करून एका रात्रीत पक्ष बदलत होते.
सरकार बदलण्यासाठी मदत करीत होते. आर्थिक व्यवहार करून सत्तापदे घेऊन अशी पक्षांतरे होत होती. १९७७ मध्ये जेव्हा प्रथमच देशात सत्तांतर झाले तेव्हा जनता पक्षाचे म्हणून सरकार सत्तेवर आले. त्या पक्षाचे २९५ खासदार भारतीय लोकदलाच्या चिन्हावर निवडून आले होते. सरकार स्थापन झाल्यानंतर जनता पक्षाची स्थापना झाली आणि सर्वजण त्या पक्षाचे सदस्य झाले. जनता पक्षाचे सरकार कोसळताच गुजरातमधील चिमणभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाच्या सरकारचे पक्षांतर केले होते. पूर्ण बहुमतासह त्यांनी अख्खे मंत्रिमंडळासह एका रात्रीत पक्षांतर केले होते. एका कानामात्र्याचाही फरक केला नव्हता. एके दिवशी जनता पक्षाचे सरकार गेले आणि ते दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसचे झाले होते.
पक्षांतर बंदीच्या कायद्यानंतर थोडी शिस्त लागली म्हणायला हरकत नाही. एकतृतियांश सदस्यांचा गट करून आता पक्षांतर करता येते. एका-दुसऱ्या सदस्यास वाटले म्हणून पक्षांतर करता येत नाही. मात्र, लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय सोयीसाठी कोणत्याही विचारांचा किंवा विचारधारेचा नेता किंवा कार्यकर्ता किंवा पदाधिकारी पक्षांतर करतो आहे. आता त्याला विचारधारेचे काहीही वावडे राहिलेले नाही. सत्ता, पदे, पैसा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यासाठी अशी पक्षांतरे चालू आहेत. भाजपने आणखी एकाची भर घातली आहे. एखादा नेता विरोधात टीकाटिप्पणी करीत असेल किंवा राजकीय हल्ले करीत असेल तर त्याच्या कोणत्या ना कोणत्या व्यवहाराची फाईल तर करायची. त्याला ते ‘प्रकरण’ही म्हणतात. त्याची भीती दाखवून गप्प तरी बसवायचे किंवा थेट पक्षात घेऊनच पवित्र करून टाकायचे. सध्या चालू असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अनेक पक्षांत एकदम गमतीशीर पक्षांतरे चालू आहेत. सर्वांत दोन मोठी उदाहरणे देता येतील की, अकलूजचे मोहिते-पाटील आणि नगर जिल्ह्यातील विखे-पाटील यांची घराणी. गेल्या चार पिढ्या या घरातील मंडळी राजकीय तसेच सार्वजनिक जीवनात आहेत. कधीही सत्तेचा सोपान सोडलेला नाही. (त्यामागे त्यांचे कष्टही असतील, त्यागही असेल.) मात्र, त्यामागे पूर्वी एक विचारधाराही होती. या दोन्ही घराण्यांची प्रातिनिधीक उदाहरणे घेतली. संपूर्ण आयुष्य काँग्रेसच्या विचारधारेबरोबर ती राहिलेली आहेत. त्यांना मोठमोठी पदे कायम मिळत राहिली आहेत.
त्यापैकी काही पिढ्या या कर्तृत्वशून्य देखील होत्या, पण पूर्वाश्रमीची पार्श्वभूमी, सत्तेतून मिळालेला पैसा आणि साधने, संस्थात्मक रचनेचे जाळे, आदींच्या बळावर त्यांचे राजकीय महत्त्व कायम राहिले आहे.भारतीय जनता पक्ष आता ज्या ठिकाणी आपली ताकद नाही, तेथे केंद्र आणि राज्यातील सत्तेच्या बळावर पक्षांतरे घडवून आणत आहे. आयुष्यभर काँग्रेसच्या विचारांचा तिरस्कार केला, विरोध केला, त्या विरोधासाठी संघर्ष केला. मात्र, ज्यांनी आयुष्यभर काँग्रेसचा विचार मानला आणि तशी वाटचाल केली, त्या माणसाला जवळ घेण्यात काही वावगे वाटत नाही. संघाच्या विचाराने काम करणारेदेखील काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. कालपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसची उमेदवारी मागण्याच्या रांगेत ताटकळत उभे असणाऱ्यांना उमेदवारी नाकारताच दुसºया दिवशी भाजप प्रवेश आणि त्यांची उमेदवारीही मिळून जाते.
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून तीनवेळा भाजपतर्फे निवडून आलेले हरिश्चंद्र चव्हाण यांना उमेदवारी नाकारली गेली. कारण का तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून कालच प्रवेश केलेल्या डॉ. भारती पवार यांना ती द्यायची होती. माजी आमदार आणि मंत्री ए. टी. पवार यांच्या त्या सूनबाई! ए. टी. पवार यांचे उभे आयुष्य काँग्रेस पक्षात गेले. त्या पक्षात फूट पडताच ते राष्ट्रवादीमध्ये गेले, पण ते मूळचे काँग्रेस विचार-धारेचे नेते होते. अनेकवेळा निवडून आले होते.सातारा जिल्हा हा ऐतिहासिक कामगिरी करणारा जिल्हा आहे. अनेकवेळा, अनेक वर्षे या साताºयाने महाराष्ट्राचे नेतृत्व केले. त्या जिल्ह्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांना माढा लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारीदेखील मिळेल, असे बोलले जात आहे. यात अधर्मही काही नाही. कोणत्याही विचारांचा आणि त्यांचा व्यवहार पूर्वी काहीही असला तरी चालतो, अशी अवस्था आहे.
पुणे जिल्ह्यातील दौंडचे नेते सुभाष कुल आणि त्यांचे चिरंजीव राहुल कुल यांनी नेहमीच शरद पवार यांच्या पाठिंब्याने राजकारण केले. त्यांच्या आशीर्वादाने मोठेही झाले. नातेसंबंधही जवळचे आहेत. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी शरद पवार यांच्या कन्येच्या विरोधात राहुल कुल यांनी आपल्या पत्नी कांचन कुल यांच्यासाठी भाजपची उमेदवारी स्वीकारली आहे. भाजप सरकारने त्यांच्या साखर कारखान्याला ३४ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले आहे, असे सांगण्यात येते. म्हणजे हा व्यवहार पूर्वीच झाला आहे. सर्व काही पूर्वनियोजितच आहे. साखर कारखान्याची मदत काही गुणवत्तेवर दिलेली नाही. पुढील राजकीय खेळी लक्षात ठेवूनच ही मदत केली गेली असणार आहे. ते मुळात काँग्रेसचे होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले. शरद पवार आणि अजित पवार गटात विभागले गेले आणि त्यांना उमेदवारी नाकारली गेली तेव्हा अपक्षही लढले. सध्या राहुल कुल हे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय समाज पक्षाचे विधानसभेतील एकमेव आमदार आहेत. तरीदेखील भाजपची उमेदवारी पत्नीस घेतली आहे.देशाच्या राजकारणात असे प्रकार अनेकवेळा घडलेत. तसे नवीन नाहीत. मात्र, त्यातून समाजातील सामान्य माणसांचा राजकारण हा विषय गांभीर्याने घेण्याचा आहे, यावरील विश्वासच उडतो.
एकही पक्षांतर सामाजिक, आर्थिक, संस्थात्मक किंवा एखादा प्रश्नावर झालेले नाही. महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प अर्धवट आहेत. अनेक धरणांची कामे दोन-तीन दशके पडून आहेत. ही कामे तातडीने सरकार करीत असेल तर सरकारी पक्षाला मी पाठिंबा देतो, अशी भूमिका एकही मायकेलाल घेताना दिसत नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा धरणांचे प्रकल्प गेली दहा-वीस वर्षे रेंगाळलेली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यावरही त्यात काही फरक पडला नाही. एक दगडही इकडचा तिकडे केला गेला नाही. त्यावर कोणी संघर्ष करायला तयार नाही. केवळ प्रशासकीय मंजुरी घेऊन कागदावर आकडेमोड केली. गेली दहा वर्षे अंबाबाई मंदिराचा विकास आराखडा कागदावरच आहे. गेल्यावर्षी ऐंशी कोटी रुपये दिले म्हणून ढोल पिटण्यात आले. एक पैसाही आला नाही. हा प्रश्न कोणी उपस्थित करीत नाही. स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणविणारे मंदिर विकासाचे कामही वेळेवर आणि नीट करीत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. शिवाजी विद्यापीठाला सुवर्णनिधी देण्यात येणार होता. तो पूर्ण कधी आलाच नाही.सह्याद्री पर्वतरांगांतील पाणी पश्चिमेकडे वळवून जवळपास १२० टीएमसी पाणी वीजनिर्मिती करून समुद्राला सोडण्यात येते. ते भीमा आणि कृष्णा नदीत सोडावे, यासाठी आंदोलन चालू आहे.
यावर कोणत्याही पक्षाचा नेता किंवा ज्येष्ठ कार्यकर्ता भूमिका घेत नाही. सरकार निर्णय घेत नाही म्हणून पक्षांतर कोणी करीत नाही. केवळ सत्ता, पैसा, प्रतिष्ठा याचा धंदा करण्यासाठीची ही पक्षांतरे आहेत. सत्तेत बसलेलेसुद्धा सत्तेचा याच्यासाठी वापर करताहेत, हे दुर्दैवी आहे. सोलापुरात एका मठाधिपतीलाच राजकीय कामाला जुंपले आहे. जातिअंतासाठी महात्मा बसवेश्वरांनी संघर्ष केला. त्याच पंथातील मठाधिपती जातीचा दाखला घेऊन राखीव मतदारसंघात लढत देणार आहेत. सर्वकाही गंमत आहे आणि सरकार, राजकारण, राज्यघटना, कायदेकानून, सामाजिक विषय, विकासाचे प्रश्न आदींकडे समाजाचा दृष्टिकोनच गांभीर्यहीन करण्यास मदत होते आहे. यासाठी अशा प्रकारचे राजकारण घातक आहे. आज चारजण निवडून येतील, उद्या ते पक्ष सोडून निघूनही जातील, पण लोकांचा होणारा भ्रमनिराश समाजहितासाठी घातक आहे, याची नोंद घ्यावी. भाजपचे पायसुद्धा मातीचेच आहेत, हेदेखील अशा घटनांनी सिद्ध झाले हे पण बरेच झाले!