‘एमएसपी’ अर्थात किमान आधारभूत किंमत हादेखील असाच एक प्रकार आहे. केंद्र सरकारने १९६५मध्ये कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करून शेतमालाला रास्त आणि किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी किमान आधारभूत किंमत ठरविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आता आपल्या शेतमालाला चांगला भ ...
नेपाळच्या डोंगराळ भागात राहणारे नागरिक हिवाळ्याच्या दिवसांत नदीपात्राच्या खालच्या पट्ट्यात स्थलांतर करतात. ते सीमेला लागून असलेल्या भारतातील पठारी प्रदेशामध्ये कामधंदा करतात. त्यांची कागदोपत्री कुठे नोंद नसते. नेपाळी लोकांना भारतात येऊन काम करण्याची ...
मिलिंद कुलकर्णी कोरोनासारख्या जागतिक आपत्तीशी मुकाबला करताना प्रशासकीय व वैद्यकीय प्रशासनाची कसोटी लागली आहे. या काळात सर्वसमावेशक मानसिकता आणि ... ...
माध्यम विश्वातील अनैतिकतेला ‘पीत पत्रकारिता’ म्हणत; पण आता पत्रकारितेतील एक मोठा प्रवाह रंगीबेरंगी झालेला दिसतो. लाल, हिरवा, तिरंगी, भगवा, निळा असा माध्यम व्यवहार पाहताना विशेषत: बातम्या देण्याच्या संदर्भातील नैतिकता भूतकाळातील गोष्ट झाली की काय, असा ...
अमेरिकेतील जनक्षोभ हा कृष्णवर्णीय जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाचा हिंसक परिपाक आहे. राज्यकर्त्यांच्या ‘फोडा आणि झोडा’च्या कार्यपद्धतीचा ठसा तिथल्या घटनाक्रमांवर दिसतो. ही कार्यपद्धती भारतीयांच्याही परिचयाची आहे. ...
लोकांच्या आरोग्यास अग्रक्रम देण्याचे धोरण ठाकरे सरकारने सोडून द्यावे, असे कोणी म्हणणार नाही; परंतु बाधितांच्या वाढत्या संख्येची भीती बाळगून स्वत:ला कुलूपबंद करण्यापेक्षा वैद्यकीय सोयी-सुविधा वाढवित आर्थिक व्यवहार सुरू करावेत. ...
कोरोना यायच्या आधी शेतीची अवस्था फार बरी नव्हती. शेतीमालाच्या किमती पडल्या होत्या. टोमॅटोसारखा भाजीपाला नासत होता. सोयाबीनचा हमीदर ३,७१० असताना व्यापाºयांनी तो २,८०० पर्यंत खाली पाडला होता. ...
