Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडियाभोवती अंधारच इतका दाटलाय की, चुकून कुठं एखादा किरण दिसला की, आपण धावत सुटतो. एखादी मिणमिणती पणती असो किंवा काजव्यांची चमचम, अगदी विध्वंसक ठिणगीसुद्धा मोहवते. दुरून दिसणाऱ्या कोणत्याही प्रकाशशलाकेवर क्षीण आशांचा हिंदोळा टांगायला आपण आतुर असतो. नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या सत्तापालटाबाबत काहीसं असंच झालं. एकेकाळी आपण नेपाळला आतून ओळखत होतो. हल्ली केवळ दुरून दिसणाऱ्या प्रतिमेवर विसंबून आहोत. टीव्हीवर, समाजमाध्यमांत ‘ जेन-झी’चे काही तरुण चेहरे दिसले, राजकीय व्यवस्थेविरुद्धचा संताप दिसला आणि लगेच सत्तापरिवर्तन झाल्याची बातमी येऊन थडकली. तिलाच ‘क्रांती’ मानून आपण भारावून गेलो.कोमेजत्या आशांचे जड झालेले ओझे उतावीळपणे हलके करण्याच्या नादात काही साधे प्रश्न विचारायचे आपल्या ध्यानातच आले नाही : हे ‘जेन झी’ आहेत तरी कोण? नेपाळच्या राजधानीत गोळा झालेले हे शहरी तरुण संपूर्ण देशातल्या नव्या पिढीचे कितपत प्रतिनिधित्व करतात? एखाद्या देशाची सत्ता केवळ चाळीस मिनिटांत कशी काय कोसळू शकते? ८ सप्टेंबरच्या गोळीबारानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी झालेल्या हिंसेमागे कोण होते? या प्रकरणात नेपाळी सेनेची आणि पार्श्वभूमीवरील पदच्युत राजाची भूमिका काय होती? हे काही किरकोळ किंवा निव्वळ तपशिलाबाबतचे प्रश्न नाहीत. त्यांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय या सत्तापालटाचे योग्य मूल्यमापन करता येणार नाही. ही ‘क्रांती’ आहे की ‘भ्रांती’? हे आपणास आज तरी ठामपणे सांगता येणे शक्य नाही.नेपाळ बऱ्याच वर्षांपासून खूपच कठीण परिस्थितीतून जात आहे. जनतेने एकदाच नव्हे, तर दोनदा क्रांती केली, दोन्ही वेळा तिची फसवणूक झाली. १९९० मध्ये राणा राजवटीविरुद्ध बंड झाले; पण जुनीच राजेशाही जनतेच्या वाट्याला आली. २००८ मध्ये राजेशाही संपुष्टात येऊन एक धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही नेपाळ अस्तित्वात आला; परंतु राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी त्या लोकचळवळीमागील भावना पायाखाली तुडवली. बाल्यावस्थेतील लोकशाहीचे नीट पालनपोषण झाले नाही. सत्तेच्या खेचाखेचीत सर्वच पक्षांनी सगळे नियम, कायदे आणि संकेत धाब्यावर बसवले. आलटून पालटून तीच दोनचार माणसे पुनःपुन्हा पंतप्रधानपद भूषवू लागली.त्यावर कहर म्हणजे भ्रष्टाचार. यात एकही पक्ष धुतल्या तांदळाचा नव्हता. डाव्या आंदोलनासारख्या वैचारिक पार्श्वभूमीतून आलेल्या नेत्यांचे सहजासहजी नैतिक पतन होत नाही. नेपाळमध्ये तेही झाले. बेकारी वाढली. नेत्यांची आणि त्यांच्या पोराटोरांची ऐषोआरामी राहणी युवकांच्या डोळ्यांना खुपू लागली. न्यायव्यवस्थेसह सर्व नियंत्रक संस्था एकतर अपयशी झाल्या किंवा स्वतःच भ्रष्टाचारात सामील झाल्या. लोकशाही शासनाला पुरती वीस वर्षेही उलटली नसताना संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेने आपली विश्वासार्हता गमावली.अशा परिस्थितीत तरुणांचे अनावर होणे समजू शकते; परंतु याची तुलना श्रीलंका किंवा बांगला देशात झालेल्या सत्तापरिवर्तनाशी करणे घाईचे ठरेल. श्रीलंकेतील लोकचळवळ कित्येक महिने चालू होती. कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेचे बळी असलेल्या गरीब आणि वंचित तरुणांना एका वैचारिक आंदोलनाची पार्श्वभूमी होती. बांगला देशातील सत्तापालट हा नेपाळप्रमाणेच नाट्यपूर्ण होता; परंतु त्या विद्रोहाची मुळे बांगला देशाच्या गावागावांत पोहोचली होती. बांगला देशातील सत्तापालटामागे जातीयवादी शक्ती होत्या; परंतु तिथेही लोक मोठ्या संख्येने विद्रोहात सामील होते हे निःसंशय.नेपाळमध्ये ‘जेन झी’च्या झेंड्याखाली गोळा झालेल्या तरुणांची न कुठली संघटना न वैचारिक धारणा. ही लोकचळवळ कशी? या साऱ्या संतापाचा स्फोट काठमांडू खोऱ्यापुरताच मर्यादित होता. ओली सरकारने तरुणांवर गोळीबार केल्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी ज्या प्रकारे हिंसेचे तांडव सुरू झाले त्यात ‘जेन-झी’च्या मोहिमेचे नेतृत्व अगतिक झालेले दिसले. या प्रक्रियेचा वेग पाहता या सत्तापालटामागे काही अदृश्य शक्तींचा हात असल्याचा संशय येतो. नव्या पंतप्रधान सुशीला कारकी भ्रष्टाचाराविरोधात स्पष्ट आवाज उठवत आल्या आहेत यात शंका नाही; परंतु या विद्रोहातील अन्य नेत्यांविषयी असे म्हणता येणे कठीण आहे.नेपाळची राजकीय व्यवस्था तडकाफडकी कोलमडून पडली आहे. त्यामुळे नेपाळी लष्कर, पदच्युत राजा आणि परकीय शक्ती या आंदोलनाबाहेरील शक्तींच्या यामागील भूमिका तपासून पाहायला हव्यात. आजवर नेपाळी लष्कराने तेथील राजकारणात कधीच महत्त्वाची किंवा घातक भूमिका घेतलेली नाही; परंतु या प्रकरणात लष्करावर जबाबदारी येताच त्यांनी राष्ट्रपतींवर दबाव टाकला. हा काही शुभसंकेत नाही. पदच्युत राजे ज्ञानेंद्र आपल्या परतीची शक्यता सतत आजमावून पाहत होते हे उघड गुपित आहे. शेजाऱ्यांना आणि महाशक्तींना तर या छोट्याशा डोंगराळ देशात नेहमीच रस असतो.भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेचा अंत हा नेपाळी लोकशाहीचाच अंत तर ठरणार नाही ना?- प्रश्न कठीण आहे. या क्रांतीमुळे लगोलग भारावून जाणे उतावीळपणाचे ठरेल.

Editorial (Marathi News)

सर्वाधिक बंडखोरी महायुतीत दिसेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन खिचडी पकेल. ...