-मिलिंद कुलकर्णी
लोकशाही राज्यव्यवस्था स्विकारलेल्या भारतात ६८ वर्षांंनंतरही राजा आणि प्रजा असा भेद काही संपलेला दिसत नाही. प्रत्यक्ष राजेशाही, संस्थानिक नसले तरी त्यांची जागा लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली आहे. राजाच्या जागी त्यांना प्रजेनेच बसविले आहे. हे विधान धाडसाचे वाटत असेल तर काही उदाहरणे विचारात घेऊया. आपल्या घरात काही शुभकार्य असले तर पत्रिकेत पाहुणे म्हणून आम्ही लोकप्रतिनिधींचे नाव टाकायला लागलो. हे कशासाठी तर समाजात स्वत:चा मान वाढावा, लोकप्रतिनिधीशी आपली जवळीक आहे, हे दाखविण्यासाठी हा खटाटोप असतो. लोकप्रतिनिधींना मतदारांची आवश्यकता असतेच. जनसंपर्क हा त्यांचा एकंदर कामाचा भाग असतो. लग्नसोहळ्यात तर जनसमुदायाशी संपर्क व संवादाची संधी लाभते. लोकप्रतिनिधी ती कशी सोडतील? त्यामुळे सुख-दु:खाच्या प्रसंगामध्ये लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊ लागले. एक लोकप्रतिनिधी दिवसभरात ५० सोहळ्यांना हजेरी लावल्याचे उदाहरण खान्देशात आहे. समर्थन करताना तो लोकप्रतिनिधी म्हणतो, आम्ही कामे किती करतो, यापेक्षा तोरणदारी (लग्नकार्य) आणि मरणदारी (सांत्वनपर भेटी) लोकप्रतिनिधी येतो काय, याकडे मतदारांचे अधिक लक्ष असते.
लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघाचा सर्वांगिण विकास होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करणे, त्यांना शासकीय निधी म्हणून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या निधीतून जनतेला उपयोगी पडणा-या व जनहितविषयक कामांवर तो खर्ची करणे, संपूर्ण देश, राज्य तसेच शहराच्या विकासाच्यादृष्टीने धोरणे ठरविण्याच्या प्रक्रियेला विधिमंडळ, संसद, स्थानिक स्वराज्य संस्था यातील कामकाजात सहभागी होऊन दिशा देणे ही अपेक्षित कामे आहेत. परंतु माझ्या गल्लीत नियमित स्वच्छता होत नाही, नळाला कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो अशा तक्रारी जेव्हा थेट लोकप्रतिनिधींपर्यंत नेल्या जातात आणि त्या त्यांनी सोडविण्याची अपेक्षा केली जाते, तेव्हा कुठेतरी तंत्र बिघडते. लोकप्रतिनिधी अभ्यासपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण कामांपेक्षा लोकांना अपेक्षित कामांना प्राधान्य देऊ लागल्याने एकंदर राज्यव्यवस्थेची कामगिरीचा दर्जा घसरु लागला आहे. वैयक्तीक समस्यांपासून तर सामूहिक समस्यांपर्यंत प्रत्येक समस्या मांडण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत व्यासपीठ आहे. चढत्या क्रमाने त्याची जबाबदारी निश्चित झालेली आहे. तलाठी, ग्रामविकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, सचिव, प्रधान सचिव, राज्यपाल असे त्याचे स्वरुप असते. पण प्रशासनापेक्षा लोकप्रतिनिधीकडे धाव घेतल्यास कामे लवकर होतात, असा समज दृढ झाल्याने लोक तिकडे वळतात असे चित्र आहे.
जळगाव जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात वादळामुळे केळी पिकाचे मोठे नुकसान झाले. चंद्रकांत पाटील हे पालकमंत्री असतानाही ते आले नाही, पण जिल्ह्याचे रहिवासी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिका-यांनी पालकमंत्री का आले नाही, असे म्हणून जाब विचारला. मंत्री येणे महत्त्वाचे आहेच, पण ते कोणते असावे हेही आता ठरविणार काय? प्रशासनाने लवकर पंचनामे करणे, नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणे यासाठी मंत्र्यांनी शक्ती खर्च करायला हवी. नुकसान झालेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी, शासन तुमच्यासोबत आहे याची जाणीव करुन देण्यासाठी भेट देणे जसे महत्त्वाचे आहे, त्यासोबतच मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न आणि पाठपुरावा महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा चमकोगिरीसाठी केवळ भेटींची मालिका सुरु राहील, हे टाळायला हवे.