पाकची नवी खोडी

पाकिस्तानच्या उत्तरेकडील गिलगीट-बाल्टीस्तान हा स्वायत्त आणि स्वयंशासित प्रदेश पाकिस्तानशी जोडून घेऊन त्याला पाकच्या पाचव्या राज्याचा दर्जा देण्याचा जो मनसुबा पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी रचला आहे, त्याला काश्मीरातील हुरियत कॉन्फरन्सचे फुटीरतावादी जहाल नेते सैय्यद अलि शाह गिलानी यांनी अत्यंत कडवा विरोध केला असून पाकने तसे केले तर जम्मू-काश्मीरसंबंधीचा वादच संपुष्टात येईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. पाकच्या उत्तरेकडील हा डोंगराळ भूप्रदेश गेल्या पंचेचाळीस वर्षांपासून स्वयंशासन करीत आहे. त्याचे प्रशासकीय नियंत्रण भले पाकिस्तान करीत असला तरी या भूप्रदेशावर पाकिस्तान, चीन आणि भारत या तिन्ही राष्ट्रांनी स्वत:चा हक्क सांगितला आहे. काश्मीरातील गिलानी आणि अन्य अलगाववादी नेते आणि संघटना यांना पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगीट-बाल्टीस्तान आणि जम्मू-काश्मीर यांचे मिळून तयार होणाऱ्या आझाद काश्मीरची आस लागून राहिली आहे व तिथे त्यांना स्वयंशासनाचा हक्क हवा आहे. अशातच शरीफ यांनी गिलगीट-बाल्टीस्तानला आपल्या पंखाखाली घेण्याचा विचार करणे याला पाकची नवीन खोडी असेही म्हणता येईल. पण सध्या प्रकृतीच्या कारणास्तव अत्यंत अस्वस्थ असतानाही गिलानी यांनी शरीफ यांना पत्र लिहून आपला विरोध व्यक्त करावा याचा अर्थ गिलानी यांच्यासारख्या जहालांना भारताचे तर नव्हेच पण पाकिस्तानचेही वर्चस्व नको आहे असा होऊ शकेल काय हे आता पाहावे लागेल. सामान्यत: काश्मीरातील फुटीर नेते पाकधार्जिणे असल्याचे मानले जाते आणि पाकिस्तानदेखील नेहमी त्यांना कुरवाळण्याचीच भूमिका घेत आला आहे. पाकच्या या भूमिकेपायीच भारताबरोबरच्या याआधीच्या काही चर्चा ऐनवेळी रद्द करणे भारताला भाग पडले होते. काश्मीरसंबंधीची चर्चा द्विपक्षीय म्हणजे केवळ उभय देशांदरम्यान होईल त्यात तिसऱ्या पक्षाला म्हणजे हुरियत कॉन्फरन्सला काही स्थान नाही ही भारताची प्रथमपासूनची स्वच्छ भूमिका आहे. पण पाकने प्रत्येक वेळी हुरियतचे कोडकौतुक केले आहे. आता त्याच हुरियतच्या नेत्यांनी पाकिस्तानच्या गिलगीट-बाल्टीस्तानसंबंधी निर्णयास विरोध दर्शविल्यानंतर तेच कोडकौतुक केले जाते की गिलानी यांचा विरोध डावलला जातो यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. त्यात योगायोग असा असेल की पाकच्या या प्रस्तावीत खेळीच्या विरोधात कदाचित भारत आणि हुरीयत एका पातळीवर आलेले दिसू शकतील. अर्थात चीनदेखील बघ्याची भूमिका घेणे शक्य नाही. वास्तविक पाहाता अगदी अलीकडे म्हणजे सातच वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळाने गिलगीट-बाल्टीस्तानच्या स्वायत्तता आणि स्वयंशासनाचा प्रस्ताव मंजूर करुन त्यावर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष असिफ अलि झरदारी यांनी स्वाक्षरीदेखील केली होती. आता तोच प्रस्ताव शरीफ बाजूला सारायला सिद्ध झाले असतील तर त्यामागे या शरीफांच्या जागी लष्कर प्रमुख असलेले राहील शरीफ यांचा साहसवाद कारणीभूत नसेलच असे नाही.