दुष्काळातून निर्माण झालेले दु:ख कमी करायला हवे

आपण सध्या जल संकटाच्या युगात आहोत असे म्हणणे म्हणजे त्याच्या समान वाटणीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. आपला या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन

विजय दर्डा (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)आपण सध्या जल संकटाच्या युगात आहोत असे म्हणणे म्हणजे त्याच्या समान वाटणीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. आपला या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अभ्यासपूर्ण आणि तो समन्वयाने सोडवण्यापेक्षा टीकेचा असतो. सत्य असे आहे की जेव्हा जल व्यवस्थापनाचा प्रश्न येतो तेव्हा आपली वृत्ती संकुचित, स्वार्थी आणि असमर्थ होऊन जाते. मराठवाड्यातली जनता मृत्यू आणि आपत्तीला रोज सामोरे जात असते, अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर भविष्यात ज्या शोकांतिकेला आपण सर्व सामोरे जाणार आहोत त्याचे हे फक्त छोटेसे उदाहरण ठरणार आहे. मराठवाड्यातील जनतेसमोर उभ्या ठाकलेल्या या संकटाला निवारण्यासाठी सरकारने कुठलेही नुकसान सहन करत मार्ग शोधावा आणि अशा संकटाला आपल्याला कधीच सामोरे जावे लागणार नाही असे आपण म्हणत असू तर ही स्वत:च स्वत:शी केलेली चेष्टा ठरेल. काहीच वर्षांपूर्वी कुणालाच असे वाटत नव्हते की पुरेपूर वाहणाऱ्या पाच नद्यांच्या पंजाबात पाण्याचा प्रश्न उभा राहील, पण तेथेही पाण्याचा प्रश्न उभा राहिला होता आणि पंजाबनेही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या पाहिल्या आहेत. महाराष्ट्राचे तरुण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस योग्य म्हणतात की पाण्याकडे आता आर्थिक निकडीची गोष्ट म्हणून बघितले पाहिजे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाला चलनी नाणे समजून त्यापैकी एकही थेंब वाया जाणार नाही यादृष्टीने आपले प्रयत्न असले पाहिजे. पाण्याच्या प्रश्नाला तोंड देण्याचा हाच एक मार्ग आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग- पासून पाण्याच्या पुनर्वापरापर्यंत आणि पीक लागवडीत बदल ठेवण्यापासून ते जलसिंचनापर्यंत असे जेवढ्या काही आदर्श मुद्द्यांवर आपण चर्चा केली आहे ते सर्व कुठलाही विलंब न करता अंमलात आणले पाहिजेत. त्याचसोबत आपण प्रत्येक खेडे पाण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर केले पाहिजे, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर पाण्याचा प्रश्न कमी होऊन जाईल. आपल्याकडे या बाबतीत कमी पाऊस असणाऱ्या पण पाण्याच्या बाबतीत संपन्न बऱ्याच खेड्यांची उदाहरणे आहेत. ही उदाहरणे मनात पक्की ठेवली तर गेल्या काही वर्षांपासून होणारा कमी पाऊस आपल्याला बाधित करू शकत नाही. आपल्या उदासीनतेमुळे बड्या सिंचन योजनांच्या माध्यमातून जल व्यवस्थापन करण्यामुळे कशा अडचणी उभ्या राहिल्या हे आपण पाहिलेच आहे. ही वेळ तशी त्यामुळे उद्भवलेल्या वादावर चर्चा करण्याची नाही. अशा वादांनी नेहमीच महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असंतुलन आणि या क्षेत्रातील घोटाळे यावर प्रभाव पाडला आहे. ही वेळ मुळात जल सुरक्षेच्या दृष्टीने कमी खर्चाचे पर्याय समजून घेण्याची आणि झालेल्या चुका सुधारण्याची आहे. मराठवाड्यातल्या काही खेड्यांनी स्थानिक जनतेच्या आणि काही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने जल व्यवस्थापन करून हे दाखवून दिले आहे की, धरणावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा अगदी कमी रकमेत हे शक्य आहे. साहजिकच, अशा प्रकल्पातून राजकारण्यांना आर्थिक लाभ होऊ शकत नाही, शिवाय मोठ्या धरणाच्या कामातून होणाऱ्या आर्थिक लाभाचे सर्वात मोठे वाटेकरी म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांना ही कल्पना मुळीच रुचणार नाही. दुष्काळी परिस्थिती आता पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि पिकांची नासाडी एवढ्यापर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही, तिचा संबंध आता सामाजिक-आर्थिक घडामोडीपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. या परिस्थितीत आपल्या जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नयेत यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि सामाजिक संघटनांचे हस्तक्षेप गरजेचे झाले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला या प्रतिकूल परिस्थितीपासून वाचवणे हे प्रत्येक क्षेत्रातील प्रगतीचे ध्येय असले पाहिजे. पाणीप्रश्नाच्या संदर्भात आपण विविध ठिकाणी होणाऱ्या पाण्याच्या वापरावर विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ एक किलो भाताच्या उत्पादनासाठी ३ ते ५ हजार लिटर पाणी लागत असेल, तर १० दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात करणे म्हणजे ३० ते ५० अब्ज क्यूबिक मीटर पाणी निर्यात करण्यासारखे आहे. आपल्याला परवडणारे आहे का? याचप्रमाणे १५०० लिटर पाणी वापरल्यावर एक किलो साखरेचे उत्पादन होते. अशा परिस्थितीत दीर्घकाळ कमी पाऊस असणाऱ्या मराठवाड्यात साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे का? आता पाण्याच्या संदर्भात आपण राजासारखे वागू शकत नाही. प्रत्येक टप्प्यावर पाण्याचा वापर करताना त्याची टंचाई भासेल हे मनात ठेवावेच लागणार आहे. आपण पीक लागवडीची पद्धत बदलली पाहिजे, औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये बदल केला पाहिजे आणि पाण्याच्या वाटपात संतुलन ठेवले पाहिजे. आपण पाण्यावरून उद्भवणारे युद्ध बघू शकतो हे फक्त सावध करणारे विधान नाही. १९६७ साली मध्य-पूर्वेत जे सहा दिवसांचे युद्ध झाले होते त्याचे मूळच पाणी होते. इस्त्रायलचे मुख्य पेय-जल स्त्रोत जॉर्डन नदी आहे आणि त्यावेळी तिचा प्रवाह बदलण्याच्याच हालचाली चालू होत्या. युद्धाच्या शेवटी इस्त्रायलला त्याची जलस्रोते प्राप्त झाली होती. त्यात पश्चिम किनाऱ्यावरच्या पहाडाचा जलस्तर एक होता आणि दुसरा होता गालिलीचा समुद्र. इस्त्रायलला या दोन्हीतून ६० टक्के ताज्या पाण्याचा पुरवठा होत असतो. पाण्यावरून होणाऱ्या युद्धाचा शेवट आता बंदुकांनी होणार नाही, पण पाणीच नाकारल्यामुळे मृत्यू आणि दुर्भिक्ष्य निर्माण होऊ शकते, हे परिणाम युद्धासारखेच आहेत. केंद्र सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणांनीसुद्धा आता झालेल्या नुकसानीचा योग्य अभ्यास करून दुष्काळातून निर्माण झालेले दु:ख कमी करायला हवे, मग ते पीक विमा योजनेतून असेल किंवा उत्पन्नावरच्या लाभकारी मूल्याच्या माध्यमातून असो. आपण अशा परिस्थितीपासून दूर आहोत पण असंतुलनाचे माप शेतकऱ्यांच्या बाजूला झुकलेले आहे. आपले जल संकट तेव्हाच संपेल जेव्हा हे संतुलन योग्य होईल. हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...सध्या मांसविक्र ी बंदीवरून बराच मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आवडी-निवडीचे स्वातंत्र्य यापासून सरकारचा त्यामधला हस्तक्षेप अशा विविध मुद्द्यांवरून रान उठवले जात आहे. पण हे कुणालाच लक्षात येत नाही की बंदी तात्पुरती आहे, ती आहारावर नाही तर जैन धर्मीयांच्या संवेदनांचा आदर ठेवण्यासाठी आहे. या संदर्भातले कायदे दशकभरापासून आहेत. त्यात नवीन असे काही नाही. हे तर आपले लक्ष वेधण्यासाठी क्षणिक मुद्दे उभे करण्याचे लक्षण आहे. आपण हे विसरत आहोत की शहरी जीवनमानात आपण अनेक व्याधींना सामोरे जात आहोत. डॉक्टरसुद्धा अशा व्याधींमध्ये आपल्याला पहिला सल्ला देत असतात की मांसाहार सोडा. म्हणून त्यांच्या आरोग्यासाठी का होईना त्यांनी या छोट्याशा कालावधीसाठी स्वत:ला या गोष्टींपासून दूर ठेवल्याने फार काही नुकसान होणार नाही.