Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

अखेर प्रचंड कर्जभारामुळे सरकारने विक्रीसाठी काढलेली एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी सर्वोच्च बोली लावत टाटा उद्योग समूहाने आपल्या पंखाखाली घेतली आहे. टाटा उद्योग समूह हा केवळ उद्योग समूह नसून त्याची नाळ भारतीय अस्मितेशी जुळलेली आहे. कोणताही बडेजाव न करता ते स्वदेशीचा मंत्र जपत असतात. विशेषत: या विमान कंपनीशी त्यांचे आणि पर्यायाने भारतीयांचे भावनिक नाते आहे. ब्रिटिश अमदानीत १९३२ साली जेआरडी टाटा यांनी टाटा एअरलाईन्सची स्थापना केली होती. १५ ऑक्टोबर १९३२ रोजी टाटा कंपनीच्या पहिल्या विमानाने कराची-मुंबई-चेन्नई मार्गावर गगनभरारी घेतली होती. तब्बल ६८ वर्षांनंतर वर्तुळ पूर्ण करून एअर इंडियाची सूत्रे पुन्हा टाटा समूहाच्या हाती आली आहेत. यानंतरची रतन टाटा यांची प्रतिक्रियाही बोलकी आहे. एअर इंडियाची पूर्वीची प्रतिमा आणि ख्याती पुन्हा मिळवण्याची टाटा समूहाला संधी असल्याचे म्हणत त्यांनी एअर इंडियाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आपण सज्ज असल्याची ग्वाही दिली आहे. तमाम भारतीयांसाठी ही समाधानाची बाब ठरावी. आता सरकार आणि टाटा यांच्यातील व्यवहार डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होईल, अशी आशा आहे.देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सरकारी विमान कंपनीची गरज निर्माण झाल्याने तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी टाटा एअरलाईन्सचे ४९ टक्के समभाग खरेदी केले. १९५३ साली या कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करीत ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल’ असे नामकरण करण्यात आले. ६० च्या दशकात जेट विमान (बोइंग ७०७) ताफ्यात सामील करून घेणारी ही आशियातील पहिली कंपनी होती. १९६२ मध्ये ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल’चे नाव बदलून ‘एअर इंडिया’ ठेवण्यात आले. सातत्य, समन्वय, वक्तशीरपणा, दर्जेदार सेवा आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात विस्तारलेले जाळे, या कारणांमुळे अल्पावधीतच एअर इंडियाने उत्तुंग झेप घेतली. एक काळ तर असा होता, की देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गावर सर्वाधिक सेवा देणारी विमान कंपनी म्हणून एअर इंडिया प्रसिद्ध होती. १९९४ नंतर खासगी विमान कंपन्यांचे प्रस्थ वाढू लागताच तिचे स्थान डळमळीत झाले, उत्पन्नाचा आलेखही खालावला. २००७ मध्ये ‘इंडियन एअरलाईन्स’चे एअर इंडियामध्ये विलीनीकरण केल्यानंतर स्थिती इतकी बिकट झाली की उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च अधिक होऊ लागला. त्याचा परिणाम आपसूकच सेवा आणि गुणवत्तेवर झाला.किफायतशीर विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी भारतात आपले बस्तान बसवल्यापासून एअर इंडियाचे कंबरडे पुरते मोडले. त्यात मुख्यत्वे इंडिगो, स्पाईस जेट आणि जेट एअरवेजचा समावेश आहे. आजमितीस इंडिगो एअरलाईन भारतीय हवाई क्षेत्राचा ५० टक्के भार वाहते; तर एअर इंडियाचा वाटा केवळ १२ टक्के उरला आहे. दोन्ही कंपन्यांची तुलना केल्यास एअर इंडियाकडून होणारा खर्च उत्पन्नापेक्षा कैक पटीने अधिक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा ३०० कोटी, तर अन्य सेवा सुविधांवरील खर्च शेकडो कोटींच्या घरात जाणारा आहे. उत्पन्नाची वजाबाकी वाढत असल्यामुळे केंद्र सरकारला दरवर्षी साधारण पाच हजार कोटी रुपये एअर इंडियाला द्यावे लागतात. एअर इंडियाला तारण्यासाठी २०१४ पासून आतापर्यंत जवळपास ३५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. मात्र, स्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी कर्जभार वाढतच गेला. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशांतून तिला आणखी किती दिवस पोसायचे, असाही प्रश्न निर्माण झाला. सरकारी टेकू नसता तर एअर इंडिया १० वर्षांपूर्वीच बंद करावी लागली असती. कारण एअर इंडियावर तर तब्बल ८० हजार कोटींचा कर्जभार आहे. आता १०० टक्के समभाग हस्तांतरित झाल्याने एअर इंडिया टाटांच्या मालकीची होत आहे. पण, इतकी तोट्यात असलेली कंपनी १८ हजार कोटी रुपये मोजून खरेदी केल्यानंतर ती नफ्यात आणण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सेवा देणारी ही देशातील एकमेव कंपनी आहे. तिच्याकडे १३ हजार प्रशिक्षित कर्मचारी आणि १२१ विमानांचा ताफा आहे. शिवाय दिल्ली आणि मुंबईसह महत्त्वाच्या विमानतळांवर पुष्कळ स्लॉट (पीक अवरच्या वेळचे), पार्किंगसाठी जागा, एअरस्ट्रिप आणि हँगर उपलब्ध आहेत. टाटांसाठी जमेची बाजू ही की, एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्स्प्रेस, विस्तारा आणि एअर एशिया अशा मातब्बर कंपन्या त्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यांच्या मदतीने विमान प्रचलन केल्यास भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्राचे ‘महाराजा’ म्हणून नावलौकिक मिळवण्यास त्यांना वेळ लागणार नाही.

Editorial (Marathi News)