- हरीष गुप्ता
गलवान खोऱ्यातून चिनी सैन्य माघारी गेल्याच्या बातम्या आल्यावर ‘हा मोदी यांचा ऐतिहासिक विजय होय,’ असे सांगून जल्लोष करणाऱ्यांची संख्या पुष्कळ आहे. चिनी माघारी गेल्याची दृश्ये नक्कीच स्वागतार्ह, आनंददायी होती. पण गलवान खोऱ्यातून चिनी सैन्य मागे हटण्याची ही पहिली वेळ मात्र नक्की नव्हती. १९६२ साली पहिल्यांदा हे घडले. ७ जुलै १९६२ ला चीनने गलवान खोऱ्यातून मागे जात असल्याची एकतर्फी घोषणा केली.
स्वाभाविकच देशभरात आनंद व्यक्त झाला, नेहरूंचा जीव भांड्यात पडला. वास्तवात तेव्हा भारत तेथून इंचभरही मागे सरकला नव्हता. मात्र चीनची माघार हा एक सापळा होता. कारण अवघ्या ९६ दिवसांत २० ऑक्टोबर १९६२ ला चीन भारतावर हल्ला करण्यासाठी परतला. त्या युद्धात भारताचा लाजिरवाणा पराभव झाला होता. आज उन्मादात नाचणारे बहुधा हा इतिहास विसरलेले दिसतात. मोदी मात्र हे विसरलेले नाहीत. पुढे काय घडू शकते याची कल्पना असल्याने मोदी किंवा त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल याविषयी अवाक्षर बोललेले नाहीत.
११ फेब्रुवारीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी संसदेत निवेदन केले; पण त्यांनीही फार तपशील दिला नाही. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयही या कराराबद्दल खणखणीत आवाजात बोलत नाही. त्याचे पहिले कारण- पँगॉन्ग त्से मधून चिनी सैनिक मागे गेले तसे भारतीय सैनिकही कैलाश पर्वतराजी मधल्या राचीन ला आणि रेझंग ला मधून मागे गेले आहे. देप्संग पठारावरील गोग्रा, हॉट स्प्रिंग भागातून मागे जावे म्हणून भारत चीनवर दडपण आणत आहे. पुढच्या महिन्याभरात किंवा वर्षात चीन काय करतो याकडे मोदी यांचे काळजीपूर्वक लक्ष असेल. ते दुखावले गेले आहेत, हे नक्की! २०१४ साली त्यांनीच झी जिनपिंग यांना गुजरातेत आणून साबरमतीच्या किनाऱ्यावर सैर घडवली होती. दोघे त्या वेळी झोपाळ्यावर झोके घेत गप्पा करताना दिसले. परंतु एप्रिल २०२० मध्ये जे झाले त्यामुळे चित्र पालटले. आता मोदी यांनी भूतकाळापासून बोध नक्कीच घेतला आहे. चीनला ते गाफील सापडणार नाहीत.सीमा आणि व्यापार यांचा परस्परबंध
चीन आणि पाकिस्तानशी व्यवहार करताना मोदी यांनी दोन मोठे बदल केले. पहिला म्हणजे सीमेवरील संघर्ष आणि व्यापारमैत्री हे दोन्ही एकत्र चालणार नाही. दुसरे म्हणजे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय सैन्यदलावर कुरघोडी करणार नाही. डिसेंबर २०१५ मध्ये मोदी अकस्मात पाकिस्तानला गेले होते. मात्र मोदी यांची ती भेट असफल ठरली. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानबरोबरचे सारे संबंध तोडले. एप्रिल २०२० च्या घटनेनंतर चीनच्या बाबतीतही तेच केले गेले. तेंव्हा भारत कोविड साथीशी लढत होता. व्यापार संबंध एका रात्रीतून तोडता येत नाहीत, परंतु त्यांची गती मात्र कमी करण्यात आली. चिनी ॲप्सवर बंदी, ५ जी तंत्रज्ञानात चीनला मज्जाव, थेट विदेशी गुंतवणूक मोकळी न ठेवणे अशी काही पावले टाकली गेली. दुसरे म्हणजे सैन्य दलाला रणभूमीवर पूर्ण स्वातंत्र्य दिले गेले. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा हस्तक्षेप बंद झाला. या मंत्रालयाची त्यामुळे चांगलीच गोची झाली आहे.
मोदींनी केला राहुल यांचा पोपट
दिल्लीत मच्छीमार मंत्रालय असले पाहिजे, असे राहुल गांधी पुदुच्चेरीत म्हणाले. त्यांच्या या विधानामुळे ‘मोदी भक्त’ अप्रत्यक्षपणे सुखावले असतील. मोदी यांनी २०१९ मध्येच असे मंत्रालय सुरू केले आणि गिरीराज किशोर या खात्याचे पहिले मंत्री झाले. राहुल गांधी हे माहिती न घेता बोलतात हे उघड झाले. यावर कडी म्हणजे “मच्छीमार बांधवांची गणना शेतकऱ्यात झाली पाहिजे. त्यांना समुद्रातले शेतकरी मानावेत,” असेही राहुल म्हणाले. बाकी कोणी त्याकडे लक्ष दिले नाही; पण मोदी यांनी दिल्लीत बसून हे ऐकले असावे. त्यांची घ्राणेन्द्रिये तशी तीक्ष्ण म्हटली पाहिजेत.
रात्रीतून निर्णय घेतला गेला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी दुसऱ्या दिवशी ९ राज्ये आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशांतील मच्छीमार यापुढे शेतकरी मानले जातील, असे जाहीर केले. पंतप्रधान किसान योजनेखाली वर्षाला ६ हजार रुपये मिळण्यास लक्षावधी मच्छीमार पात्र असतील, हेही त्यांनी सांगून टाकले. केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुदुच्चेरीतील मच्छीमारांना याचा फायदा होईल. या सर्व राज्यांत निवडणुका उंबरठ्यावर आहेत. २००३ साली केल्या गेलेल्या गणनेनुसार देशात मच्छीमारांची संख्या १.४४ कोटी आहे.
नाना पटोले असण्याचे महत्त्व
राहुल गांधी कृषी कायद्यांवरून मोदी यांना घेरण्यात गर्क असताना हा दैवदुर्विलास पाहा. पटोले यांच्यानंतर किसान काँग्रेसला अध्यक्षच मिळालेला नाही. आतल्या गोटातून असे कळते की राहुल यांनी पटोले यांच्यासाठीच ही जागा रिक्त ठेवली. पटोले आता महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत; पडद्यामागून तेच किसान काँग्रेसची सूत्रे हलवतील?