राज्यात २०१६ मध्येच फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त झाला. तथापि, आजही अनेक भाजीपाला व फळे उत्पादक मालाच्या विक्रीसाठी बाजार समित्यांवरच अवलंबून असल्याचे दिसून येते ...
६ मार्च २०२० रोजी राज्यपालांनी (१ एप्रिल १९९४ पर्यंतचा भौतिक अनुशेष पूर्ण भरून निघाला नसतानाही) त्यानंतरच्या काळात किती अनुशेष निर्माण झाला, हे शोधण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत ...
कोरोनाच्या महामारीने अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. कोरोनानंतर काय होणार, ‘जीडीपी’ कुठे जाणार वगैरेची चिंता भलेभले अर्थशास्त्री करीत आहेत. पण त्यांना कुणीतरी प्रश्न विचारायला हवा की, ‘बाबांनो, तुम्हाला तळीरामांवर भरोसा नाय काय?’ ...
आता हे सर्व मजूर गावी परततील तेव्हा काय होईल? अगोदरच उद्ध्वस्त खेडी आणि त्यात या मजुरांची भर पडेल. हातात असलेले चार पैसे आणि हा उन्हाळ्याचा काळ संपल्यानंतर पुढे काय? ...
आपण आपल्या मुलांना बालमजुरीपासून वाचवू शकलो नाही. आता किमान अशा मुलांना उपाशी मरण्यापासून तरी वाचवू शकतो, अशी कळकळीची विनंती कैलास सत्यार्थी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे ...
नीतिमान समाज निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यवस्थासुद्धा नीतीवर आधारित असली पाहिजे व तिने लोकांचे मूलभूत प्रश्न सोडविले पाहिजेत, हा बुद्धविचार आजही सार्वकालिक सत्य म्हणून स्वीकारावा लागतो. ...
आगामी काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात बँकिंग प्रणालीला मोठी भूमिका अदा करायची आहे. त्यामुळे ही प्रणाली पारदर्शक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे त्या दिशेने एक पाऊल पडले आहे. ...
सरकारने कात्री चालविणे हे नवीन नाही. दरवर्षी बजेटला ३० टक्क्यांपर्यंत कात्री लागते, हा अनुभव आहे. परंतु, यंदा केवळ ३३ टक्के रक्कम खर्चाला मिळेल. महाराष्ट्राची कर्ज घेण्याची मर्यादा शिल्लक असली, तरी कर्जाच्या बोजाखाली मरून जाण्याचा धोका दुर्लक्षून चाल ...