अ‍ॅड. क्षितिजा वडतकर; विशेष सरकारी वकील, संविधानाच्या रिसर्च स्कॉलरमहाराष्ट्रात सध्या महाविकास आघाडी नावाने नवे सरकार स्थापन होण्याच्या स्थितीत असल्याचे चित्र आहे. तरीही सध्याच्या वातावरणात मतदारांमध्ये विश्वासघाताची एक कटू भावना प्रज्वलित झाली आहे. त्यांनी कोणत्याही वैयक्तिक पक्षाला मत न देता, युतीला मतदान केले होते. भगव्या गटाने जनादेश जिंकला असला, तरी सध्याचा तिढा हा अंतिम टप्प्यात असून, शिवसेनेच्या हात-पिरगाळू वृत्तीचा हा परिणाम दिसतो आहे.मतदार हे सहन करणार नाहीत. कारण ही एकत्रित युती सध्याच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करेल, नोकरीच्या संधी निर्माण करेल आणि शेतकऱ्यांंच्या तक्रारींंचे निवारण करेल, अशा आशेने त्यांंनी युतीला मतदान केले होते. सत्ताशक्तीच्या या नाटकाच्या परिणामस्वरूप आज महाराष्ट्राला राष्ट्रपती राजवटीला सामोरे जावे लागले आहे आणि लोकप्रतिनिधींंनी मतदारांच्या जनादेशाकडे पाठ फिरविली आहे. जनमताचा अवमान केलेल्या अशा लोकनियुक्त प्रतिनिधींंना धडा शिकवण्याचा उपाय म्हणून ‘राइट टू रीकॉल’ या संंकल्पनेबद्दल चर्चा करण्याची आज गरज आहे.रीकॉल ही मुख्यत: एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी आश्वासन भंग केला तर नेहमीचा कार्यकाल संंपण्याच्या आधीच त्यांंना सत्तेतून काढून टाकण्याचा अधिकार मतदारांंना असतो. म्हणजेच, मतदार यादीमध्ये नोंंदणी झालेल्या मतदारांंपैकी एका आवश्यक किमान संख्येतील मतदारांंनी रीकॉलच्या याचिकेवर सही करून थेट मतदानाद्वारे आपल्या लोकप्रतिनिधींंची विधिमंंडळावरील निवड रद्द करण्याचा (डि-इलेक्ट) अधिकार रिकॉलद्वारे मतदारांंना दिला जातो.राइट टू रीकॉलचा पर्याय अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे, पण अजून भारतात प्रचलित नाही. (पंचायत आणि महानगरपालिका स्तर वगळता.) असे असले, तरी राइट टू रीकॉल ही संकल्पना भारतामध्ये अज्ञात नाही. उदाहरणार्थ, वैदिक काळातील ‘राजधर्म’ ही संंकल्पना राइट टू रीकॉलसारखीच होती. या प्रणालीमध्ये प्रभावी शासनाचा अभाव जाणवल्यास राजाला काढून टाकले जायचे. या तत्त्वप्रणालीबद्दल संंविधान सभेमध्येदेखील चर्चा केली गेली होती, परंंतु बाबासाहेब आंबेडकर यांना ही संंकल्पना मान्य झाली नाही. राइट टू रीकॉलबद्दल वादविवादाचा खूप जुना इतिहास आहे. या अधिकाराची मागणी सर्वप्रथम सचिंंद्रनाथ सन्याल यांंनी डिसेंंबर, १९२४ मध्ये केली होती. कलम ८अ(३)च्या चर्चेचा केंंद्रबिंंदू हा मुख्यत: या विचारावर आधारित होता की, राइट टू रीकॉल हा मतदानाच्या अधिकाराबरोबर असायलाच हवा, जेणेकरून मतदारांंना उपाय उपलब्ध करून द्यायलाच हवा. आपल्या न्यायव्यवस्थेने याबद्दल अनेक वेळा आपले मत दर्शविले आहे. पाहू या न्यायव्यवस्थेचे या संकल्पनेबद्दल काय मत आहे. मोहन लाल त्रिपाठी वि. जिल्हा दंडाधिकारी, रायबरेली आणि अन्य, या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा सर्व मतदारांनी निवडून दिलेल्या राष्ट्रपतींना, लोकांनीच निवडून दिलेल्या मंंडळाच्या सदस्यांनी हटविले, म्हणजे खरे तर त्यांना त्या मतदारांंनी स्वत: हटविल्यासारखेच आहे. संंख्येने कमी असले, तरी ते लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीच असल्याने संबंधित मंडळ हे सर्व मतदारांचेच प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे अशी तरतूद ही निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींंना रीकॉल करण्याच्या इच्छेचे किंवा हेतूचे उल्लंघन करत नाही. परंंतु पुढे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राम बेटी वि. जिल्हा पंंचायत राज अधिकारी आणि अन्य या खटल्यामध्ये असे सुचविले की, ग्रामसभेद्वारे म्हणजे मतदारांनी स्वत:च लोकप्रतिनिधींंना परत बोलाविण्याच्या पूर्वीच्या तदतुदी पुन्हा लागू करून, लोकप्रतिनिधींंना काढून टाकण्याची तरतूद अधिक कठोर केली जाऊ शकते.सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका ही अत्यंंत धोकादायक वाटते आणि म्हणूनच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे न्याय आणि निष्पक्षतेसाठी, लोकप्रतिनिधींंना काढून टाकण्याचा अधिकार हा मतदारांच्या प्रतिनिधींकडे नव्हे, तर प्रत्यक्ष मतदारांकडेच असण्याची गरज आहे.मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक हे लोकशाहीचे मूलतत्त्व आहेत. लोकांंनी ज्या प्रतिनिधींंना निवडून दिले आहे, त्या प्रतिनिधींवरील त्यांच्या (लोकांच्या) विश्वासानुसार, लोकांंनी ठरवावे की कोणत्या प्रतिनिधीला निवडून द्यायचे आणि कोणाला काढून टाकायचे. लोकशाहीची मुळे आणखी खोलवर रुजविण्यासाठी मतदानाच्या अधिकारासोबतच राइट टू रीकॉलचा अधिकार देणे आवश्यक आहे. रीकॉल करण्याची प्रणाली उमेदवारांना कोट्यवधी रुपये निवडणुकीवर उधळण्यापासून परावृत्त करेल. कारण त्यांना कायम रीकॉल केले जाण्याची भीती राहील. आत्ताची परिस्थिती आणि समाजातील लोकांपेक्षा खुर्चीसाठी चाललेली राजकीय खेचाखेची पाहता, हे उत्तरदायित्व अत्यंत आवश्यक असल्याचे पुन्हा-पुन्हा सिद्ध होत आहे. लोकशाहीचे खरे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सकारात्मक दबावाच्या स्वरूपातील रीकॉल हे मतदारांसाठी, तसेच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींंसाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन बनू शकते. शेवटी एच.एल. मेंकेन यांचे म्हणणे खरेच आहे, ‘आपल्याला काय हवे आहे, हे सामान्य माणसांंंना माहिती असते आणि ते त्यांंना उत्तम पद्वतीने मिळायला हवे, असा लोकशाहीचा सिद्धांंत आहे.’